नवी दिल्ली, दि. ७ मे २०२०: सरकार अनेक खासगी कंपन्यांमधील आपला हिस्सा विकणार आहे. यातून २२,००० कोटी रुपये सरकारला मिळणार आहे. यात आयटीसी आणि अॅक्सिस बँकेसह अनेक कंपन्यांचा समावेश आहे. यामध्ये सरकार आपला संपूर्ण हिस्सा विकू शकेल. सध्याच्या योजनेनुसार सरकार या आठवड्याच्या अखेरीस किंवा पुढच्या आठवड्याच्या सुरूवातीला विक्री प्रक्रिया पूर्ण करेल.
३१ मार्च २०२० पर्यंत सरकारकडे आयटीसीमध्ये ७.९४ टक्के आणि अॅक्सिस बँकेत ४.६९ टक्के हिस्सा आहे. हा भाग सरकारी ट्रस्ट – एसयूयूटीआय च्या मालकीचा आहे. मंगळवारच्या किंमतीनुसार दोन्ही कंपन्यांमधील सरकारच्या भागभांडवलाचे मूल्य २२,१२३ कोटी होते. परंतु बुधवारच्या सुरुवातीच्या व्यापारात आयटीसीच्या शेअर्समध्ये ६ टक्के आणि अॅक्सिस बँकेच्या शेअर्समध्ये ५ टक्क्यांनी घट झाली, ज्यामुळे सरकारच्या भागभांडवलाचे मूल्य कमी होईल.
गेल्या तीन महिन्यांत अॅक्सिस बँकेच्या किंमती सुमारे ६० टक्क्यांनी घसरल्या आहेत. बँकेचे बुडलेले कर्ज वेगाने वाढले आहे. आयटीसीच्या शेअर्समध्ये सुमारे २५ टक्क्यांची घसरण झाली आहे, तर सेन्सेक्स ३० टक्क्यांनी खाली आला आहे. चालू आर्थिक वर्षात सरकारने निर्गुंतवणुकीच्या माध्यमातून २.१ लाख कोटी रुपये उभे करण्याची योजना आखली आहे. त्यात भारतीय जीवन विमा महामंडळाच्या (एलआयसी) ९०,००० कोटी रुपयांच्या आयपीओचा समावेश आहे. तसेच सरकार आयडीबीआय बँकेतील आपला हिस्सा देखील विकेल.
२०१९-२०२० या आर्थिक वर्षात सरकारने १.०५ लाख कोटी रुपयांच्या निर्गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट ठेवले होते, त्यापैकी ६५,००० कोटी रुपये उभे करण्यास ते सक्षम होते. अनेक म्युच्युअल फंड आणि एलआयसी प्रस्तावित शेअर विक्रीत भागीदार होऊ शकतात. हा करार २ ते ३ टक्के सवलतीत करता येईल. एसयूयूटीआयच्या ५१ सूचीबद्ध आणि असूचीबद्ध कंपन्या आहेत. त्याची सर्वात मोठी गुंतवणूक अॅक्सिस बँक, आयटीसी आणि लार्सन अँड टुब्रो येथे झाली असून यापूर्वी लार्सन अँड टुब्रोमधील आपली संपूर्ण हिस्सेदारी विकली आहे.
एसयूयूटीआयची अजूनही ५१ पैकी बऱ्याच कंपन्यांमध्ये चांगली भागीदारी आहे. त्यात एनएसडीएल, एसटीसीआय फायनान्स, यूटीआय-आयएएस, यूटीआय इन्फ्रास्ट्रक्चर टेक्नॉलॉजी सर्व्हिसेस, नॉर्थ ईस्टर्न डेव्हलेपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अशा अनेक नावांचा समावेश आहे.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी