अमेरिका, सौदी अरेबिया आणि चीनच्या या घोषणेमुळे भारताच्या अडचणीत वाढ

नवी दिल्ली, 30 ऑक्टोंबर 2021: ग्रीन हाउस गॅस उत्सर्जनाच्या बाबतीत चीन आणि अमेरिकेनंतर भारताचा जगात तिसरा क्रमांक लागतो.  अमेरिका, चीन, सौदी अरेबिया आणि ब्रिटनसह सर्व देशांनी ग्रीन हाउस गॅस उत्सर्जन कमी करून निव्वळ शून्य कार्बन उत्सर्जनाचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी अंतिम मुदत जाहीर केली आहे.  आता भारतावरही तसाच दबाव वाढला आहे.

नेट झीरो एमिशनचा अर्थ असा आहे की सर्व देश जंगले वाढवून किंवा इतर मार्गांनी हा गॅस जेवढा कमी करू शकतात तेवढेच उत्सर्जन ग्रीन हाउस गॅसचे होणे बंधनकारक असेल.  ग्रीन हाउस गॅसच्या उत्सर्जनामुळे पृथ्वीचे तापमान सातत्याने वाढत आहे, जो संपूर्ण जगासाठी चिंतेचा विषय आहे.

अमेरिका, चीन आणि सौदी अरेबियाने नेट झिरोची घोषणा केली

 यूएस, ब्रिटन आणि युरोपियन युनियनने नेट झीरो एमिशन उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी 2050 ची अंतिम मुदत निश्चित केली आहे.  त्याच वेळी, चीन आणि सौदी अरेबियाने नेट झीरो एमिशन कार्बन उत्सर्जनासाठी 2060 ची अंतिम मुदत निश्चित केली आहे.

 तथापि, हवामान बदलाच्या मुद्द्यावर या आठवड्यात सुरू होणार्‍या COP26 परिषदेच्या (पक्षांची परिषद) आधी, नेट झीरो एमिशन कार्बन उत्सर्जनाच्या हालचाली नाकारल्या आहेत.

 स्कॉटलंडची राजधानी ग्लासगो येथे 31 ऑक्टोबरपासून COP-26 परिषद सुरू होत असून ती 13 दिवस चालणार आहे.  अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन हेही या परिषदेला उपस्थित राहणार आहेत.  त्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदीही सहभागी होणार आहेत.

 नेट झिरो कार्बन उत्सर्जनाच्या लक्ष्यावर पर्यावरण मंत्री काय म्हणाले?

भारताचे पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी बुधवारी पत्रकारांशी संवाद साधताना सांगितले की, नेट झीरो एमिशन लक्ष्य घोषित केल्याने हवामान बदलाची समस्या सुटणार नाही.  ते म्हणाले की, नेट झीरो एमिशन कार्बन उत्सर्जनाचे लक्ष्य गाठण्यापूर्वी वातावरणातील कार्बनचे प्रमाण किती वाढले असेल हे पाहणे आवश्यक आहे.

 “आतापासून या शतकाच्या मध्यापर्यंत, यूएस 92 गिगाटन कार्बन उत्सर्जित करेल आणि युरोपियन युनियन 62 गिगाटन कार्बन उत्सर्जित करेल,” असे ते म्हणाले.  त्याच वेळी, नेट झीरो एमिशन लक्ष्य गाठण्यापूर्वी चीन 450 गिगाटन कार्बन उत्सर्जित करेल.

 उत्सर्जन कमी करण्यासाठी विकसनशील देशांना किती निधी मिळतो यावर ग्लासगो परिषदेचे यश निश्चित होईल, असे पर्यावरण मंत्री म्हणाले.

 पर्यावरण मंत्री म्हणाले की, भारत पॅरिस परिषद, 2015 मध्ये निर्धारित लक्ष्याच्या जवळ आहे आणि ते बदलण्यासाठी देखील तयार आहे.  भारताने 2030 पर्यंत कार्बन उत्सर्जन 33 ते 35 टक्क्यांनी कमी करण्याचे वचन दिले होते.  2016 पर्यंत भारताने कार्बन उत्सर्जन 24 टक्क्यांनी कमी केले आहे.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे