मुलींच्या लग्नाचे किमान वय 18 वरून 21 वर्षे करणार, मंत्रिमंडळाकडून प्रस्ताव मंजूर

नवी दिल्ली, 17 डिसेंबर 2021: मुलींच्या लग्नाचे वय 18 वरून 21 वर्षे करण्याची योजना आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मंत्रिमंडळाने या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. त्यासाठी सरकार सध्याच्या कायद्यात सुधारणा करणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 15 ऑगस्ट 2020 रोजी लाल किल्ल्यावरून केलेल्या भाषणात याचा उल्लेख केला होता. मुलींना कुपोषणापासून वाचवायचे असेल तर त्यांचे लग्न योग्य वेळी होणे गरजेचे आहे, असे ते म्हणाले होते.

सध्याच्या कायद्यानुसार, देशातील पुरुषांसाठी लग्नाचे किमान वय 21 आणि महिलांचे 18 वर्षे आहे. आता सरकार बालविवाह प्रतिबंध कायदा, विशेष विवाह कायदा आणि हिंदू विवाह कायद्यात सुधारणा करणार आहे. नीती आयोगातील जया जेटली यांच्या नेतृत्वाखालील टास्क फोर्सने याची शिफारस केली होती.

नीती आयोगाचे सदस्य डॉ व्ही के पॉल हे देखील या टास्क फोर्सचे सदस्य होते. या व्यतिरिक्त आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण सचिव, महिला आणि बाल विकास, उच्च शिक्षण, शालेय शिक्षण आणि साक्षरता अभियान आणि न्याय आणि कायदा मंत्रालयाचे विधेयक विभाग हे टास्क फोर्सचे सदस्य होते.

गेल्या वर्षी जूनमध्ये या टास्क फोर्सची स्थापना करण्यात आली होती आणि गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्येच त्यांनी अहवाल सादर केला होता. टास्क फोर्सने सांगितले की, पहिल्या मुलाला जन्म देताना मुलींचे वय 21 वर्षे असावे. लग्नाला उशीर झाल्याने कुटुंब, महिला, मुले आणि समाज यांच्या आर्थिक, सामाजिक आणि आरोग्यावर सकारात्मक परिणाम होतो.

कायद्यानुसार वय किती आहे?

भारतीय ख्रिश्चन विवाह कायदा 1872, पारशी विवाह आणि घटस्फोट कायदा 1936, विशेष विवाह कायदा 1954 आणि हिंदू विवाह कायदा 1955 नुसार लग्नासाठी मुलाचे वय 21 वर्षे आणि मुलीचे वय 18 वर्षे असणे आवश्यक आहे. यामध्ये धर्मानुसार कोणताही बदल किंवा सूट देण्यात आलेली नाही. सध्या बालविवाह प्रतिबंध कायदा 2006 लागू आहे. त्यानुसार 21 आणि 18 पूर्वीचे लग्न बालविवाह मानले जाईल. तसे केल्यास दोन वर्षांपर्यंत कारावास आणि एक लाखापर्यंत दंड होऊ शकतो.

15 ऑगस्ट 2020 रोजी पंतप्रधान मोदी काय म्हणाले होते?

गेल्या वर्षी 15 ऑगस्ट रोजी देशाला संबोधित करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले होते की, सरकार मुलींच्या लग्नाच्या वयाचा आढावा घेत आहे. मुलींच्या लग्नाचे योग्य वय किती असावे यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली असून, त्याचा अहवाल येताच मुलींच्या लग्नाचे वय किती असावे याबाबत योग्य तो निर्णय घेतला जाईल, असेही ते म्हणाले. आता सरकार मुलींसाठी ही मर्यादा 21 वर्षे करण्याचा विचार करत आहे. खासदार जया जेटली यांच्या अध्यक्षतेखाली 10 सदस्यीय टास्क फोर्स तयार करण्यात आले असून ते लवकरच याबाबत आपल्या सूचना देणार आहेत.

वास्तविक, वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात मुलींच्या लग्नाच्या वयाबाबत याचिका दाखल केली होती. मुली आणि मुलाच्या लग्नाच्या वयातील कायदेशीर तफावत रद्द करावी, असे ते म्हणाले होते. या याचिकेवर केंद्र सरकारकडून उत्तर मागितले असता, केंद्राने या प्रकरणी चाचणी दल स्थापन करण्यात आल्याचे सांगितले होते.

मुलींच्या लग्नाच्या वयावर फार पूर्वीपासून वाद

भारतात मुलींच्या लग्नाच्या वयावर बराच काळ वाद होत आहे. बालविवाहाची प्रथा बंद करण्यासाठी स्वातंत्र्यापूर्वीही मुलींच्या लग्नाच्या वयात अनेक वेळा बदल करण्यात आले. वास्तविक स्वातंत्र्यापूर्वी मुलींच्या लग्नाच्या वयासाठी वेगवेगळे किमान वय निश्चित करण्यात आले होते, परंतु कोणताही ठोस कायदा नसल्याने 1927 मध्ये शिक्षणतज्ज्ञ, न्यायाधीश, राजकारणी आणि समाजसुधारक रायसाहेब हरबिलास सारडा यांनी बालविवाह रोखण्यासाठी विधेयक मांडले. या विधेयकात मुलांसाठी लग्नाचे वय 18 आणि मुलींचे 14 वर्षे करण्याचा प्रस्ताव आहे. 1929 मध्ये हा कायदा करण्यात आला जो शारदा कायदा म्हणून ओळखला जातो. या कायद्यात 1978 मध्ये सुधारणा करण्यात आली आणि मुलांसाठी विवाहाचे किमान वय 21 आणि मुलींसाठी 18 वर्षे ठेवण्यात आले. 2006 मध्ये बालविवाह प्रतिबंधक कायदा आणण्यात आला.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे