केंद्र सरकारने राज्यांना जाहीर केली ३६,४०० कोटी रु ची जीएसटी भरपाई

नवी दिल्ली, दि. ५ जून २०२०: केंद्रातील मोदी सरकारने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांसाठी जीएसटी भरपाई ३६,४०० कोटी जाहीर केली आहे. ही जीएसटी भरपाई डिसेंबर २०१९ ते फेब्रुवारी २०२० या कालावधीतील सांगण्यात येत आहे. विशेष म्हणजे जीएसटीच्या थकबाकीबाबत देशातील विविध राज्ये मोदी सरकारवर निशाणा साधत आहेत. पंतप्रधानांशी झालेल्या बैठकीत अनेक राज्यांनीही हा मुद्दा उपस्थित केला होता.

केंद्र सरकारकडून हा महत्त्वपूर्ण निर्णय यावेळी घेण्यात आला आहे कारण कोरोना साथीच्या सद्यस्थितीला सामोरे जाण्यासाठी राज्यांना पैशांची मोठी गरज होती. मिळालेल्या माहितीनुसार केंद्र सरकारतर्फे एप्रिल ते नोव्हेंबर २०१९ या कालावधीत १,१५,०९६ कोटी रुपयांचे जीएसटी अनुदान आधीच जारी करण्यात आले होते.

वस्तुतः देशातील बरीच राज्ये जीएसटी भरपाईची मागणी दीर्घ काळापासून करत आहेत कारण कोरोना आणि लॉकडाऊनमुळे त्यांच्या संसाधनांवर विपरित परिणाम झाला होता. आपली आर्थिक कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी ही राज्ये धडपडत होती, यामुळे अनेक राज्यांनीही दारू आणि इंधनावरील कर वाढविण्याचा प्रयत्न केला.

कर वाढीला दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी करात ७०% वाढ करून सुरुवात केली होती, त्यानंतर लवकरच उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल या प्रत्येक राज्यांनी कर वाढीचा उपयोग महसूल वाढवण्यासाठी केला.

राज्य सरकार इंधन, मद्यपान, मालमत्ता नोंदणी आणि वाहन विक्री कराद्वारे उत्पन्न मिळवतात. तथापि, लॉकडाऊनमुळे सर्व गोष्टी जवळजवळ बंद झाल्यामुळे उत्पन्नाचे साधन मर्यादित होते.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी