पुणे, 10 डिसेंबर 2021: केंद्र सरकारकडे आलेल्या प्रस्तावावर एकमत झाल्यानंतर शेतकरी संघटनांनी गुरुवारी आंदोलन मागे घेतले. एक वर्षाहून अधिक काळ दिल्लीच्या विविध सीमेवर सुरू असलेले शेतकरी आंदोलन संपवण्याची औपचारिक घोषणा अद्याप झालेली नसून, संयुक्त किसान मोर्चाच्या बैठकीत हा अंतिम निर्णय घेण्यात आला आहे. शनिवारी शेतकरी घरी परतणार आहेत.
दिल्लीच्या सीमेवर शेतकऱ्यांचे आंदोलन मोदी सरकारच्या गळ्यातला फास बनला होता. गुरुनानक जयंतीनिमित्त पीएम मोदींनी हे तीनही कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली होती आणि हिवाळी अधिवेशनात त्यांची अंमलबजावणीही करण्यात आली होती. परंतु, शेतकरी संघटना किमान हमीभावासह सर्वच शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर ठाम होत्या. मोदी सरकारने शेतकऱ्यांच्या जवळपास सर्व मागण्या मान्य केल्या असून, कृषी सचिवांच्या स्वाक्षरीचे पत्र जारी करण्यात आले आहे. 378 दिवसांपासून सुरू असलेले शेतकऱ्यांचे हे आंदोलन आता संपले आहे. अशा परिस्थितीत कायदा येण्यापासून ते शेतकरी आंदोलन संपेपर्यंत काय झाले ते पाहूया.
5 जून 2020: सर्व प्रथम, गेल्या वर्षी 5 जून रोजी मोदी सरकारने एका अध्यादेशाद्वारे तीन कृषी विधेयके आणली. कोरोनाच्या काळात आणलेल्या अध्यादेशाला विरोधी पक्षांनी विरोध केला.
14 सप्टेंबर 2020: यानंतर, गेल्या वर्षी 14 सप्टेंबर रोजी पहिल्यांदा केंद्र सरकारने हे अध्यादेश संसदेत आणले.
17 सप्टेंबर 2020: ही तिन्ही कृषी विधेयके लोकसभेत मंजूर झाली. विरोधी पक्षांनी या विधेयकांना शेतकरी विरोधी म्हणत संसदेत जोरदार गदारोळ केला. मात्र, ते विधेयक संसदेत मंजूर होण्यापासून रोखू शकले नाहीत.
20 सप्टेंबर 2020: कोणतेही विधेयक मंजूर केल्यानंतर त्याला कायद्याचे स्वरूप देण्यासाठी दोन्ही सभागृहांनी ते मंजूर करावे लागते. त्याचप्रमाणे लोकसभेने मंजूर केल्यानंतर राज्यसभेत कृषी विधेयके मांडण्यात आली आणि तेही प्रचंड विरोधानंतर मंजूर झाले.
25 सप्टेंबर 2020: पहिल्यांदाच शेतकरी संघटनांनी कृषी बिलांना विरोध करण्यास सुरुवात केली. किसान संघर्ष समन्वय समितीने देशव्यापी आंदोलनाची घोषणा केली.
27 सप्टेंबर 2020: राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद यांनी तीनही कृषी विधेयकांना मंजुरी दिली तो दिवस. यानंतर याला कायद्याचे स्वरूप आले आणि कायद्याचा विरोध आणखी वाढला.
25 नोव्हेंबर 2020: शेतकरी संघटनांनी दिल्ली चलो आंदोलनाची हाक दिली.
26 नोव्हेंबर 2020: दिल्लीकडे जाणाऱ्या शेतकऱ्यांची पोलिसांशी झटापट झाली. शेतकऱ्यांना दिल्ली सीमेकडे जाण्यापासून रोखण्यासाठी पोलिसांनी पाण्याच्या तोफा आणि अश्रुधुराचा वापर केला.
28 नोव्हेंबर 2020: गृहमंत्री अमित शाह म्हणाले की, जेव्हा शेतकरी दिल्ली सीमेवरून दूर जातील, तेव्हा त्यांच्याशी बोलू. शेतकऱ्यांना बुरारी प्रात्यक्षिक स्थळी जावे लागेल. शेतकऱ्यांनी या मागण्या फेटाळून लावल्या.
3 डिसेंबर 2020: सरकार आणि शेतकरी यांच्यात चर्चेची फेरी सुरू झाली. चर्चेची पहिली फेरी ३ डिसेंबरला झाली.
5 डिसेंबर 2020: शेतकरी आणि सरकार यांच्यातील चर्चेची दुसरी फेरी
8 डिसेंबर 2020: शेतकऱ्यांनी भारत बंदची हाक दिली.
9 डिसेंबर 2020: चर्चेदरम्यान शेतकऱ्यांनी कायद्यात सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव नाकारला.
11 डिसेंबर 2020: कृषी कायद्यांबाबत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल
7 जानेवारी 2021: नवीन कृषी कायद्यांना आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सहमती दर्शवली.
11 जानेवारी 2021: सर्वोच्च न्यायालयाने समिती स्थापन करण्यास सांगितले.
12 जानेवारी 2021: सर्वोच्च न्यायालयाने तीनही कृषी कायदे निलंबित केले.
26 जानेवारी 2021: प्रजासत्ताक दिनानिमित्त शेतकऱ्यांनी ट्रॅक्टर रॅली काढली. मात्र, यादरम्यान दिल्लीतील अनेक भागात हिंसक चकमकी झाल्या, ज्याचा आरोप शेतकऱ्यांवर करण्यात आला. लाल किल्ल्यावर धार्मिक ध्वज फडकवल्याचा आरोपही झाला होता.
2 फेब्रुवारी 2021: गायिका रिहाना, हवामान कार्यकर्त्या ग्रेटा थनबर्ग यांनी शेतकऱ्यांना पाठिंबा दर्शवला.
5 फेब्रुवारी 2021: ग्रेटा थनबर्गने केलेल्या ट्विटमध्ये, टूलकिटच्या संदर्भात तिच्या निर्मात्यांविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्यात आला.
9 फेब्रुवारी 2021: पंजाबी अभिनेता दीप सिंधूला 26 जानेवारी रोजी झालेल्या हिंसाचारप्रकरणी अटक करण्यात आली.
14 फेब्रुवारी 2021: 21 वर्षीय हवामान कार्यकर्त्या दिशा रवीला टूलकिट एडिटिंग प्रकरणात अटक करण्यात आली.
23 फेब्रुवारी 2021: दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिशा रवीला जामीन मंजूर केला.
5 मार्च 2021: पंजाब विधानसभेने तिन्ही कृषी कायद्यांविरोधात ठराव मंजूर केला.
7 ऑगस्ट 2021: विरोधी पक्षांनी संसदेत शेतकरी आंदोलनासंदर्भात बैठक बोलावली.
28 ऑगस्ट 2021: हरियाणा पोलिसांनी कर्नालमध्ये लाठीचार्ज केला. अनेक शेतकरी जखमी झाले.
7 सप्टेंबर 2021: कर्नालमध्ये अनेक शेतकरी आंदोलनासाठी निघून गेले.
11 सप्टेंबर 2021: हरियाणा सरकारने लाठीचार्ज प्रकरणाची चौकशी करण्यास सांगितले आहे.
3 ऑक्टोबर 2021: उत्तर प्रदेशातील लखीमपूर खेरी येथे भाजप नेते आणि शेतकरी यांच्यात संघर्ष झाला. अजय मिश्रा टेनी यांचा मुलगा आशिष मिश्रा यांच्या कारने शेतकर्यांना चीरडल्याचा आरोप आहे. यामध्ये चार शेतकऱ्यांसह एकूण आठ जणांचा मृत्यू झाला. यानंतर विरोधकांनी यूपी आणि केंद्र सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला.
14 ऑक्टोबर 2021: गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा यांचा मुलगा आशिष मिश्रा याची तुरुंगात रवानगी करण्यात आली आहे.
17 नोव्हेंबर 2021: लखीमपूर खेरी प्रकरणावर देखरेख ठेवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांची नियुक्ती केली.
नोव्हेंबर 17, 2021: पंजाबचे मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी म्हणाले की शेतकऱ्यांवर नोंदवलेल्या सर्व एफआयआर मागे घेण्यात येतील.
19 नोव्हेंबर 2021: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तीनही कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली. संसदेच्या आगामी अधिवेशनात तो मागे घेतला जाईल.
19 नोव्हेंबर 2021: पंतप्रधान मोदींच्या कायद्याच्या पुनरागमनानंतर, युनायटेड किसान मोर्चाने एमएसपी कायदा, मुकादमा वापसी, शहीद शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई यासह सहा मागण्या मांडल्या.
24 नोव्हेंबर 2021: मोदी सरकारने कॅबिनेट बैठकीत कृषी कायदा मागे घेण्यास मंजुरी दिली.
29 नोव्हेंबर 2021: संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात दोन्ही सभागृहातून कृषी कायदा मागे घेण्याचे विधेयक मंजूर करण्यात आले.
1 डिसेंबर 2021: राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद यांनी कृषी कायदा परतावा विधेयकाला संमती दिली.
4 डिसेंबर 2021: कृषी कायदा मागे घेतल्यानंतर, संयुक्त किसान मोर्चाची बैठक झाली, ज्यामध्ये एमएसपी हमी कायद्यासह सर्व मागण्यांबाबत सरकारसमोर प्रस्ताव ठेवण्यासाठी पाच सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीने शासनाकडे प्रस्ताव पाठवला, पण तो मार्गी लागला नाही.
8 डिसेंबर 2021: सरकारच्या प्रस्तावावर मंगळवारी संयुक्त किसान मोर्चाच्या मतभेदानंतर केंद्र सरकारने बुधवारी नवा प्रस्ताव पाठवला.
9 डिसेंबर 2021: सरकारने शेतकरी संघटनांचे अनेक प्रस्ताव स्वीकारले. नवीन मसुद्यात आंदोलकांवरील खटला तात्काळ मागे घेण्यासोबतच सरकारने किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) समितीबाबत स्पष्ट केले की, सर्व शेतकऱ्यांना एमएसपी कसा मिळेल याची खात्री ही समिती ठरवेल. भरपाई मान्य करताना वीजबिलाबाबत संसदेत आणण्यापूर्वी संयुक्त किसान मोर्चाशी चर्चा केली जाईल, असे सांगण्यात आले.
सरकारच्या नव्या प्रस्तावावर संयुक्त किसान मोर्चाच्या पाच नेत्यांच्या समितीची प्रथम नवी दिल्लीत बैठक झाली आणि त्यानंतर सिंघू सीमेवरील मोर्चाच्या मोठ्या बैठकीत या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. संमतीची घोषणा करताना शेतकरी नेत्यांनी सांगितले की, सरकारने प्रस्तावाबाबत अधिकृत घोषणा केल्यानंतर धरणे संपवण्याची घोषणा केली जाईल.
11 डिसेंबर 2021: शेतकरी संयुक्त आघाडी-विजय दिवस साजरा करतील आणि त्यानंतर आंदोलन करणारे शेतकरी घरी परततील.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे
