सरकारचे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट अजूनही मागे, 4 राज्यांमध्ये उत्पन्न घटले

नवी दिल्ली, 27 मार्च 2022: ‘2022 मध्ये शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करायचे की नाही?’ 28 फेब्रुवारी 2016 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी एका सभेत हा प्रश्न विचारला तेव्हा जमाव एकसुरात म्हणाला, ‘होय, असायलाच हवे…’ त्या रॅली मध्ये पंतप्रधान मोदी म्हणाले होते की, 2022 मध्ये भारताच्या स्वातंत्र्याला 75 वर्षे पूर्ण होत आहेत. तोपर्यंत आपण शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करू शकतो.

पीएम मोदींच्या घोषणेनंतर सरकारने मार्च 2022 पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे लक्ष्य ठेवले होते. मुदत संपत आली असली तरी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट अद्याप फार मागे आहे.

कृषीविषयक संसदीय समितीने गुरुवारी आपला अहवाल सादर केला. भाजप खासदार पी सी गडीगौडर हे या संसदीय समितीचे अध्यक्ष आहेत. या समितीच्या अहवालानुसार सरकार अजूनही आपल्या लक्ष्यापासून दूर आहे. मात्र, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी सरकार उचलत असलेल्या पावलांचेही समितीने कौतुक केले आहे.

समितीने आपल्या अहवालात दोन सर्वेक्षणांची आकडेवारी दिली आहे. हे सर्वेक्षण 2015-16 आणि 2018-19 साठी आहेत. या सर्वेक्षणांचा हवाला देत समितीने म्हटले आहे की, 2015-16 मध्ये देशातील शेतकऱ्यांचे सरासरी मासिक उत्पन्न 8 हजार 59 रुपये होते, जे 2018-19 पर्यंत वाढून 10,218 रुपये झाले आहे. म्हणजेच 4 वर्षात केवळ 2 हजार 159 रुपयांनी वाढ झाली आहे.

सर्वाधिक कमाई मेघालयातील शेतकऱ्यांची आहे. येथील शेतकऱ्याचे उत्पन्न दरमहा29 हजार 348 रुपये आहे. पंजाब दुसऱ्या क्रमांकावर आहे, जिथे शेतकरी महिनाभरात 26 हजार 701 रुपये कमवतात. त्याच वेळी, 22,841 रुपये कमाईसह तिसऱ्या क्रमांकावर हरियाणाचे शेतकरी आहेत.

4 राज्यांमध्ये शेतकऱ्यांचे उत्पन्न घटले

देशातील चार राज्ये अशी आहेत जिथे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न घटले आहे. हे आहेत – झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा आणि नागालँड.

झारखंडमधील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दरमहा 2 हजार 173 रुपयांनी घटले आहे. त्याच वेळी, नागालँडमधील शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात 1,551 रुपयांची घट झाली आहे. मध्य प्रदेशातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न 1400 रुपयांनी तर ओडिशातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न 162 रुपयांनी घटले आहे.

या राज्यांतील शेतकऱ्यांच्या घटत्या उत्पन्नाची कारणे शोधण्यासाठी सरकारने एक विशेष टीम तयार करावी, असे समितीने सुचवले आहे. यासोबतच या राज्यांमध्ये योग्य ती पावले उचलण्याची सूचनाही करण्यात आली आहे.

कमाई ठीक आहे पण खर्चही वाढत आहे

शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढले तर खर्चही वाढत आहे. गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये सरकारने सांगितले होते की, जर तुम्ही दरमहा 10,218 रुपये कमावले तर तुम्ही 4,226 रुपये खर्च कराल. शेतकरी पेरणी आणि उत्पादनावर 2 हजार 959 रुपये तर पशुपालनावर 1 हजार 267 रुपये खर्च करतो. म्हणजेच शेतकऱ्यांच्या हातात 6 हजार रुपयेही नाहीत.

एवढ्या कमी उत्पन्नामुळे शेतकऱ्याला कर्ज काढावे लागत आहे. गेल्या वर्षी जुलैमध्ये, अर्थ मंत्रालयाने म्हटले होते की 31 मार्च 2021 पर्यंत शेतकऱ्यांकडे 16.80 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त कर्ज थकीत आहे. त्यावेळी अर्थ मंत्रालयानेही स्पष्ट केले होते की, सध्या शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करण्याचा कोणताही प्रस्ताव नाही.

शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी सरकार काय करत आहे?

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्या टप्प्यात काँग्रेस खासदार सय्यद नासिर हुसेन यांनी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या आश्वासनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले, तेव्हा कृषी कल्याण राज्यमंत्री कैलाश चौधरी यांनी सांगितले की, पंतप्रधानांच्या घोषणेनंतर एक समिती स्थापन करण्यात आली होती. समितीच्या स्थापनेनंतर सातत्याने प्रयत्न करून अनेक पिलर्स तयार करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. त्या पिलर्सखाली उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी खर्च कसा कमी करता येईल, याचे काम करण्यात आले.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे