दिल्ली: काही दिवसापूर्वी भारत सरकारने टेलिकॉम क्षेत्रातील कंपन्यांवर थकबाकी असलेल्या कराची मागणी केली होती. आयडिया वोडाफोन आणि एअरटेल यांसारख्या कंपन्या आधीच कर्जाच्या बोज्याखाली दाबल्या गेल्या होत्या व त्यावर या कराची भर पडल्यामुळे या कंपन्या बंद होण्याच्या स्थितीत आल्या होत्या.
नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळाने बुधवारी तणावाखाली असलेल्या दूरसंचार क्षेत्राला दिलासा देण्यासंबंधी सचिवांच्या समितीच्या (सीओएस) शिफारसीला मंजुरी दिली आणि स्पेक्ट्रम संबंधित थकबाकीवर टेलिकॉम क्षेत्रातील कंपन्यांना दोन वर्षांच्या स्थगितीस परवानगी दिली.
“टेलिकॉम क्षेत्रातील कंपन्यांना भेडसावत असलेल्या सध्याच्या वित्तीय तणावाच्या पार्श्वभूमीवर आणि सचिवांच्या समितीच्या शिफारशींच्या अनुषंगाने दूरसंचार सेवा प्रदात्यांकडून सन २०२०-२१ आणि २०२१-२०२२ या कालावधीत स्पेक्ट्रम कराच्या मागणीला लावण्यात आले आहे” अशी घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी बुधवारी केली. पुढे त्या म्हणाल्या की कालावधी जरी वाढवण्यात आला असला तरी उर्वरीत थकबाकी ही आहे तेवढेच घेतली जाईल फक्त त्याचा कालावधी वाढवण्यात आला आहे.
टेलिकॉम कंपन्यांनी भरलेल्या उर्वरित हप्त्यांमध्ये हे स्थगित रकमेचे बिल समान प्रमाणात पसरविले जाईल. संबंधित स्पेक्ट्रमचा लिलाव करताना देण्यात आलेल्या व्याजानुसार, एनपीव्ही संरक्षित करण्यासाठी शुल्क आकारले जाईल, असे सरकारने एका निवेदनात म्हटले आहे.
