मुंबई, १६ सप्टेंबर २०२१ : सरकारने एअर इंडियासाठी आर्थिक निविदा मागवल्या होत्या. या आर्थिक वर्षात या सरकारी विमान कंपनीचे खासगीकरण करण्याचे सरकारचे लक्ष्य आहे. हा सरकारच्या निर्गुंतवणुकीच्या कार्यक्रमाचाही एक भाग आहे. आता अनेक कंपन्यांनी यासाठी आर्थिक निविदा सादर केल्या आहेत, ज्यात टाटाचे नाव आघाडीवर आहे.
एअर इंडिया टाटाकडे परत येईल का?
अनेक कंपन्यांनी एअर इंडियाच्या खरेदीमध्ये स्वारस्य दाखवले आहे. यामध्ये टाटा समूहाचे नाव आघाडीवर आहे. एअर इंडियाची सुरुवात १९३२ मध्ये टाटा समूहानेच केली होती. टाटा समूहाची सुरुवात जे. आर. डी. टाटा (JRD Tata) यांनी केली होती, ते स्वतः एक अतिशय कुशल पायलट देखील होते. आता टाटा समूहाने या कंपनीच्या खरेदीसाठी फाइनेंशियल बिड सादर केल्यामुळे, एअर इंडिया टाटा समूहाकडे परत येते का हे पाहणे बाकी आहे.
अशी बनली एअर इंडिया सरकारी कंपनी
दुसऱ्या महायुद्धानंतर, भारतात सामान्य हवाई सेवा सुरू झाली आणि नंतर त्याला एअर इंडिया असे नाव देण्यात आले. यानंतर ती सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनी बनली. वर्ष १९४७ मध्ये देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर राष्ट्रीय विमानसेवेची गरज जाणवली आणि भारत सरकारने एअर इंडियामध्ये ४९% हिस्सा विकत घेतला. यानंतर, १९५३ मध्ये, भारत सरकारने एअर कॉर्पोरेशन कायदा पास केला आणि टाटा समूहाकडून कंपनीतील बहुसंख्य भाग खरेदी केला. अशा प्रकारे एअर इंडिया पूर्णपणे सरकारी कंपनी बनली.
खाजगीकरणाचे प्रयत्न पूर्वी केले गेले
यापूर्वीही एअर इंडियाचे खासगीकरण करण्याचे प्रयत्न झाले आहेत. खाजगी हातात परत देण्याची कल्पना प्रथम २०००-२००१ च्या दरम्यान आली. पण नंतर ते जमले नाही.
त्यानंतर २००७ मध्ये इंडियन एअरलाइन्सचे त्यात विलीनीकरण झाले. या विलीनीकरणानंतर एअर इंडियाचा एक वाईट टप्पा सुरू झाला. त्यावेळी २००६-०७ मध्ये दोन्ही कंपन्यांचे एकूण नुकसान ७.७ अब्ज रुपये होते, जे २००९ मध्ये वाढून ७२ अब्ज रुपये झाले.
यानंतर तत्कालीन यूपीए सरकारने बेल आउट पॅकेज देऊन एअर इंडियाला वाचवण्याचा प्रयत्न केला, पण तो वाचवता आला नाही. नंतर २०१७ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकारने पुन्हा आपल्या खाजगीकरणाची रूपरेषा मांडली.
मार्च २०१८ मध्ये सरकारने यासाठी कंपन्यांकडून एक्स्प्रेशन ऑफ इंटरेस्ट (ईओआय) मागवले, पण तरीही ते हातोहात घेतले गेले नाही आणि हा प्रयत्न फसला. यानंतर कोरोना महामारीने त्याचे खाजगीकरण लांबवले. पण २०२१-२२ चा अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी चालू आर्थिक वर्षात निर्गुंतवणुकीचे लक्ष्य ठेवले आहे.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी : ईश्वर वाघमारे
