निर्गुंतवणुकीतून १.७५ लाख कोटी जमा करणार सरकार, ‘या’ कंपन्या विकणार

नवी दिल्ली, २ फेब्रुवरी २०२१: अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना सन २०२१-२२ मध्ये निर्गुंतवणुकीद्वारे २ लाख कोटी (१.७५ लाख कोटी) रुपये उभे करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे, तर चालू आर्थिक वर्षात सरकार निर्गुंतवणुकीच्या लक्षापासून खूप दूर आहे. या आर्थिक वर्षात आता फक्त दोन महिने शिल्लक आहेत. अशा परिस्थितीत निर्गुंतवणुकीच्या मोर्चावर यंदा सरकारला मोठे यश मिळण्याची शक्यता फारच कमी आहे.

अर्थसंकल्पातील घोषणेबरोबरच सरकारने नव्या आर्थिक वर्षात निर्गुंतवणुकीतून दोन लाख कोटी रुपये उभे करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे, जे मागील आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत सुमारे ३५ हजार कोटी रुपये कमी आहे. बीपीसीएल, एअर इंडिया, कॉनकोर आणि एससीआयच्या निर्गुंतवणुकीला पुढील आर्थिक वर्षात मंजुरी मिळू शकेल.

अर्थमंत्री म्हणाले की, पुढील आर्थिक वर्षात एलआयसीचा आयपीओ आणण्याची योजना आहे. याशिवाय शेअर बाजाराची तेजी लक्षात घेता केंद्र सरकार काही सीपीएसईमधील शेअर्स ऑफर फॉर सेल (ओएफएस) च्या माध्यमातूनही विकू शकते. अन्य खासगीकरणाचे सौदेदेखील आर्थिक वर्ष २०२२ पर्यंत पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे.

वास्तविक, कोरोना संकटामुळे निर्गुंतवणुकीच्या मार्गावर अनेक आव्हाने आली आहेत. सन २०२०-२१ आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात निर्गुंतवणुकीद्वारे २.१ लाख कोटी रुपये जमा करण्याची सरकारने घोषणा केली होती. परंतु आतापर्यंतच्या निर्गुंतवणुकीच्या आकडेवारीचा विचार केल्यास चालू आर्थिक वर्षातील निर्गुंतवणुकीचा आकडा केवळ ३०-४० हजार कोटींवर पोहोचू शकेल, जो गेल्या ५ वर्षातील सर्वात कमी असेल.

चालू आर्थिक वर्षात सरकारने ठरविलेले लक्ष्य साध्य करणे अत्यंत अवघड आहे. चालू आर्थिक वर्षात जास्तीत जास्त २० टक्के निर्गुंतवणुकीचे लक्ष्य गाठले जाऊ शकते. कारण सरकारने अनेक कंपन्यांमधील आपला हिस्सा विकण्याचा निर्णय घेतला आहे.

आतापर्यंत सरकारला चालू आर्थिक वर्षात निर्गुंतवणुकीद्वारे केवळ १७,९५८ कोटी रुपये मिळाले आहेत. जो निर्गुंतवणुकीच्या उद्दिष्टाच्या केवळ ८.५ टक्के आहे. त्याशिवाय सरकारने विदेश संचार निगम लिमिटेडमधील उर्वरित २६.१२ टक्के हिस्सा टाटा कम्युनिकेशन्सला विकला आहे. ज्याद्वारे या आर्थिक वर्षात सरकारला ८,००० कोटी रुपये मिळतील.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे