नवी दिल्ली , ९ मे २०२१: देशातील बहुतेक राज्यांमध्ये ऑक्सिजन आणि आवश्यक औषधांचा प्रचंड तुटवडा आहे. सर्वोच्च न्यायालयही यावर सातत्याने लक्ष ठेवून आहे. राज्यांमध्ये ऑक्सिजन आणि आवश्यक औषधांच्या वाटपासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने १२-सदस्यीय राष्ट्रीय टास्क फोर्सची स्थापना केली आहे.
राष्ट्रीय टास्क फोर्स देशातील ऑक्सिजन उपलब्धता आणि पुरवठ्याचे मूल्यांकन आणि वितरण यासंदर्भात शिफारसी करेल. टास्क फोर्समध्ये १२ सदस्य असतील. सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे की टास्क फोर्स आज आणि भविष्यासाठी पारदर्शक आणि व्यावसायिक आधारावर साथीच्या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी इनपुट आणि रणनीती प्रदान करेल. टास्क फोर्स शास्त्रीय, तर्कसंगत आणि न्यायसंगत आधारावर राज्यांच्या ऑक्सीजन प्रक्रियेसाठी एक पद्धत तयार करेल.
कोर्टाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, हे टास्क फोर्स केंद्र सरकारच्या मानव संसाधन विभागाशी सल्लामसलत व माहितीसाठी सल्लामसलत करण्यास स्वतंत्र असेल.
सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या राष्ट्रीय टास्क फोर्सच्या 12 सदस्यांची नावेही जाहीर केली आहेत.
१. डॉ.भबतोष बिस्वास, माजी कुलगुरू, पश्चिम बंगाल आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, कोलकाता.
२. डॉ. देवेंद्रसिंग राणा, अध्यक्ष, व्यवस्थापन मंडळ, सर गंगा राम हॉस्पिटल, दिल्ली.
३. डॉ.देवी प्रसाद शेट्टी, अध्यक्ष व कार्यकारी संचालक, नारायण हेल्थकेअर, बेंगलुरू.
४.. डॉ. गगनदीप कांग, प्राध्यापक, ख्रिश्चन मेडिकल कॉलेज, वेल्लोर, तामिळनाडू.
५. डॉक्टर जे.व्ही. पीटर, संचालक, ख्रिश्चन मेडिकल कॉलेज, वेल्लोर, तामिळनाडू.
६. नरेश त्रेहन, अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, मेदांता रुग्णालय व हृदय संस्था गुरुग्राम.
७. डॉ. राहुल पंडित, संचालक, क्रिटिकल केअर मेडिसिन आणि आयसीयू, फोर्टिस हॉस्पिटल, मुलुंड (मुंबई) आणि कल्याण (महाराष्ट्र).
८. डॉ. सौमित्र रावत, सर्जिकल गॅस्ट्रोएन्टेरोलॉजी आणि लिव्हर ट्रान्सप्लांट, सर गंगा राम हॉस्पिटल, दिल्ली चे अध्यक्ष आणि प्रमुख.
९. डॉ. शिवकुमार सरीन, ज्येष्ठ प्राध्यापक आणि हेपेटालॉजी विभाग प्रमुख, संचालक, लिव्हर अँड बिलीरी सायन्स (आयएलबीएस), दिल्ली.
१०. डॉ. जरीर एफ. उडवाडिया, कन्सल्टंट चेस्ट फिजीशियन, हिंदुजा हॉस्पिटल, ब्रीच कँडी हॉस्पिटल आणि पारशी जनरल हॉस्पिटल, मुंबई.
११. सचिव, भारत सरकारचे आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
१२. राष्ट्रीय टास्क फोर्सचे संयोजकही त्याचे सदस्य असतील, जे केंद्र सरकारमध्ये कॅबिनेट सचिव स्तरावरील अधिकारी असतील. आवश्यक असल्यास, कॅबिनेट सचिव सहाय्यक नियुक्त करू शकतात परंतु अतिरिक्त सचिवाच्या पदाच्या खाली असलेल्या अधिकाऱ्यास ते उमेदवारी देऊ शकणार नाहीत.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे
