पुणे, १८ मे २०२१: आठवड्याभरात तिसऱ्यांदा अमेरिकेने युएन सुरक्षा मंडळाला इस्त्राईल-पॅलेस्टाईन संघर्षावरील संयुक्त निवेदन जारी करण्यास रोखले आहे. या प्रकरणाशी संबंधित मुत्सद्दी असल्याचे सांगून इजराइलली माध्यमांनी हे अहवाल प्रसिद्ध केले आहेत. रविवारी युएन सुरक्षा परिषदेच्या तातडीच्या बैठकीनंतर नॉर्वे, ट्युनिशिया आणि चीनने दोन्ही बाजूंकडून युद्धबंदीची मागणी
करणारे निवेदन सादर केले पण अमेरिकेने हे निवेदन सादर करण्यास परवानगी दिली नाही. तथापि, यासंदर्भात अमेरिकन दूतावासाकडून अद्याप कोणतीही प्रतिक्रिया देण्यात आलेली नाही.
संयुक्त राष्ट्रातील अमेरिकेच्या राजदूत लिंडा थॉमस ग्रीनफिल्ड यांनी युक्तिवाद केला की, राजनयिक माध्यमांद्वारे हा संघर्ष संपविण्यासाठी अमेरिका अथक प्रयत्न करीत आहे. अमेरिकेचे प्रतिनिधी हैदी आमेर शुक्रवारी तेल अवीव येथे दाखल झाले आणि युद्धविराम आयोजित करण्यासाठी इजराइली-पॅलेस्टाईन अधिकाऱ्यांशी चर्चा सुरू आहे.
अमेरिकेचे राजदूत थॉमस ग्रीनफील्ड म्हणाले की, पॅलेस्टाईनची अतिरेकी संस्था हमासने तातडीने इजराइलवर रॉकेट हल्ला थांबवावा. तथापि, त्यांनी इजराइलच्या स्वसंरक्षणाच्या अधिकाराचा आग्रह धरला नाही, ज्यांचा अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बिडेन यांनी अन्य उच्चपदस्थ अमेरिकी अधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात सातत्याने उल्लेख केला आहे. हमास या अतिरेकी संघटनेने केलेल्या हल्ल्याला उत्तर देताना इजराइलला स्वत: चे संरक्षण करण्याचा सर्व हक्क असल्याचे अमेरिकी अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
सुरक्षा मंडळाच्या १५ सदस्यांपैकी १४ देशांनी इजराइल-गाझामधील हिंसाचाराविषयी संयुक्त निवेदनाची मागणी केली. तथापि, परिषदेत कोणतेही विधान जारी करण्यासाठी सर्व देशांची संमती आवश्यक आहे. कोणत्याही एका देशानेदेखील विरोध दर्शविल्यास कोणत्याही विषयावर निवेदन देता येणार नाही. ही शक्ती वापरुन अमेरिकेने इजराइल-पॅलेस्टाईन विषयावर विधान जारी करण्यास परवानगी दिली नाही. अमेरिकेने असा युक्तिवाद केला की ते आपल्या स्तरावर मुत्सद्दी प्रयत्न करीत आहेत आणि त्यासाठी आणखी काही कालावधी आवश्यक आहे.
सुरक्षा परिषदेने जारी केलेल्या संयुक्त निवेदनात तातडीने युद्धबंदी व दोन्ही बाजूंच्या हिंसाचाराच्या मागणीचा निषेध करण्यात आला. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा मंडळाच्या सदस्य देशांनी इजराइल आणि पॅलेस्टाईन दरम्यान सुरू असलेल्या संघर्षाबाबत बंद खोलीत दोन बैठका घेतल्या आहेत. रविवारी परिषदेची तिसरी बैठक झाली, पण त्यातही कोणतेही निवेदन प्रसिद्ध झाले नाही.
अहवालानुसार, गेल्या आठवड्यात जेव्हा सुरक्षा परिषदेच्या सदस्यांना रविवारी बैठक बोलवायची होती, तेव्हा अमेरिकेनेही याला विरोध दर्शविला. मंगळवारपर्यंत थांबण्याची इच्छा असल्याचे अमेरिकेने म्हटले आहे. तथापि, जेव्हा अनेक देशांकडून बैठक बोलावण्याचे दबाव वाढू लागले तेव्हा अमेरिकेने ते मान्य केले. रविवारी झालेल्या बैठकीनंतर अमेरिकेच्या एका मिशन अधिकाऱ्याला विचारले की अमेरिका संयुक्त निवेदन जारी करण्यास पाठिंबा देईल का, असे विचारले असता, अधिकारी म्हणाले की, सध्या त्यांचा जोर मुत्सद्दी प्रयत्नांवर अधिक आहे.
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा मंडळाच्या बैठकीनंतर नॉर्वेचे परराष्ट्रमंत्री मोना जूल म्हणाल्या की त्यांच्या सरकारचे असे म्हणणे आहे की, सर्व राष्ट्रसंघांनी एकत्रितपणे हिंसाचार रोखण्यासाठी आणि पॅलेस्टाईन लोकांना स्वतंत्र राष्ट्र निर्माण करण्यासाठी स्पष्ट संदेश द्यावा. त्याचे समर्थन केले पाहिजे. ते म्हणाले की नॉर्वे सुरक्षा परिषदेत आपले प्रयत्न सुरू ठेवेल.
जॉर्डन आणि इजिप्तनेही युद्धबंदीची मागणी केली आहे. या बैठकीस उपस्थित असलेल्या बहुतांश मुत्सद्दी लोकांनी गाझा येथील इस्रायली हल्ल्याचा तीव्र निषेध केला. त्याचबरोबर काही सदस्या देशांनीही गाझा येथे हमास रॉकेट हल्ल्यावर टीका केली. तथापि, अमेरिकेव्यतिरिक्त इतर सर्वांनी पॅलेस्टाईन लोकांना शेख जर्राहून हद्दपार करण्याच्या इस्रायलच्या योजनेस विरोध दर्शविला आणि इस्रायल-पॅलेस्टाईन संघर्षाचा तोडगा दोन देशातील सिद्धांतात सांगितला.
इस्राईलचा बचाव करण्याचा प्रयत्न केल्याबद्दल चीन सतत अमेरिकेवर हल्ला करत आहे. युएनएससीला दोनदा संयुक्त निवेदन देण्यापासून रोखल्याबद्दल चीनचे परराष्ट्रमंत्री वांग यी यांनी टीका केली. वांग म्हणाले, चीन यूएनएसीच्या वतीने निवेदन देण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करत आहे, परंतु दुर्दैवाने केवळ एकाच देशामुळे आम्ही एकत्र आवाज उठवू शकलो नाही. ते म्हणाले, आम्ही अमेरिकेला आपली जबाबदारी पार पाडण्याचे आवाहन करतो. आंतरराष्ट्रीय समुदायाबरोबर क्षेत्रातील तणाव आणि तडजोड कमी करण्याच्या प्रयत्नात त्याने योग्य बाजू घेतली पाहिजे आणि सुरक्षा परिषदेस मदत केली पाहिजे.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे
