टॅग: Cast Survey in Karnataka

न्यूज अनकट प्रतिनिधी,भागा वरखाडे कर्नाटकात नुकत्याच सादर झालेल्या जात सर्वेक्षण अहवालामुळे काँग्रेस पक्षात नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारसमोर सादर करण्यात आलेल्या अहवालात राज्यातील ओबीसी लोकसंख्या६९.६ टक्के आहे, असे दाखवण्यात आले आहे. ती आतापर्यंतच्या अंदाजापेक्षा सुमारे ३८ टक्के जास्त आहे. या अहवालाने काही समाजांना आरक्षण वाढण्याची आशा आहे, तर काही प्रभावशाली जातींमध्ये असंतोष निर्माण केला आहे. विशेषत: लिंगायत आणि वोक्कलिगा समुदायांच्या नेत्यांना त्यांच्या राजकीय शक्तीला आता आव्हान दिले जाऊ शकते अशी चिंता वाढत आहे. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी सातत्याने जातनिहाय जनगणनेचा आग्रह धरीत आहेत. बिहार, तेलंगणामध्ये अशी जातनिहाय जनगणना झाली. त्याचे राजकीय फायदे कुणाला मिळणार, हे अजून स्पष्ट व्हायचे आहे. राहुल सातत्याने सरकार आले, की जातनिहाय जनगणना करू आणि उपेक्षितांना न्याय देऊ, अशी भाषा करीत आहेत. काँग्रेसकडून दुरावलेल्या इतर मागासांनाआणि दलितांना जवळ करण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे; परंतु जातीचे भूत मानगुटावर बसले, की ते लवकर उतरत नाही आणि त्याचा वाईट परिणाम होतो. काँग्रेसने कर्नाटकात केलेल्या जात सर्वेक्षणाच्या अहवालाने आता वादाला फोडणी घातली आहे. या  सर्वेक्षणानुसार लिंगायत समाजाची लोकसंख्या १३.६ टक्के आणि वोक्कलिगा १२.२ टक्के आहे, तर त्यांचे पारंपारिक अंदाज अनुक्रमे१५ टक्के आणि १७ टक्के आहेत.  ही आकडेवारी आता उमेदवारी वाटपासारख्या निर्णयांवर परिणाम करेल. त्यामुळे राजकीय प्रतिनिधित्वावर परिणाम होऊ शकतो. आणखी एक मोठा बदल ज्याची चर्चा होत आहे, तो म्हणजे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या कुरुबा समुदायासाठी प्रस्तावित नवीन ‘मोस्ट बॅकवर्ड क्लास’(एमबीसी) श्रेणी. याआधी २ (ए) श्रेणीमध्ये समाविष्ट असलेल्या कुरुबांना आता वेगळ्या १(ब) श्रेणीमध्ये ठेवण्याची आणि १२ टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. त्यामुळे उर्वरित २ (ए) श्रेणीसाठीचा कोटा दहा टक्के इतका कमी करण्याची शिफारस करण्यात आल्याने इतर समाजात असंतोष निर्माण झाला आहे. काही नेत्यांनी याचे वर्णन ‘जाणूनबुजून पूर्वग्रह’ असे केले आहे. हा अहवाल ज्या आधारावर तयार करण्यात आला आहे, ते सर्वेक्षण २०१५ मध्ये करण्यात आले होते.  काही काँग्रेस नेत्यांचे मत आहे, की आता नवीन डेटाची गरज आहे आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली नवीन समिती स्थापन करून संपूर्ण आरक्षण रचनेचा आढावा घेतला पाहिजे. या संपूर्ण प्रकरणामध्ये ओबीसी आणि वंचित घटकांसाठी राहुल गांधी यांच्या राष्ट्रीय स्तरावर सुरू असलेल्या मोहिमेलाही धक्का बसू शकतो. एकीकडे गांधी काँग्रेसच्या पुनरागमनाचा आधार घेत असताना दुसरीकडे पक्षातील अंतर्गत कलह पक्षाच्या रणनीतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहेत. काँग्रेस ही आकडेवारी आपल्या बाजूने वळवण्यास सक्षम आहे का, हा मुद्दा त्यांच्यासाठी नवे राजकीय संकट बनणार आहे.