रुग्णालये ही केवळ इमारती नाहीत, तर ती लोकांच्या विश्वासाची केंद्रे आहेत. त्या ठिकाणी आग लागून जीव जाणे ही केवळ दुर्घटना नसून, व्यवस्थेच्या अपयशाची पुनरावृत्ती आहे. फॉरेन्सिक अहवाल प्रत्येक वेळी सत्य सांगतात; परंतु त्या सत्यावर कृती होत नाही, हीच सर्वात मोठी शोकांतिका आहे. जोपर्यंत अहवाल फाईलमध्ये बंद राहतील आणि जबाबदारी ठरवली जाणार नाही, तोपर्यंत ही आगीची मालिका थांबणार नाही आणि आपण प्रत्येक वेळी नव्या दुर्घटनेनंतर त्याच प्रश्नांची पुनरावृत्ती करत राहू. ओडिशतील कटक येथे सरकारी रुग्णालयाला लागलेल्या आगीत दहा जणांचा बळी गेल्यानंतर अनेक प्रश्न पुन्हा निर्माण झाले आहेत. देशभरात रुग्णालयांना लागणाऱ्या आगींच्या घटनांकडे आपण अजूनही ‘अपघात’ म्हणून पाहत राहिलो, तर ते वास्तवापासून पळ काढण्यासारखे ठरेल. उपलब्ध अहवाल, माध्यमांतील नोंदी आणि विविध राज्यांतील अग्निशमन विभागांच्या आकडेवारीकडे एकत्रितपणे पाहिले, तर साधारणतः दरवर्षी देशात मोठ्या रुग्णालयीन ३० ते ५० दरम्यान आगींच्या घटना नोंदवल्या जातात, तर लहान-मोठ्या घटनांची संख्या यापेक्षा कितीतरी अधिक असते. या घटनांमध्ये दरवर्षी १०० ते २०० हून अधिक रुग्ण आणि कर्मचारी जीव गमावतात, तर अनेकजण जखमी होतात. ही आकडेवारी केवळ संख्या नाही, तर ती व्यवस्थेच्या सातत्याने होत असलेल्या अपयशाची साक्ष आहे. या प्रत्येक घटनेनंतर नेहमीप्रमाणे चौकशी समित्या स्थापन होतात आणि फॉरेन्सिक तपासण्या केल्या जातात. या अहवालांमध्ये आश्चर्यकारक असे काही नवीन निष्कर्ष सहसा समोर येत नाहीत; उलट जवळपास प्रत्येक वेळी तीच कारणे पुन्हा अधोरेखित होतात. शॉर्ट सर्किट, ओव्हरलोड झालेली विद्युत यंत्रणा, जुनी व निकृष्ट वायरिंग, आणि ऑक्सिजन-समृद्ध वातावरणामुळे वाढलेली ज्वलनक्षमता ही कारणे जवळपास सर्वच अहवालांमध्ये नोंदली गेलेली दिसतात. ‘आयसीयू’सारख्या विभागांमध्ये सतत चालू असणारी उपकरणे, तात्पुरत्या जोडण्या आणि विद्युत भाराचे चुकीचे नियोजन ही परिस्थिती अधिक धोकादायक बनवतात. फॉरेन्सिक तपासणीत आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा सातत्याने पुढे येतो, तो म्हणजे अग्निसुरक्षा यंत्रणांचे अपयश. अनेक घटनांमध्ये ‘स्मोक डिटेक्टर’ कार्यरत नसतात किंवा त्यांनी वेळेवर इशारा दिलेला नसतो. काही ठिकाणी ‘फायर अलार्म’च बंद अवस्थेत असतात, तर अग्निशामक यंत्रणा केवळ दर्शनी स्वरूपात अस्तित्वात असतात. याहूनही गंभीर बाब म्हणजे, या साधनांचा वापर कसा करायचा याचे प्रशिक्षण कर्मचाऱ्यांना दिलेले नसते. परिणामी, सुरुवातीच्या काही मिनिटांत नियंत्रित होऊ शकणारी आग काही क्षणांतच विकोपाला जाते. तपास अहवालांमध्ये वारंवार नोंदवला जाणारा आणखी एक मुद्दा म्हणजे आपत्कालीन निर्गमनाच्या मार्गांचा अभाव किंवा अडथळे. अनेक रुग्णालयांमध्ये आपत्कालीन बाहेर पडण्याचे मार्ग बंद, अडथळ्यांनी भरलेले किंवा चुकीच्या पद्धतीने वापरलेले आढळतात. काही ठिकाणी खिडक्या सीलबंद असतात, तर काही ठिकाणी कॉरिडॉरमध्ये अतिरिक्त बेड्स ठेवलेले असतात. या सर्व गोष्टींमुळे रुग्णांना बाहेर काढणे कठीण होते आणि मृत्यूचे प्रमाण वाढते; मात्र या सर्व फॉरेन्सिक निष्कर्षांनंतर पुढे काय होते, हा खरा चिंतेचा विषय आहे. बहुतेक वेळा अहवाल सरकारकडे सादर होतात, काही प्राथमिक कारवाया जाहीर होतात. त्यात निलंबन, दंड किंवा चौकशी; परंतु काही काळानंतर प्रकरणे फाईल बंद होतात. लोकांनाही त्याचा विसर पडतो. दोषींवर ठोस आणि दीर्घकालीन कारवाई क्वचितच होते. परिणामी, जबाबदारी निश्चित होत नाही आणि त्यातून कोणताही प्रतिबंधात्मक संदेश समाजात जात नाही. सर्वोच्च न्यायालय आणि विविध उच्च न्यायालयांनी वेळोवेळी ‘फायर ऑडिट’ सक्तीचे करण्याचे निर्देश दिले आहेत. काही राज्यांनी त्यानुसार मोहिमाही राबवल्या; परंतु या ऑडिट्सचा दर्जा, त्यांची नियमितता आणि त्यानंतरची अंमलबजावणी यावर गंभीर प्रश्नचिन्ह आहे. अनेक रुग्णालये कागदोपत्री ‘सुरक्षित’ ठरतात; पण प्रत्यक्षात तिथे मूलभूत सुरक्षेचीही कमतरता असते. ही दरीच पुढील दुर्घटनांना आमंत्रण देते. या सर्व प्रक्रियेत सर्वात मोठी उणीव दिसते, ती म्हणजे उत्तरदायित्वाचा अभाव. रुग्णालय व्यवस्थापन, स्थानिक प्रशासन, अग्निशमन विभाग आणि परवाना देणाऱ्या संस्था या सर्व घटकांमध्ये जबाबदारी विखुरलेली आहे; पण ती ठोसपणे कोणावरही निश्चित होत नाही. परिणामी, प्रत्येक दुर्घटनेनंतर दोष एकमेकांवर ढकलले जातात आणि मूळ समस्या कायम राहते. आज गरज आहे ती केवळ नियमांची नव्हे, तर त्यांच्या कठोर अंमलबजावणीची. रुग्णालयांसाठी नियमित आणि स्वतंत्र ‘फायर ऑडिट’, विद्युत यंत्रणेची अनिवार्य तपासणी, कर्मचाऱ्यांचे सातत्यपूर्ण प्रशिक्षण आणि आपत्कालीन व्यवस्थापनाच्या सरावांचा सक्तीचा समावेश ही पावले तातडीने उचलली गेली पाहिजेत.
यासोबतच, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर आणि सार्वजनिकरीत्या दिसणारी कारवाई झाली, तरच या निष्काळजीपणाला आळा बसेल. कोणताही रुग्ण सरकारी किंवा खासगी रुग्णालयात जातो, तो आपल्या जीवाच्या रक्षणासाठी; पण ज्या ठिकाणी त्याला सुरक्षितता मिळायला हवी, तिथेच त्याचा जीव धोक्यात येऊ लागला, तर त्याची जबाबदारी नेमकी कोणाची, हा मूलभूत प्रश्न उभा राहतो. वैद्यकीय सेवेला व्यवसायाचे रूप देत देशभर उघडल्या जाणाऱ्या रुग्णालयांमध्ये सुरक्षा नियमांची ज्या पद्धतीने पायमल्ली केली जाते, त्यावर प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. दिल्लीपासून कोलकाता, झांसी, अहमदाबाद, अहिल्यानगर, जयपूर ते कटकपर्यंत घडलेल्या आगीच्या घटनांमध्ये रुग्णांच्या मृत्यूमागे अग्निसुरक्षेच्या निकषांकडे केलेले घोर दुर्लक्षच कारणीभूत ठरल्याचे स्पष्ट झाले आहे. ओडिशातील कटक येथे रविवारी रात्री उशिरा राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील ‘एससीबी मेडिकल कॉलेज’ व रुग्णालयातील अतिदक्षता विभागात भीषण आग लागली आणि किमान दहा रुग्णांचा मृत्यू झाला, तर अकरा आरोग्य कर्मचारी भाजले. विशेष म्हणजे, काही महिन्यांपूर्वीच मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील सर्व वैद्यकीय संस्थांना अग्निसुरक्षेबाबत आवश्यक उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले होते. मग प्रश्न असा निर्माण होतो, की तेथे अग्निसुरक्षेच्या किमान निकषांचेही पालन केले जात नव्हते का? या निष्काळजीपणाची जबाबदारी कोण घेणार? अहिल्यानगरमधील सिव्हील हॉस्पिटलला आग लागून त्यात ११ जणांचा बळी गेला. त्यानंतर चौकशी झाली. अहवाल आले. काहींवर थातुरमातूर कारवाई झाली. असेच चित्र देशभर असते. मानवी जीविताशी खेळणाऱ्यांवर केवळ निलंबनासारख्या कारवाई न करता त्यांना सदोष मनुष्यवधाच्या आरोपाखाली आजन्म कारावासासारख्या कठोर शिक्षा जोपर्यंत होत नाही, तोपर्यंत निष्काळजीपणाची किंमत निरपराधारांनाच चुकवावी लागणार आहे. रुग्णालय म्हणजे विश्वासाचे ठिकाण असते. तिथे माणूस आपला जीव सुरक्षित असल्याच्या आशेने येतो; परंतु जर त्याच ठिकाणी निष्काळजीपणामुळे जीव धोक्यात येत असेल, तर ती केवळ व्यवस्था अपयशी ठरल्याची बाब नाही, तर समाज म्हणून आपले सामूहिक अपयश आहे. आता तरी या सततच्या दुर्घटनांमधून धडा घेत, ठोस आणि निर्णायक पावले उचलण्याची वेळ आली आहे; अन्यथा, ही आगीची साखळी अशीच सुरू राहील आणि प्रत्येक वेळी आपण फक्त शोक व्यक्त करत राहू. प्रत्येक महिन्यात कुठल्या ना कुठल्या रुग्णालयात अग्नीदुर्घटना घडतच राहतात आणि आपण परदुःख शीतल असते, या उक्तीप्रमाणे बोथट मनाने त्याकडे पाहत राहतो. कोलकात्यातील ‘एएमआरआय’ रुग्णालयातील आगीत ९०, मुंबईतील ड्रीमलँड मॉल कोविड रुग्णालयात ९, भरूच येथील पटल वेलफेअर रुग्णालयात १८, जयपूरच्या सवाई मानसिंह रुग्णालयाच्या आयसीयूमध्ये ८, नगरच्या सिव्हील हॉस्पिटलमध्ये ११, गडचिरोली जिल्हा रुग्णालयात दहा-बारा जणांचा मृत्यू ही उदाहरणे म्हणजे रुग्णालयांतील आगींची अंतहीन मालिका सुरूच असल्याचे दर्शवते. कोणीही या दुर्घटनांमधून धडा घेताना दिसत नाही. रुग्णालयांतील केवळ सामान्य नव्हे, तर अतिदक्षता विभागासारख्या विभागांमध्येही आग लागून जीव जात आहेत. तिथे प्रत्येक साधन, प्रत्येक उपकरण आणि कामातील प्रत्येक घटक अत्याधुनिक व वैज्ञानिक तंत्रज्ञानाने सज्ज असण्याची अपेक्षा असते. अतिदक्षता म्हणजे जिथे जास्त काळजी घ्यायला हवी, तिथेच दुर्दैवाने जास्त बळी जात आहेत. आगीच्या बहुतांश घटनांमध्ये जे कारण समोर आले आहे, ते म्हणजे शॉर्ट सर्किट. जुनी विद्युत वायरिंग, सैल कनेक्शन आणि निकृष्ट उपकरणांमुळे निर्माण होणारा हा दोष आहे. हे पूर्णपणे टाळता येण्यासारखे आहे, तरीही याबाबत कोणत्याही स्तरावर आवश्यक ती गंभीरता दिसून येत नाही. शॉर्ट सर्किटसारख्या घटनांना रोखण्यासाठी कोणतेही लिखित-अलिखित किंवा नैतिक नियम पाळले जात नाहीत. एकदा इमारत उभी राहिली, विद्युत व्यवस्था बसवली, की त्याकडे पुन्हा वळून पाहिले जात नाही. प्रत्यक्षात, याला नियमित देखभालीचा भाग बनवून अशा दुर्घटनांची शक्यता आणि शेकडो जीवांचा धोका कायमचा टाळता येऊ शकतो. हे केलेच पाहिजे, कारण रुग्णालय म्हणजे वेदना कमी करणारे स्थान असते. अशा ठिकाणी इतर कारणांमुळे लोकांना अकाली मृत्यू येणे यापेक्षा लाजिरवाणी बाब दुसरी असू शकत नाही. या सर्व घटनांमध्ये आणखी एक समान बाब दिसून येते, ती म्हणजे आग भीषण स्वरूप धारण करते. कारण स्मोक डिटेक्टर वेळेवर संकेत देत नाहीत. त्यामुळे अलार्म वाजत नाही. काही ठिकाणी हे झाले, तरी आग शमवण्याची साधने अपुरी ठरतात आणि जिथे ती उपलब्ध असतात, तिथे उपस्थित कर्मचारी अशा आपत्तीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी प्रशिक्षित नसतात. कटकसह इतर काही ठिकाणी कर्मचाऱ्यांनी रुग्णांना वाचवण्यासाठी स्वतःचा जीव धोक्यात घातला आणि अनेकांना वाचवलेही; परंतु हेही तितकेच खरे आहे, की ते योग्य प्रकारे प्रशिक्षित असते, तर अधिकाधिक जीव वाचू शकले असते.
रुग्णालयांमध्ये अग्नीदुर्घटना रोखण्यासाठी एक सक्षम, सुव्यवस्थित आणि कार्यक्षम यंत्रणा उभारणे अत्यावश्यक आहे. त्यामुळे कोणत्याही आपत्कालीन परिस्थितीत रुग्ण संभ्रमात सापडणार नाहीत आणि त्यांचे प्राण सुरक्षित राहतील. अधिक दुर्दैवी बाब म्हणजे, रुग्णालयांमध्ये लागणाऱ्या आगींच्या घटनांतून कधीही धडा घेतल्याचे दिसत नाही. अनेक ठिकाणी अग्निशमन साधनांचीच अनुपस्थिती आढळते, तर काही ठिकाणी आपत्कालीन निर्गमनासाठी आवश्यक व्यवस्था नसते. अगदी अग्निसुरक्षा प्रमाणपत्राची मुदत संपल्यानंतरही ना रुग्णालयांना इशारा दिला जातो, ना त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाते. त्यामुळे नियम हे केवळ कागदोपत्रीच राहतात. लहान शहरांपासून ते महानगरांपर्यंत अनेक खासगी व लहान रुग्णालये वैध परवाना आणि सुरक्षा प्रमाणपत्रांशिवाय सुरू असल्याचे वास्तव आहे. संबंधित विभागाची ढिलाई आणि अधिकाऱ्यांच्या संगनमताशिवाय हे शक्य आहे का, हा प्रश्न टाळता येत नाही. या सर्व प्रक्रियेत रुग्णांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न मात्र दुय्यम ठरतो.
भागा वरखडे
