केरळ विधानसभा निवडणूक ही केवळ एका राज्यातील सत्तासंघर्षाची लढत नसून भारतीय लोकशाहीतील विचारधारांचा, सामाजिक समतोलाचा आणि विकासाच्या मॉडेल्सचा कस पाहणारी निर्णायक चाचणी मानली जाते. देशाच्या राजकीय नकाशावर स्वतंत्र ओळख असलेल्या केरळमध्ये मतदारांची राजकीय जाणीव प्रगल्भ असून, मतदानाच्या वेळी ते केवळ भावनिक मुद्द्यांवर नव्हे, तर ठोस धोरणांवर, कामगिरीवर आणि सामाजिक परिणामांवर निर्णय घेतात. त्यामुळेच या निवडणुकीचे विश्लेषण करताना केवळ कोण जिंकणार याचा अंदाज न बांधता, त्या मागील व्यापक राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक संदर्भ समजून घेणे आवश्यक ठरते. केरळ विधानसभेची ही निवडणूक पारंपरिक सत्तांतराच्या पलीकडे जाऊन नवीन राजकीय शक्यतांची चाचणी घेणारी ठरणार आहे. ‘एलडीएफ’ साठी ही सत्ता टिकवण्याची लढाई आहे, काँग्रेससाठी पुनरागमनाची संधी आणि भाजपसाठी पाय रोवण्याचा प्रयत्न आहे. निकाल काहीही असो, या निवडणुकीतून केरळच्या राजकारणाची पुढील दिशा निश्चित होणार, हे मात्र निश्चित. केरळ विधानसभेची निवडणूक ही केवळ राजकीय लाटेवर आधारित नसून, ती दीर्घकालीन निष्ठा, स्थानिक घटक आणि सूक्ष्म सामाजिक समीकरणांवर आधारलेली आहे. ‘निश्चित’ मतदारसंघ सत्तेचा पाया घडवतात; पण अंतिम निकाल हा अजूनही अनिश्चित मतदारांच्या हातातच असतो. म्हणूनच, केरळमध्ये सत्ता कोणाची येणार, हा प्रश्न जितका आकड्यांचा आहे, तितकाच तो मानवी वर्तन, स्थानिक नातेसंबंध आणि बदलत्या राजकीय वास्तवाचा आहे. केरळमध्ये पारंपरिकपणे दोन आघाड्यांमध्ये सत्तेची अदलाबदल होत आली आहे. डाव्या पक्षांची ‘लेफ्ट डेमॉक्रॅटिक फ्रंट’ आणि काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील ‘युनायटेड डेमॉक्रॅटिक फ्रंट’ या दोन आघाड्यांच्या द्विध्रुवीय राजकारणात राष्ट्रीय स्तरावर प्रभाव असलेल्या भारतीय जनता पक्षाला अजूनही ठोस पाय रोवता आलेले नाहीत; मात्र गेल्या काही निवडणुकांमध्ये त्याने आपली उपस्थिती वाढवण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यामुळे या निवडणुकीत तिरंगी स्पर्धेची छाया निर्माण झाली आहे. सध्याच्या राजकीय समीकरणात पिनाराई विजयन यांच्या नेतृत्वाखालील ‘एलडीएफ सरकारने सलग दुसऱ्यांदा सत्ता मिळवून इतिहास घडवला आहे. केरळमध्ये दशकानुदशके चालत आलेली ‘आलटून-पालटून सत्ता’ ही परंपरा मोडीत काढत ‘एलडीएफ’ने आपले वर्चस्व सिद्ध केले. त्यामुळे या निवडणुकीत सत्ताधारी आघाडीसमोर सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे ‘अँटी-इन्कम्बन्सी’ची लाट रोखणे आणि विकासाच्या मुद्द्यांवर मतदारांचा विश्वास कायम ठेवणे हे आहे. सरकारने आरोग्य, शिक्षण, सार्वजनिक वितरण व्यवस्था आणि सामाजिक सुरक्षेच्या क्षेत्रात केलेली कामगिरी ही त्यांची मुख्य ताकद मानली जाते. विशेषतः कोविड-१९ काळातील प्रभावी व्यवस्थापनामुळे विजयन सरकारची प्रतिमा अधिक मजबूत झाली होती. दुसरीकडे, ‘यूएडीएफ’समोर ही निवडणूक ‘संधी’ म्हणून उभी आहे.
राहुल गांधी आणि त्यानंतर प्रियंका गांधी यांची वायनाड मतदारसंघातून असलेली उपस्थिती काँग्रेससाठी मनोबल वाढवणारी ठरली आहे. ‘यूएडीएफ’ने बेरोजगारी, महागाई, भ्रष्टाचार आणि प्रशासनातील कथित अपयश यांसारख्या मुद्द्यांवर सत्ताधाऱ्यांना घेरण्याचा प्रयत्न केला आहे; परंतु या आघाडीसमोर अंतर्गत गटबाजी आणि नेतृत्वातील स्पष्टतेचा अभाव ही मोठी अडचण ठरू शकते. दरम्यान, भाजपसाठी केरळ हे ‘अनटॅप्ड पोटेन्शियल’ मानले जाते. संघटनात्मक पातळीवर मजबूत काम करत असतानाही त्यांना अद्याप मोठे राजकीय यश मिळालेले नाही. नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारच्या योजनांचा प्रचार करत भाजप मतदारांमध्ये विश्वास निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहे. विशेषतः हिंदू मतदारांचे ध्रुवीकरण, सबरीमला मंदिराचा मुद्दा आणि विकासाच्या राष्ट्रीय अजेंड्याचा प्रभाव या माध्यमातून ते आपली जागा निर्माण करू पाहत आहेत. केरळच्या निवडणुकीतील एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे सामाजिक रचना. राज्यात मुस्लिम, ख्रिश्चन आणि हिंदू या तीन प्रमुख धार्मिक समुदायांचा संतुलित सहभाग आहे. या तिन्ही घटकांमधील मतदानाचे पॅटर्न निवडणुकीचे समीकरण ठरवतात. मुस्लिम आणि ख्रिश्चन मतदार पारंपरिकपणे ‘यूएडीएफ’कडे झुकलेले दिसतात, तर ‘एलडीएफ’ला विविध सामाजिक गटांमधून संतुलित पाठिंबा मिळतो. भाजप मात्र हिंदू मतदारांमध्ये आपला आधार वाढवण्याचा प्रयत्न करत आहे. याशिवाय, केरळमध्ये शिक्षणाचा उच्च स्तर आणि परदेशात काम करणाऱ्या ‘गल्फ मायग्रंटस’ची मोठी संख्या यामुळे राज्याची अर्थव्यवस्था आणि मतदारांचे प्राधान्यक्रम वेगळे आहेत. परदेशातून येणाऱ्या ‘रेमिटन्स’मुळे आर्थिक स्थैर्य टिकून असले, तरी स्थानिक पातळीवर रोजगारनिर्मितीचा प्रश्न अजूनही गंभीर आहे. त्यामुळे बेरोजगारी हा या निवडणुकीतील एक केंद्रबिंदू ठरू शकतो. विकासाच्या मुद्द्यांमध्ये पायाभूत सुविधा, डिजिटल अर्थव्यवस्था, पर्यटन आणि पर्यावरणीय संतुलन हे विषयही महत्त्वाचे आहेत.
केरळमध्ये वारंवार येणाऱ्या पूरस्थितीमुळे पर्यावरणीय प्रश्न अधिक गंभीर झाले आहेत. सत्ताधारी आणि विरोधक दोघांनाही या मुद्द्यांवर स्पष्ट भूमिका मांडावी लागत आहे. निवडणूक प्रचारात ‘सोशल मीडिया’ची भूमिकादेखील निर्णायक ठरत आहे. तरुण मतदारांचा मोठा वर्ग डिजिटल माध्यमांद्वारे माहिती घेत असल्यामुळे सर्व पक्षांनी ऑनलाइन प्रचारावर भर दिला आहे. यामध्ये प्रतिमा व्यवस्थापन, ‘नॅरेटिव्ह बिल्डिंग’ आणि विरोधकांवर टीका यांचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जात आहे. एकूणच, केरळ विधानसभा निवडणूक ही केवळ सत्ता मिळवण्याची लढत नसून विचारसरणी, विकास आणि सामाजिक समतोल यांच्यातील संघर्ष आहे. ‘एलडीएफ’ आपल्या कामगिरीच्या जोरावर पुन्हा सत्ता टिकवण्याचा प्रयत्न करत आहे, तर ‘यूएडीएफ’ सत्तांतर घडवून आणण्याच्या तयारीत आहे. भाजप या दोघांमध्ये ‘स्पॉइलर’ किंवा ‘किंगमेकर’ची भूमिका बजावू शकते का, हा एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे. मतदारांचा अंतिम निर्णय हा स्थानिक प्रश्न, उमेदवारांची प्रतिमा, पक्षांची विश्वासार्हता आणि राज्याच्या भविष्यासंदर्भातील दृष्टिकोन यावर अवलंबून असेल. त्यामुळेच केरळची ही निवडणूक केवळ एका राज्यापुरती मर्यादित न राहता देशाच्या राजकीय प्रवाहावर परिणाम करणारी ठरण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
केरळमधील आगामी विधानसभा निवडणुकीत कोणाला निर्णायक आघाडी मिळणार, हा प्रश्न नेहमीप्रमाणेच चर्चेचा विषय ठरला आहे. राजकारण, शासनाची कामगिरी, पूर्वइतिहास, ताज्या घडामोडी किंवा नव्या प्रवाहांवर आधारित मतभेद असू शकतात; मात्र मतदानाच्या आकडेवारीचा सखोल अभ्यास एक वेगळाच दृष्टिकोन समोर आणतो. २००८ नंतरच्या मतदारसंघ पुनर्रचनेनंतर झालेल्या तीन विधानसभा निवडणुकांच्या पॅटर्नकडे पाहिले, तर काही मतदारसंघ असे दिसून येतात, ज्यांनी सर्वसाधारण प्रवाहाला छेद देत एका विशिष्ट आघाडीशी सातत्याने निष्ठा राखली आहे आणि परिणामी सरकार स्थापनेत निर्णायक भूमिका बजावली आहे. सत्ताधारी डावी आघाडी (एलडीएफ) सुमारे ३५ टक्के जागांवर ठोस पाठबळ राखून आहे, तर विरोधी आघाडी (यूडीएफ) कडे त्याच्या जवळपास अर्ध्या जागांवरच असे वर्चस्व आहे. १४० जागांपैकी तब्बल ५१ मतदारसंघ असे आहेत, जे २०११, २०१६ आणि २०२१ या तिन्ही निवडणुकांत ‘एलडीएफ’ च्याच ताब्यात राहिले आहेत. यापैकी ३९ जागांवर माकपचे वर्चस्व आहे, तर १२ जागा भाकपचे बालेकिल्ले मानले जातात. दुसरीकडे, ‘यूडीएफ’ कडे २६ ‘निश्चित’ जागा आहेत. यामध्ये ‘मुस्लिम लीग’च्या १६ जागा आणि काँग्रेसच्या १२ जागांचा समावेश आहे. केरळ काँग्रेसकडेही काही जागा सातत्याने राहिल्या असल्या, तरी पक्षफुटी आणि बदलत्या आघाड्यांमुळे त्यांचा स्पष्ट हिशेब मांडणे कठीण ठरते. विशेष म्हणजे, मतदारसंघ पुनर्रचनेपूर्वीही असा कल अस्तित्वात होता, असे पूर्वीच्या विश्लेषणातून दिसते. तथापि, सत्ताबदलाच्या प्रक्रियेत अडथळा ठरणाऱ्या मतदारसंघांची संख्या त्या काळात तुलनेने कमी होती. १९८२ ते २००६ या जवळपास अडीच दशकांच्या कालावधीत सातत्याने एका आघाडीशी निष्ठावान राहिलेल्या २६ मतदारसंघांपैकी १६ डाव्यांचे बालेकिल्ले होते, तर १० जागा ‘यूडीएफ’ च्या प्रभावाखाली होत्या. २००८ मध्ये मतदारसंघांची पुनर्रचना झाल्यानंतर अनेक नवीन मतदारसंघ निर्माण झाले आणि काही ठिकाणी विशिष्ट पक्ष किंवा उमेदवारांनी त्यांच्यावर स्थिर पकड निर्माण केली. भौगोलिकदृष्ट्या पाहता, डाव्यांचे बालेकिल्ले प्रामुख्याने कन्नूर आणि अलाप्पुझा या कम्युनिस्ट प्रभाव असलेल्या भागांमध्ये आहेत. दुसरीकडे, मुस्लिम लीगच्या जागा मलबार प्रदेशात केंद्रित आहेत, तर काँग्रेसची ताकद मध्य केरळमध्ये दिसते. विशेष बाब म्हणजे, दक्षिण केरळमध्ये कोणत्याही आघाडीला सातत्यपूर्ण वर्चस्व मिळालेले नाही. परिणामी, अनेकदा याच भागातील मतदार सत्तेचा अंतिम निर्णय घेतात; मात्र, ‘निश्चित’ मतदारसंघांमध्येही काही विसंगती आढळतात. उदाहरणार्थ, माकपच्या ३९ जागांपैकी दोन जागा पोटनिवडणुकांमध्ये गमावल्या गेल्या होत्या. त्यामुळे या वेळेसही काही ठिकाणी समीकरणे बदलण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. याशिवाय, काही मतदारसंघांमध्ये स्थानिक स्तरावरील घडामोडी महत्त्वाच्या ठरू शकतात. काही नेत्यांनी पक्षांतर केले आहे किंवा स्वतंत्र उमेदवारी जाहीर केली आहे. त्यामुळे पारंपरिक मतदान पॅटर्न बदलू शकतो. ‘यूडीएफ’ साठीही आव्हाने कमी नाहीत. काही मतदारसंघांमध्ये सत्ताधारी पक्षाकडून कडवी स्पर्धा आहे, तर काही ठिकाणी भाजपसारखी तिसरी शक्ती प्रभाव वाढवण्याचा प्रयत्न करत आहे. विशेषतः भाकपच्या काही बालेकिल्ल्यांमध्ये भाजपने संधी साधण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे.
भागा वरखडे
