लीपूलेख वरून नेपाळ-भारत मध्ये वाढला तणाव

नेपाळ, दि. ११ मे २०२०: उत्तराखंडच्या कलापाणीनंतर नेपाळमध्ये लिपुलेख प्रदेशाविषयी चर्चा जोरदार सुरू झाली आहे. नेपाळ कम्युनिस्ट पक्षाचे अध्यक्ष व माजी पंतप्रधान पुष्प दहल यांनी म्हटले आहे की जर भारत सीमा विवाद वादाच्या ठरावावर मुत्सद्दीपणाने दुर्लक्ष करत असेल तर नेपाळने कोणत्या मार्गाने पुढे जावे याचा निर्णय घेतला पाहिजे. भारताने शुक्रवारी कैलास मानसरोवर यात्रेकरूंसाठी पिथौरागढ़-धारचूला पासून लिपुलेख पर्यंत जोडणाऱ्या रस्त्याचे उद्घाटन केले होते. नेपाळने उत्तराखंडमध्ये असलेल्या लिपुलेखला आपला हक्क सांगितला आहे आणि रस्ते तयार करण्याच्या भारताच्या निर्णयाला विरोध दर्शविला आहे. नेपाळच्या आक्षेपावर भारताने प्रतिक्रिया व्यक्त केली आणि म्हणाले की, रस्ता संपूर्ण भारताच्या हद्दीत आहे.

रविवारी सुद्धा नेपाळच्या संसदेमध्ये लीपुलेख वरून भारताविरोधात चर्चेला उधाण उठले होते. राज्य आणि सुशासनाच्या एका बैठकीमध्ये नेपाळचे पूर्व पंतप्रधान पुष्प दहल म्हणाले की, नेपाळने प्रथम भारताशी सीमा विवाद सोडविण्यासाठी उच्च स्तरीय राजकीय आणि मुत्सद्दीपणे माध्यमांचा वापर करावा. दहल यांनी खासदारांना उत्तर देताना सांगितले की, जर समस्येचे निराकरण करण्यामध्ये याचे सहाय्य होत असेल तर नेपाळने पुढे काय करावे त्याचा निर्णय घेतला पाहिजे. भारताने लीपूलेख पर्यंत तयार केलेल्या मार्गावर चर्चा करण्यासाठी दहल यांना या बैठकीत आमंत्रण देण्यात आले होते.

रविवारी झालेल्या या बैठकीत दहाल यांनी असे सुचवले की नेपाळला चीन सोबत देखील या विषयावर बोलणी करायला हवीत कारण आता हा मुद्दा तीन देशांमधील बनला आहे. दहल यांच्या मते भारत, चीन आणि नेपाळ या तिन्ही देशांनी मिळून लीपूलेख विषयी समाधान शोधायला हवे. दहद यांनी नेपाळच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने केलेल्या विधानावर आनंद व्यक्त केला परंतू त्या संबंधात कारवाई देखील अपेक्षित आहे असे म्हटले. सध्या तरी या मुद्द्याला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चर्चेत नेण्यासाठी त्यांनी नाकारले आहे.

नेपाळचे परराष्ट्रमंत्री प्रदीप ग्यावली यांनीही समितीच्या दुसर्‍या बैठकीत लीपूलेखच्या मुद्द्यावर वक्तव्य केले. नेपाळचे परराष्ट्रमंत्री आंतरराष्ट्रीय संबंध समितीच्या बैठकीत म्हणाले की, भारताने रस्ता बनवून नेपाळच्या १९ किलोमीटरच्या भूभागावर अतिक्रमण केले आहे. नेपाळच्या संसदेमध्ये सत्ताधारी व विरोधी पक्षाच्या दोन्ही नेत्यांनी असा प्रश्न केला की भारत बर्‍याच वर्षांपासून रस्ते बनवित आहे, त्यानंतरही सरकारने त्यावर कारवाई का केली नाही?

खासदारांना उत्तर देताना ग्यावली म्हणाले की, सरकारचे असे म्हणणे आहे की सर्व वाद व मुद्दे कुटनितिक पद्धतीनेच सोडवले गेले पाहिजेत. कोरोना विषाणूचे संकट संपल्यानंतर ते नेपाळशी चर्चेत सामील होतील असे भारताने आधीच सांगितले आहे.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी