अमेरिका-इस्रायल आणि इराण यांच्यात सुरू असलेल्या संघर्षाने मध्यपूर्वेत अस्थिरतेचे ढग अधिक दाट केले आहेत. हा संघर्ष केवळ प्रादेशिक राजकारणापुरता मर्यादित न राहता जागतिक अर्थव्यवस्थेवरही त्याचे परिणाम दिसू लागले आहेत. वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या भारतासाठी हे युद्ध आर्थिक आणि राजनैतिक अशा दोन्ही आघाड्यांवर नवे आव्हान निर्माण करणारे ठरत आहे. विशेषतः उच्च आर्थिक वाढ आणि तुलनेने नियंत्रित महागाई यांचे संतुलन साधणाऱ्या भारताच्या तथाकथित ‘गोल्डीलॉक्स’ आर्थिक स्थितीला या संघर्षामुळे मोठा धक्का बसण्याची भीती व्यक्त होत आहे. देशाच्या कच्च्या तेलाच्या गरजांपैकी सुमारे ८५ ते ९० टक्के तेल आयातीवर अवलंबून आहे. नैसर्गिक वायू आणि एलपीजीसाठीही आखाती देशांवर आपण मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहोत. सौदी अरेबिया, इराक, संयुक्त अरब अमिरात आणि कतार यांसारख्या देशांकडून भारताला मोठ्या प्रमाणावर ऊर्जा पुरवठा होतो. कच्च्या तेलाच्या किमतीत वाढ हा या संकटाचा तत्काळ परिणाम ठरू शकतो. आपल्याला सध्या रशियाकडून तेलखरेदीची सूट मिळाली असली, तरी ती मर्यादित कालावधीसाठी आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाचे दर सध्या १२० डॉलर प्रतिपिपांच्या घरात आहेत. गेल्या काही महिन्यांपूर्वीच्या रशियाकडून सवलतीत आयात केलेल्या कच्च्या तेलाच्या तुलनेत आता दुप्पट दर मोजावा लागत आहे. रशिया आणि इराणच्या अगोदरच भरलेल्या जहाजातील कच्चे तेल घ्यायला अमेरिकेने परवानगी दिली असली, तरी हा तात्कालिक दिलासा आहे. होर्मुजच्या सामुद्रधुनीतून जोपर्यंत जहाजे बाहेर पडत नाहीत, तोपर्यंत तेलसंकट दूर होणार नाही. पुढचा एक महिना परिस्थिती अशीच राहिली, तर कच्च्या तेलाचे दर १८० डॉलर प्रतिपिंप होऊ शकतात, अशी भीती सौदी अरेबियाने व्यक्त केली आहे. भारत कतारकडून मोठ्या प्रमाणात गॅस आयात करतो. इराणच्या हल्ल्यामुळे त्या प्रकल्पाचे झालेले नुकसान भरून काढण्यासाठी पाच वर्षे लागतील, असे सांगण्यात येत असल्याने आता भारताला पर्याय शोधावे लागतील; परंतु सध्या तरी जादा दरात कच्चे तेल, गॅस खरेदी करावे लागत असल्याने चालू खात्यातील तूट वाढू शकते. स्टेट बँकेच्या अहवालात जरी जगातील इतर देशांसारखा भारतावर आखाती युद्धाचा फार परिणाम होणार नाही आणि महागाईला भारत तोंड देऊ शकतो, असे म्हटले असले, तरी हा अहवाल सरकारी आरती ओवाळणारा आहे. सध्या बाजारात परिस्थिती वेगळी आहे.
२००८ च्या जागतिक मंदीचे किंवा २००० सालातील कोरोनाची स्थिती आता निर्माण झाल्याचे चित्र आहे. तज्ज्ञांच्या अंदाजानुसार चालू खात्यातील तूट जीडीपीच्या सुमारे ०.७ ते ०.८ टक्क्यांवरून वाढून दोन टक्क्यांच्या आसपास पोहोचू शकते. याशिवाय महागाईवरही दबाव वाढण्याची शक्यता आहे. भारताने गेल्या काही वर्षांत आर्थिक वाढ आणि महागाई यांचे संतुलन राखण्यात काही प्रमाणात यश मिळवले असले, तरी ऊर्जा दरवाढीमुळे हे संतुलन बिघडू शकते. तेलदरवाढीचा परिणाम केवळ ऊर्जा क्षेत्रापुरता मर्यादित राहत नाही. खत उद्योग, वाहतूक, विमानसेवा, लॉजिस्टिक्स, टायर आणि इतर अनेक उद्योगांवर त्याचा अप्रत्यक्ष परिणाम होतो. खत उत्पादनासाठी लागणारे अमोनिया, सल्फर आणि फॉस्फेट यांसारख्या कच्च्या मालासाठी भारत मोठ्या प्रमाणावर आखाती देशांवर अवलंबून आहे. त्यामुळे पुरवठा साखळी विस्कळीत झाल्यास शेती क्षेत्रावरही त्याचे परिणाम दिसू शकतात. आखाती युद्धातील या संघर्षाचा परिणाम भारताच्या परकीय चलन प्राप्तीवरही होऊ शकतो. आखाती देशांमध्ये सुमारे एक कोटी भारतीय नागरिक कार्यरत आहेत आणि ते दरवर्षी सुमारे ५० अब्ज डॉलर्सची रक्कम भारतात पाठवतात. ही रक्कम भारताच्या परकीय चलन साठ्यासाठी महत्त्वाची मानली जाते. जगातील परदेशस्थ भारतीय जी एकूण रक्कम पाठवतात, त्यापैकी ३५ टक्के रक्कम आखाती देशातून येते. आता युद्धामुळे तिथला रोजगार सोडून भारतीय परतायला लागले आहेत. अगोदरच आखाती युद्धानंतर भारतात बेरोजगारी वाढत असताना परदेशातून येणाऱ्यांमुळे रोजगार समस्या आणखी बिकट होणार आहे. युद्ध दीर्घकाळ सुरू राहिल्यास आखाती देशांतील उद्योग-धंद्यांवर परिणाम होऊन भारतीय कामगारांच्या रोजगारावरही संकट येऊ शकते. परिणामी, कोट्यवधी भारतीय कुटुंबांच्या उत्पन्नावर त्याचा परिणाम होण्याची भीती आहे. पश्चिम आशियातील वाढत्या संघर्षामुळे जागतिक स्तरावर महागाई वाढण्याची चिंता निर्माण झाली आहे. भारत इतर अर्थव्यवस्थांच्या तुलनेत या परिस्थितीतून सावरण्यास सज्ज असला तरी, विशिष्ट धोके मोठे आहेत. कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती चालू खात्यातील तुटीत अंदाजे ३६ बेसिस पॉइंट्स वाढवू शकतात. त्यामुळे महागाई वाढू शकते. पश्चिम आशियातील वाढता संघर्ष भारतासाठी अनेक आर्थिक आव्हाने उभी करत आहे. यामुळे जागतिक स्तरावर महागाईची चिंता वाढली असून पुरवठा साखळीतही व्यत्यय येत आहे.
भारताकडे जरी ऊर्जेचे विविध स्रोत आणि परदेशातून येणारी मोठी रक्कम असली, तरी यामुळे देशाच्या चालू खात्यातील तूट आणि महागाई वाढण्याचा मोठा धोका आहे. काही ठिकाणी तर एलपीजीसारख्या जीवनावश्यक वस्तूंच्या पुरवठ्यात अडचणी येत असल्याचे दिसून येत आहे. कच्च्या तेलाच्या किंमतीत दहा डॉलर प्रतिपिंप वाढ झाल्यास दरमहा ७-८ अब्ज डॉलर्स परकीय चलन बाहेर जाऊ शकते. त्यामुळे महागाई आणि व्यापार तूट दोन्ही आणखी वाढतील. मार्चच्या सुरुवातीला हॉर्मुज सामुद्रधुनीतील पुरवठा व्यत्ययांमुळे देशांतर्गत एलपीजी विक्रीत १७.३ टक्क्यांची घट दिसून आली आहे. ती तातडीच्या पुरवठा समस्यांचे सूचक आहे. भारतातील जवळपास ४५-५० टक्के कच्च्या तेलाची आयात हॉर्मुज सामुद्रधुनीतून होते. जरी भारताने आयातीत विविधता आणली असली, तरी पर्यायी मार्ग अधिक महागडे ठरतात. १९७० चे दशक आणि १९९०-९१ च्या आखाती युद्धात, भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर गंभीर परिणाम झाला होता. यामुळे तेल आयात बिल वाढले, परकीय चलन साठा कमी झाला आणि महागाई व जीडीपी वाढीवर मोठा नकारात्मक परिणाम झाला. त्याची पुनरावृत्ती होण्याची भीती काहीजण व्यक्त करतात. पश्चिम आशियातील संघर्ष लांबल्यास भारताच्या अर्थव्यवस्थेतील मूळ असुरक्षितता लक्षणीयरीत्या वाढू शकते. मुख्य आर्थिक सल्लागारांचा अंदाज आहे, की जर तेलाच्या किमती १३० डॉलर प्रतिपिंपावर दोन ते तीन तिमाहींपर्यंत टिकून राहिल्यास महागाई ५.५ टक्क्यांपर्यंत पोहोचू शकते आणि जीडीपी वाढीचा दर घसरून ६.४ टक्क्यांपर्यंत खाली येऊ शकतो.
वाढत्या महागाईमुळे रिझर्व्ह बँकेला व्याजदर कपात करणे अवघड होईल. त्यामुळे कर्जाचा खर्च वाढेल आणि आर्थिक वाढ मंदावेल. पश्चिम आशियातील संघर्ष किती काळ चालतो आणि त्याचा तेलाच्या किमतींवर काय परिणाम होतो, यावर भारताच्या आर्थिक भविष्याचा अंदाज अवलंबून असेल. घरगुती उत्पन्न कमी झाल्यामुळे या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत आर्थिक वाढ मंदावण्याची शक्यता आहे. आखाती देशांतील युद्धजन्य परिस्थितीचा थेट परिणाम आता सर्वसामान्यांच्या स्वयंपाकघरावर दिसू लागला आहे. गॅस टंचाईसोबतच खाद्यतेलाच्या दरातही लक्षणीय वाढ झाली असून सोयाबीन, पामतेल आणि सूर्यफूल तेलाच्या किमतीत १० ते १६ टक्क्यांची वाढ नोंदवली गेली आहे.भारत हा जगातील सर्वाधिक खाद्यतेल वापरणाऱ्या देशांपैकी एक असून देशांतर्गत उत्पादन अपुरे पडत असल्याने मोठ्या प्रमाणावर आयातीवर अवलंबून राहावे लागते. युद्धामुळे जागतिक व्यापार साखळी विस्कळीत झाली असून कंटेनर उपलब्धता, वाहतूक खर्च आणि साठवण खर्चात वाढ झाली आहे. याचा थेट परिणाम बाजारभावावर झाला आहे. पामतेलाचे दर प्रती किलो १२३-१२५ रुपयांवरून थेट १४५ रुपयांपर्यंत पोहोचले आहेत. सूर्यफूल तेल १५८ रुपयांवरून १७२ रुपयांवर गेले असून सोयाबीन तेल १२८ रुपयांवरून १४५ रुपयांपर्यंत वाढले आहे. भारतामध्ये पामतेलाची आयात प्रामुख्याने इंडोनेशिया व मलेशिया येथून होते. सोयाबीन तेल अर्जेंटिना व ब्राझील येथून, तर सूर्यफूल तेल युक्रेन व रशिया येथून आयात केले जाते. युद्धामुळे या सर्व आयात मार्गांवर अनिश्चिततेचे सावट निर्माण झाल्याचे दिसत आहे. केवळ खाद्यतेलच नव्हे, तर इतर खाद्यपदार्थ व औद्योगिक मालाच्या दरातही वाढ झाली आहे. आयात-निर्यात व्यापारातील अनिश्चितता व वाढलेले लॉजिस्टिक खर्च हे दरवाढीचे प्रमुख कारण ठरत आहे. युद्धाचा परिणाम जागतिक व्यापारावर झाला आहे. वाहतूक व इतर खर्च वाढल्यामुळे खाद्यतेलाच्या किमतीत वाढ झाली आहे. महागाई नियंत्रण, आर्थिक वाढीला पाठिंबा देणे आणि ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करणे हे येत्या काही तिमाहींमध्ये सर्वोच्च प्राधान्याचे असेल.
भागा वरखडे
