जम्मू-काश्मीर मध्ये निवडणूकांचं समीकरण बदलणार, आयोगाच्या आदेशावर NC नाराज

जम्मू-काश्मीर, १२ ऑक्टोबर २०२२ : जम्मू-काश्मीरमध्ये पुढील वर्षी विधानसभा निवडणुका होणार आहेत आणि त्याआधी केंद्रशासित प्रदेशात मतदार यादीवरून गोंधळ सुरू झाला आहे. वास्तविक, जम्मू प्रशासनाने सर्व तहसीलदार आणि महसूल अधिकाऱ्यांना शहरात वर्षभरापासून राहणाऱ्या लोकांना रहिवासी प्रमाणपत्र देण्याचे आदेश दिले आहेत. या प्रमाणपत्राच्या आधारे जम्मूमध्ये एक वर्ष राहणाऱ्या लोकांचा मतदार यादीत समावेश केला जाईल. या आदेशावरून गदारोळ सुरू झाला असून नॅशनल कॉन्फरन्सने भाजप षडयंत्र रचत असल्याचे सांगत आक्षेप घेतला आहे. नॅशनल कॉन्फरन्सने म्हटले की, भाजपला माहित आहे की जम्मू-काश्मीरचे मतदार आपला पराभव करतील, त्यामुळे ते नवीन मतदार जोडत आहे.

जम्मूनंतर लवकरच इतर जिल्ह्यांमध्येही हा आदेश सुरू केला जाऊ शकतो. या निर्णयामुळे जम्मू-काश्मीरच्या मतदार यादीत २५ लाख नवीन मतदारांचा समावेश होणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. यासह केंद्रशासित प्रदेशातील मतदारांची संख्या १ कोटीच्या पुढे जाईल, जी सध्या केवळ ७८ लाख आहे. जम्मू जिल्हा निवडणूक अधिकारी अवनी लवासा यांनी एक आदेश सुरू करून तहसीलदारांना एक वर्ष राहणाऱ्या लोकांना अधिवास प्रमाणपत्र देण्यास सांगितले आहे. त्यांनी निवासाच्या पुराव्यासाठी काही कागदपत्रे देखील सूचीबद्ध केली आहेत, जी अर्जासाठी स्वीकारली जाऊ शकतात.

या कागदपत्रांच्या आधारे रहिवासी प्रमाणपत्र उपलब्ध होईल…..

ही कागदपत्रे पाणी, वीज किंवा गॅस कनेक्शनच्या प्रती आहेत. याशिवाय आधार कार्ड, पोस्ट ऑफिस किंवा बँक पासबुक, भारतीय पासपोर्ट, भाडे करार आणि विक्री करारासह जमिनीच्या नोंदी. नॅशनल कॉन्फरन्सने यावर हल्लाबोल करत निवडणूक आयोगाच्या नावाखाली भाजपचे षड्यंत्र असल्याचे सांगितले आहे. दुसरीकडे भाजपने हा योग्य निर्णय असल्याचं म्हटलं आहे. रविंदर रैना म्हणाले, ‘संविधानानुसार काम केले जात आहे. नियमांनुसार, नवीन ठिकाणी वर्षभर राहणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीचे नाव जुन्या जागेच्या यादीतून काढून नवीन ठिकाणी जोडता येते. त्यानुसार हा आदेश जारी करण्यात आला आहे. कलम ३७० लागू झाल्यामुळे आतापर्यंत हा नियम लागू होत नव्हता.

कलम ३७० रद्द केल्यानंतर पहिल्यांदाच निवडणुका होणार

विशेष म्हणजे जम्मू-काश्मीरमध्ये सध्या मतदार यादी तयार करण्यात येत असून हे काम या वर्षाच्या अखेरीस पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे. त्यानंतर पुढील वर्षी राज्यात निवडणुका होऊ शकतात. कलम ३७० हटवल्यानंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये पहिल्यांदाच निवडणुका होणार आहेत. केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा मिळाल्यानंतर सर्वांच्या नजरा जम्मू-काश्मीरच्या या निवडणुकीकडे लागतील.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी – सुरज गायकवाड