नवी दिल्ली, 13 फेब्रुवारी 2022: देशातील शैक्षणिक संस्थांमध्ये कॉमन ड्रेस कोड लागू करण्याचं प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचलं आहे. निखिल उपाध्याय नावाच्या विद्यार्थ्याने सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल करून लोकशाहीची सामाजिक बांधणी बळकट करण्यासाठी सार्वत्रिक शिक्षणाची भूमिका आपल्या प्रजासत्ताकाच्या स्थापनेपासून सर्वांसाठी समान संधीच्या तरतुदींद्वारे स्वीकारली जावी, अशी विनंती केलीय.
अशा प्रकारे समानता, सामाजिक न्याय, लोकशाही ही मूल्यं जपण्यासाठी आणि न्याय्य व मानवतावादी समाज निर्माण करण्यासाठीच नव्हे तर जातिवाद, वर्गवाद, कट्टरतावाद, अलिप्ततावाद आणि मूलतत्त्ववाद यांचा मोठा धोका कमी करण्यासाठी समान ड्रेस कोड आवश्यक आहे.
याचिकाकर्त्याने असा युक्तिवाद केला की एकसमान ड्रेस कोड केवळ हिंसा कमी करत नाही तर अधिक सकारात्मक शैक्षणिक वातावरणास प्रोत्साहन देते. हे सामाजिक-आर्थिक फरकांमुळं होणारे हिंसाचाराचे इतर प्रकार देखील कमी करते. हा उपाय सुनिश्चित करतो की प्रत्येक विद्यार्थी तुलनेने एकसारखा दिसतो, ज्यामुळं शाळांमधील गोंधळाची शक्यता मोठ्या प्रमाणात कमी होते.
त्यामुळं विद्यार्थ्यांना अभ्यासावर लक्ष केंद्रित करण्यास मदत होते. जेव्हा विद्यार्थी समान पोशाख घालतात, तेव्हा प्रत्येक व्यक्ती त्यांच्या समवयस्कांसोबत कशी बसेल याबद्दल कमी चिंता असते. कपड्यांसोबत कॅम्पसमध्ये एकसमानता निर्माण केल्याने विद्यार्थ्यांनी प्रत्येक व्यक्तीच्या सामाजिक-आर्थिक स्थितीबद्दल केलेली तुलना कमी होते.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे
