इलाहाबाद, 19 नोव्हेंबर 2021: अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने गुरुवारी केंद्राला संविधानाच्या कलम 44 च्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याकडं लक्ष देण्याचं आवाहन केलं, ज्यामध्ये असं म्हटलं आहे की “राज्य भारताच्या संपूर्ण प्रदेशात नागरिकांसाठी समान नागरी संहिता सुरक्षित करण्याचा प्रयत्न करेल”.
“UCC ही आज गरज आहे आणि अनिवार्यपणे आवश्यक आहे. अल्पसंख्याक समुदायाच्या सदस्यांनी व्यक्त केलेली भीती लक्षात घेऊन 75 वर्षांपूर्वी डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी निरीक्षण केल्याप्रमाणे ते ‘निव्वळ ऐच्छिक’ केले जाऊ शकत नाही,” याबाबत न्यूज पोर्टल livelaw ने न्यायालयाचा हवाला दिलाय.
आंतरधर्मीय जोडप्यांनी आपल्या विवाहाची नोंदणी आणि खाजगी प्रतिवादींपासून संरक्षण मिळावं या मागणीसाठी न्यायालयात दाखल केलेल्या 17 याचिकांवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती सुनीत कुमार म्हणाले की, संसदेनं “सिंगल फॅमिली कोड” आणणे ही काळाची गरज आहे. आंतरधर्मीय जोडप्यांना “गुन्हेगार म्हणून शिकार” होण्यापासून संरक्षण मिळालं पाहिजे.
“देशाला मल्टी पॉलिसी विवाह आणि नोंदणी कायद्यांची आवश्यकता आहे की विवाहासाठी पक्षकारांना एकल कुटुंब संहितेच्या छत्राखाली आणायचे आहे की नाही हे संसदेने हस्तक्षेप करून तपासावे,” असे न्यायालयाने सुनावणी दरम्यान सांगितले.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे
