यापूर्वी हिंदू असल्याची खात्री करून त्यांच्या हत्या करण्याच्या अनेक घटना घडल्या आहेत. हे स्पष्ट आहे, की बांगला देशात सुरू असलेला हिंसाचार आणि अराजकता आता एका विशिष्ट अजेंड्याने चालवली जात आहे. अशाच प्रकारच्या घटना आणि नवीन गुंतागुंती होत असतानाही, अंतरिम सरकार त्यांना थांबवण्यासाठी कोणतेही ठोस पाऊल का उचलत नाही? वारंवार होणाऱ्या उघड हत्याकांडांमुळे स्थानिक अल्पसंख्याक समुदायातील सामान्य नागरिक आणि व्यावसायिकांमध्ये असुरक्षिततेची भावना वाढत आहे.गेल्या काही महिन्यांपासून बांगलादेशात सुरू असलेल्या अशांततेवरून हे स्पष्ट होते, की सत्ता बदलाच्या मागणीने सुरू झालेल्या आंदोलनाची दिशा भरकटली आहे. लक्ष्यित हिंसाचारामुळे आता व्यापक चिंता निर्माण झाली आहे. गेल्या दोन दिवसांत हत्या करण्यात आलेल्या दोन लोकांपैकी दोन जण हिंदू समुदायाचे होते. सोमवारी रात्री अज्ञात हल्लेखोरांनी नरसिंगडी शहरात एका ४० वर्षीय किराणा दुकानाच्या मालकाची हत्या केली. या घटनेच्या काही तास आधी, जेसोर जिल्ह्यात आणखी एका व्यावसायिकाची हच्या झाली. ते एका वृत्तपत्राचे कार्यवाहक संपादक होते. त्यांच्या डोक्यात गोळी घालून हत्या करण्यात आली. शिवाय, एका विधवेवर सामूहिक बलात्कार करण्यात आला. क्रूर छळ झाल्याच्या बातम्या दररोज येत आहेत.
अशांतता आणि हिंसाचाराच्या वाढीचे तात्काळ कारण जुलै २०२४ च्या उठावाचे प्रमुख नेते शरीफ उस्मान हादी यांची हत्या असू शकते. ते भारताचे कट्टर टीकाकार होते. प्रश्न असा आहे, की जर हादी यांचे उद्दिष्ट देशात सत्तांतर करणे होते, तर त्याचा मार्ग अल्पसंख्याक समुदायातील निष्पाप लोकांना, विशेषतः हिंदू ओळख असलेल्यांना निवडून मारणे असेल का? जर अराजकतेचे हे चक्र असेच चालू राहिले आणि स्थानिक सरकार आणि कायदा अंमलबजावणी संस्था अशा घटना थांबवू शकल्या नाहीत, तर त्याचे परिणाम काय होतील? बांगला देशात तत्कालीन शेख हसीना सरकारविरुद्ध बंडाची कारणे काहीही असली, तरी आज तेथे ज्या पद्धतीने जमावशाही जोर धरत आहे, ती बांगला देशासाठीच चिंतेचा विषय ठरली पाहिजे. धार्मिक ओळखीच्या आधारे हत्या किंवा बलात्काराच्या घटनांवर स्थानिक लोक ज्या पद्धतीने प्रतिक्रिया देतात, ते केवळ काही गट दिशाहीन आणि असंवेदनशील होत असल्याचे लक्षण नाही, तर गंभीर गुन्ह्यांचा सर्रास प्रसार रोखण्यात सरकारची असमर्थता असल्याचा पुरावा आहे.
