राफेल डिल मध्ये तंत्रज्ञान हस्तांतरात आलेल्या अपयशानंतर सरकारनं ऑफसेट क्लोज केला रद्द

नवी दिल्ली, २९ सप्टेंबर २०२०: फ्रान्स सोबत झालेल्या राफेल डील मध्ये ऑफसेट पॉलिसी पूर्ण न झाल्याबद्दल नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक (कॅग) यांनी आपला अहवाल संसदेत सादर केलाय. हा अहवाल समोर आल्यानंतर आता सरकारनं नवीन संरक्षण संपादन प्रक्रिया (डीएपी) -२०२० मधील ऑफसेट धोरण बदललंय. आता ऑफसेट धोरण सरकारकडून सरकारी, आंतरराष्ट्रीय सरकार आणि एकल विक्रेत्याकडून संरक्षण खरेदीमध्ये लागू होणार नाही.

विशेष सचिव व महासंचालक (अधिग्रहण) अपूर्व चंद्र यांनी सोमवारी सांगितलं की, आम्ही ऑफसेट मार्गदर्शक सूचनांमध्ये बदल केले आहेत. आतापासून, सरकार ते सरकार, अंतर-सरकार आणि एकल विक्रेत्याच्या संरक्षणात कोणतीही ऑफसेट पॉलिसी असणार नाही. या अहवालानुसार, ऑफसेट पॉलिसीद्वारे परदेशी उत्पादकांकडून तंत्रज्ञान मिळवण्यात अपयश आल्यामुळं संरक्षण मंत्रालयानं हा निर्णय घेतलाय.

विशेष म्हणजे आतापर्यंतच्या ऑफसेट धोरणानुसार, फ्रान्सकडून ३६ राफेल जेट खरेदी झाल्यास उत्पादक दसॉल्ट एव्हिएशन आणि एमबीडीए’ला कराराच्या रकमेपैकी ३० टक्के भारतीय संरक्षण क्षेत्रात गुंतवणूक करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. राफेल डीलमध्ये ३६ लढाऊ विमानांना ५९,००० कोटींवर खरेदी करण्यात आले, तर ऑफसेट क्लॉज ५० टक्के होता.

वास्तविक, कॅग’नं संरक्षण ऑफसेट धोरणाबाबत आपला अहवाल संसदेत सादर केला. त्यानुसार, दसॉल्ट एव्हिएशनकडून ३६ राफेल विमानांची ५९ हजार कोटी रुपयांवर विक्री करताना ऑफसेट करारामध्ये डीआरडीओ’ला कावेरी इंजिन तंत्रज्ञान देऊन ३० टक्के ऑफसेट पूर्ण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला, परंतु अद्याप हे आश्वासन पूर्ण झालं नाही.

भारताच्या ऑफसेट धोरणानुसार परदेशी कंपन्यांना भारतातील संशोधन किंवा उपकरणांवर कराराचा ३० टक्के हिस्सा खर्च करावा लागतो. जुन्या संरक्षण अधिग्रहण प्रक्रियेमध्ये, संरक्षण मंत्रालयानं परदेशी कंपन्यांकडून ३०० कोटींपेक्षा जास्त किंमतीच्या संरक्षण सौद्यांसाठी हे ऑफसेट धोरण तयार केलं होतं, जे डीएपी -२०२० मध्ये रूपांतरित केलं गेलं आहे.

कॅगने आपल्या अहवालात म्हटले होते की राफेल सौद्याखेरीज २०१५ पासून अनेक प्रकरणांमध्ये ऑफसेट धोरणाचं पालन केलं गेलं नाही. जर ऑफसेट करार पूर्ण झाला नाही तर पॉलिसीमध्ये असा कोणताही नियम नाही, जेणेकरुन परदेशी कंपनीवर कोणताही दंड आकारला जाऊ शकंल.

२००५ पासून ते २०१८ पर्यंत या कालावधीत परदेशी कंपन्यांकडून एकूण ६६ हजार कोटी रुपयांच्या ४६ ऑफसेटवर स्वाक्षर्‍या करण्यात आल्या. यापैकी ९० टक्के प्रकरणात कंपन्यांनी ऑफ सेटच्या बदल्यात केवळ वस्तू खरेदी केल्या आहेत, कोणत्याही परिस्थितीत तंत्रज्ञान हस्तांतरित झालं नाही. हे अपयश लक्षात घेता सरकारनं ऑफसेट धोरणात बदल केले आहेत.

भारत सरकारकडून सरकार ते सरकार कराराद्वारे दसॉल्ट एव्हिएशनकडून ३६ राफेल लढाऊ विमानांची खरेदी करण्यात आली आहे. काही दिवसांपूर्वी भारतात आलेल्या पाच राफेल विमानांचादेखील भारतीय वायुसेनेत (आयएएफ) समावेश करण्यात आलाय.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे