कोरोणामुळें येणाऱ्या आर्थिक संकटाला सरकारचा बूस्टर डोज

नवी दिल्ली: कोरोना विषाणूमुळे देशात २१ दिवसांचा लॉकडाउन आहे. या लॉकडाऊनमुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा तोटा होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. दरम्यान, अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सरकारकडून मोठा दिलासा दिला आहे. गरीब कल्याण योजनेंतर्गत गरिबांना १.७० लाख कोटी रुपयांची मदत देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

परत न करण्यायोग्य आगाऊ रक्कम जमा झालेल्या रकमेपैकी ७५ टक्के किंवा तीन महिन्यांचा पगार पीएफ योजनेचे नियमन बदलून काढून घेण्यास परवानगी दिली जाईल. १०० हून अधिक कर्मचारी असलेल्या संस्था ज्याचा ९० टक्के वाटा १५ हजारांपेक्षा कमी पगार आहे. ८० लाख कर्मचारी आणि ४ लाख आस्थापनांचा फायदा होईल.

पीएम गरीब कल्याण योजनेंतर्गत दीन दयाळ राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका योजनेंतर्गत महिला बचत गटांतर्गत ७ कोटी कुटुंबांना लाभ मिळाला आहे, त्यांना जामीनमुक्त कर्ज म्हणून दुप्पट २० लाख रुपये केले जाईल. याचा फायदा ६३ लाख लोकांना होणार आहे. त्याचबरोबर उज्ज्वला योजनेंतर्गत ८ कोटी बीपीएल कुटुंबांना तीन महिन्यांसाठी मोफत सिलिंडर मिळतील. त्याचबरोबर पुढील तीन महिन्यांसाठी सुमारे २० कोटी महिलांच्या खात्यात दरमहा ५०० रुपये दिले जातील, ही रक्कम जन धन खात्यात दिली जाईल.

वृद्ध, विधवा आणि अपंगांना अतिरिक्त १००० रुपये देण्यात येणार असल्याचे निर्मला सीतारमण यांनी सांगितले. हे पुढील तीन महिन्यांसाठी आहे. दोन हप्त्यांमध्ये देण्यात येईल. या वर्गातील लोकांना थेट लाभ हस्तांतरित केला जाईल. या उपक्रमाचा सुमारे ३ कोटी लोकांना फायदा होणार आहे.

निर्मला सीतारमण म्हणाल्या की मनरेगा अंतर्गत कामगारांच्या वेतनात वाढ करण्यात आली आहे. हे दैनिक वेतन १८२ रुपये होते, जे आता २०२ रुपये झाले आहे. त्यातून ५ कोटी कुटुंबांना फायदा होण्याची अपेक्षा आहे. ८.६५ कोटी शेतकर्‍यांना एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात २ हजार रुपयांचा हप्ता देण्यात येणार असल्याची माहिती निर्मला सीतारमण यांनी दिली. या हप्ते किसान सन्मान निधी योजनेंतर्गत देण्यात येत आहेत. शेतक्यांना वार्षिक ६ हजार रुपये दिले जातात.

अर्थमंत्री सीतारमण म्हणाले की या कोरोना विरुद्ध युद्ध लढणार्‍या कोरोना कमांडोना १५ लाखांचा जीवन विमा देण्यात येईल. गरिबांना उपाशीपोटी पडू नये म्हणून सरकारने बंदोबस्त ठेवला आहे, असेही अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. निर्मला सीतारमण म्हणाल्या की, प्रधानमंत्री अन्न योजनेंतर्गत येत्या तीन महिन्यांत ५ किलो अतिरिक्त गहू किंवा तांदूळ उपलब्ध होईल. ८० कोटी लाभार्थ्यांना याचा लाभ मिळणार आहे. याशिवाय १ किलो मसूरची डाळेची तरतूद करण्यात आली आहे.

यापूर्वी २४ मार्च रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून सर्वसामान्यांशी संबंधित अनेक घोषणा केल्या. त्याअंतर्गत एटीएममधून पुढील ३ महिन्यांपर्यंत रोख रक्कम काढणे विनामूल्य असेल. याचा अर्थ असा की जर आपण कोणत्याही बँकेच्या एटीएममधून रोकड काढली तर त्यावर कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही. यासह किमान शिल्लक असण्याची समस्याही संपली आहे. त्याच बरोबर, अर्थमंत्र्यांनी डिजिटल ट्रेड डीलवर सर्व ट्रेड फायनान्स ग्राहकांच्या बँक फी कमी करण्याची घोषणा देखील केली आहे. डिजिटल पेमेंटस प्रोत्साहन देण्यासाठी हे पाऊल उचलले गेले आहे.

या व्यतिरिक्त सरकारने आयकर विवरणपत्र भरण्यासाठी आणि जीएसटी रिटर्न भरण्याची अंतिम मुदत ३० जूनपर्यंत वाढविली आहे. त्याचप्रमाणे आयबीसीच्या नियमांत कंपन्यांना कर्ज निवारण प्रक्रियेपासून वाचवण्यासाठी काही प्रमाणात दिलासाही देण्यात आला आहे. त्याचबरोबर पॅनला आधारशी जोडण्याची शेवटची तारीखही ३० जूनपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. इतकेच नाही तर जीएसटीचा वार्षिक परतावा भरण्याच्या शेवटच्या तारखेमध्येही बदल करण्यात आला आहे.