जर अजूनही शांतता आणि लोकशाही पुनर्संचयित करण्यासाठी ठोस प्रयत्न केले गेले नाहीत आणि अल्पसंख्याक समुदायांमध्ये असुरक्षिततेची भावना कायम राहिली, तर संपूर्ण देशाला त्याचे परिणाम भोगावे लागतील. हे खरे आहे, की लक्ष्यित हिंसाचार करणाऱ्यांपेक्षा, अल्पसंख्याक समुदायांना लक्ष्य केल्याबद्दल चिंता व्यक्त करणारे अजूनही आहेत; परंतु शेख हसीना यांच्या पदच्युतीनंतरच्या काही महिन्यांनंतरही अराजकता थांबत नसेल, तर बंडाचे नेतृत्व करणारे आणि सध्याचे सत्ताधारी गट भविष्यात कोणत्या प्रकारच्या बांगला देशाची आशा धरतात? शेजारच्या बांगला देशातील परिस्थिती भयानक आहे आणि गेल्या १७-१८ महिन्यांपासून बांगला देश अस्थिरता, अराजकता आणि धर्मांधतेच्या आगीत बुडाला आहे. बांगला देशात अलिकडेच झालेल्या हिंसाचाराच्या घटना अत्यंत दुःखद आहेत. शेख हसीना यांचा विरोधक असलेल्या उस्मान हादी या विद्यार्थी नेत्याचा मृतदेह १९ डिसेंबर २०२५ रोजी आढळल्यानंतर ढाका येथे जाळपोळीच्या घटना घडल्या आणि मुख्य आरोपी भारतात पळून गेल्याचा दावा केला जात आहे. अर्थात ज्याच्यावर आरोप आहेत, त्यानेच आपण भारतात नसून, दुबईत आहोत, असा व्हिडीओ शेअर केला आहे. बांगला देशाच्या हालचाली, तिथल्या पोलिसांचे वक्तव्य पाहता भारतीय लष्कर सीमेवर सतर्क आहे. कट्टरपंथीयांविरुद्ध काम करणाऱ्या उदीची संस्थेचे कार्यालय जाळण्यात आले. १९६८ मध्ये स्थापन झालेली उदीची शिल्पी गोष्ठी ही बांगला देशातील एक प्रमुख सांस्कृतिक संघटना आहे. तिने प्रगतीशील कला, संगीत आणि नाट्यगृहांना प्रोत्साहन दिले आहे. लोकशाही, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि मानवी हक्कांशी संबंधित चळवळींमध्येही त्यांनी सक्रिय भूमिका बजावली आहे. न्यायालयात दावा करण्यात आला आहे, की हादी यांच्या हत्येतील मुख्य आरोपी फैसल करीम भारतात पळून गेला आहे. या घटनेदरम्यान, निदर्शकांनी ढाकामधील दोन प्रमुख मीडिया हाऊस आणि अवामी लीग (शेख हसीना यांचा पक्ष) च्या कार्यालयांना आग लावली. शिवाय, ढाकाजवळील भालुका येथे धर्माचा अपमान केल्याच्या आरोपाखाली एका हिंदू तरुणाला मारहाण करून ठार मारण्यात आले. एका वृत्तानुसार, तरुणाचा मृतदेह नग्न करून झाडाला लटकवण्यात आला आणि नंतर त्याला आग लावण्यात आली. मृत व्यक्तीची ओळख दीपू चंद्र दास अशी झाली आहे. असे म्हणणे चुकीचे ठरणार नाही, की हिंसाचार नसलेला एक महिनाही गेला नाही.
सत्य हे आहे, की शेख हसीना यांचे सरकार पाडल्यानंतर देशात शांतता आणण्याचे आश्वासन देणारे मोहम्मद युनूस यांच्या नेतृत्वाखालील अंतरिम सरकार हिंसाचार थांबवण्यात पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे. तथापि, अलिकडच्या घटनेवर प्रतिक्रिया देताना युनूस यांनी म्हटले आहे, की बांगला देशात हिंसाचाराला स्थान नाही. युनूस यांनी सांगितले, की नव्या बांगला देशात अशा हिंसाचाराला स्थान नाही. या गुन्ह्यात सहभागी असलेल्या कोणालाही सोडले जाणार नाही. बांगला देशच्या अंतरिम सरकारने पत्रकारांवरील हल्ल्यांचाही तीव्र निषेध केला आहे. सरकारने असे म्हटले आहे, की ते हिंसाचार, धमक्या, जाळपोळ आणि मालमत्तेचे नुकसान या सर्व घटनांचा स्पष्ट आणि बिनशर्त निषेध करते. सरकार केवळ निषेध करून थांबते; परंतु गेल्या महिनाभरात बांगला देशात हिंदूंच्या हत्येच्या एकामागून एक घटना घडत असताना त्या रोखण्यासाठी सरकारने काही केले असे दिसले नाही. आरोपींना अटक करून, त्यांच्याविरोधात पावले उचलल्याचे दिसले असते, तर पुढे अशा घटना टळल्या असत्या; परंतु सरकारला त्याचे गांभीर्य आहे, असे दिसत नाही. बांगला देश सध्या ऐतिहासिक लोकशाही संक्रमणातून जात आहे. पुढच्या महिन्यात तिथे निवडणूक असताना द्वेष आणि अराजकतेने लोकशाहीला नुकसान पोहोचू नये. अंतरिम सरकारने लोकांना जमावाच्या हिंसाचाराला विरोध करण्याचे आवाहन केले आहे. लोक हिंसाचारी जमावाला कसा विरोध करणार, हे सरकार सांगत नाही. जिथे सरकारच्या हाती एवढ्या तपास यंत्रणा, पोलिस, लष्कर असताना सरकार काही करू शकत नाही, तर लोक कसा आळा घालणार हा प्रश्नच आहे. सरकारने म्हटले आहे, की काही कट्टरपंथी आणि क्षुल्लक घटक देशाला अस्थिर करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. भारतीय राजदूतांच्या कार्यालयांवर आणि त्यांच्या घरांवर हल्ला झाला आहे आणि माजी राष्ट्रपती शेख मुजीबुर रहमान यांच्या निवासस्थानाचीही तोडफोड करण्यात आली आहे हे चिंताजनक नाही का? सत्य हे आहे, की भारताच्या शेजारील देश बांगला देशमध्ये परिस्थिती वेगाने बिघडत आहे.
हिंसाचार आणि अराजकता वाढत आहे आणि हिंदूंना विशेषतः लक्ष्य केले जात असल्याच्या बातम्या सतत येत आहेत. दरम्यान, एक व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे, त्यात भारताच्या काही भागांचा समावेश असलेल्या जुन्या ‘सिराज-उद-दौला साम्राज्या’ची पुनर्बांधणी करण्याचे आवाहन केले आहे. यामुळे तणाव आणखी वाढला आहे. बांगला देशातील या घटनांमुळे बांगला देश जातीय हिंसाचाराकडे वाटचाल करत आहे, की जाणूनबुजून अस्थिर केले जात आहे. सध्याच्या बांगला देशी नेतृत्वाची धोरणे बांगला देशात पाकिस्तानसारखी मानसिकता वाढवत आहेत. त्यामुळे तेथील भारतविरोधी शक्तींना एक खुले व्यासपीठ उपलब्ध होत आहे याची भारताला चिंता आहे. युनूस हे मोहम्मद अली जिना यांच्या विचारसरणीचे अनुसरण करत आहेत. भारतीय संसदेच्या परराष्ट्र व्यवहार समितीने एका अहवालात असेही म्हटले आहे, की १९७१ नंतर बांगला देशशी संबंधित भारतासाठी हे सर्वात मोठे राजनैतिक आणि धोरणात्मक संकट आहे. समितीच्या मते, बांगला देशात सुरू असलेल्या हिंसाचारामुळे भारतासाठी गंभीर सुरक्षा आणि राजनैतिक आव्हाने निर्माण होऊ शकतात. शिवाय, भारताला भीती आहे की बांगला देश चीनच्या जवळ जाऊ शकतो, कारण चीनने मोंगला बंदराच्या विस्तारात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केली आहे. मोंगला बंदर हे बांगला देशाचे दुसरे सर्वात मोठे बंदर आहे, जे देशाच्या नैऋत्य भागात पाशूर नदीच्या काठावर आहे आणि सुंदरबनच्या जवळ असल्याने ते धोरणात्मक आणि पर्यावरणीयदृष्ट्या महत्त्वाचे मानले जाते. या बंदरातून स्वतःची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी भारताने तेथील रेल्वे प्रकल्पात गुंतवणूक केली आहे. बांगला देशमधील परिस्थिती आता केवळ परराष्ट्र धोरणाचा मुद्दा राहिलेली नाही, तर भारताच्या अंतर्गत सुरक्षेसाठीही धोका बनत आहे. दुसऱ्या शब्दांत, बांगला देशातील अलिकडच्या राजकीय आणि सामाजिक अस्थिरता भारतासाठी गंभीर चिंता निर्माण करते. तेथील वाढत्या निषेध, हिंसाचार आणि भारतविरोधी भावना सीमा सुरक्षा, द्विपक्षीय व्यापार आणि प्रादेशिक स्थिरतेवर परिणाम करत आहेत. बांगला देश संकट हे भारतासाठी केवळ शेजारी देशांचा मुद्दा नाही, तर सुरक्षा, राजनैतिक आणि भू-राजकीय हितसंबंधांशी संबंधित एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. अशा परिस्थितीत, भारताने अत्यंत सावधगिरीने आणि विवेकाने वागण्याची आवश्यकता आहे.
भागा वरखडे
