मुंबई :नागरिकत्व सुधारणा विधेयक लोकसभा आणि राज्यसभेत मंजूर झाल्यानंतर चांगलेच चर्चेत आले आहे. नागरिकत्व कायद्याची अंमलबजावणी न करणाऱ्या राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाऊ शकते, असं मत ज्येष्ठ घटनातज्ज्ञ आणि राज्याचे माजी अॅडव्होकेट जनरल श्रीहरी अणे यांनी व्यक्त केलं आहे.
याबाबत एका वृत्त वाहिनीशी बोलताना श्रीहरी अणे यांनी सांगितले की, केंद्र सरकाराने कायदा लागू केल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी विविध राज्यात व्हावी लागते. त्यासाठी आतापर्यंत विविध राज्यांना कायदा लागू करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. मात्र सद्यस्थितीत अनेक राज्य हा कायदा लागू करण्यास इच्छुक नाहीत. त्यामुळे अशा स्थितीत केंद्र सरकार अधिसूचना काढू शकतं.
जर राज्यपालांनी स्पष्ट केले की, एखाद्या राज्यात घटनात्मक राज्य करणे शक्य नाही. केंद्राचे कायदे राज्य सरकार अंमलबजावणी करण्यास तयार नाहीत. तर मग राज्यपालांना राष्ट्रपतींच्या मतानुसार त्या राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करु शकतात, असंही श्रीहरी अणे यांनी सांगितलं आहे.
दरम्यान, नागरिकत्व सुधारणा विधेयकामुळे महाराष्ट्रावर पुन्हा एकदा राष्ट्रपती राजवटीची टांगती तलवार असल्याचे बोललं जात आहे.