नवी दिल्ली: २७ जूलै २०२२: राजकिय पक्ष करदात्यांच्या पैशातून देत असलेल्या मोफत लाभांच्या योजनांना आळा घालण्यासाठी राज्यांना दिल्या जाणाऱ्या आर्थिक निधीवर नियंत्रण ठेवता येईल का? याबाबत केंद्र सरकारने वित्त आयोगाशी चर्चा करावी,
अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी केली. राजकीय पक्षांकडून जाहीर केल्या जाणाऱ्या अशा मोफत लाभांच्या योजनांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी न्यायालयाने निर्देश द्यावेत, अशी याचिका दाखल करण्यात आली. या याचिकेवर भूमिका स्पष्ट करण्यात केंद्र सरकार का कचरत आहे?
अशी विचारणाही यावेळी न्यायालयाने केली. सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांच्या नेतृत्वाखालील त्रिसदस्यीय पीठापुढे या याचिकेवर सुनावणी सूरु आहे. मोफत वाटपाच्या घोषणांमुळे सरकारच्या तिजोरीवर अत्यधिक ताण पडत आहे.
ॲड .अश्र्विनी उपाध्याय यांनी या वर्षी जानेवारीत ही याचिका केली होती. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाला नोटिसा बजावल्या होत्या. अशा मोफत वाटपाच्या घोषणा करण्यापासून राजकीय पक्षांना रोखण्याचा किंवा त्यावर कारवाईचा अधिकार आयोगाला नाही.
हे संबंधित पक्षाचे धोरण असते आणि त्याच्या इष्ट-अनिष्ट परिणामावर विचार करणे, हे मतदारांचे काम आहे. सरकारची धोरणे निवडणूक आयोग ठरवू शकत नाही, अशी भूमिका आयोगाने मांडली आहे. त्यामुळे आता काय निर्णय घेणार याकडे सगळ्यांचे लक्ष आहे.
न्युज अनकट प्रतिनिधी: अमोल बारवकर
