ऊर्जा उपकरण निर्मिती प्रकल्पही महाराष्ट्राच्या हातून निसटला

मुंबई, १२ नोव्हेंबर २०२२ : आज पुन्हा एक प्रकल्प दुसऱ्या राज्यात गेला आहे आणि त्याचा एक मोठा धक्का राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारला बसला आहे. महाराष्ट्रसह अनेक राज्यांचे ऊर्जा आणि अक्षय ऊर्जा हा प्रकल्प आपल्याकडे खेचण्यासाठी खूप प्रयत्न सुरू होते. परंतु, राज्य सरकार हा प्रकल्प आपल्या पदरात पाडून घेण्यात अपयशी ठरलं आहे आणि मध्य प्रदेशनं यात यश मिळवलं.

दरम्यान, वेदांता- फॉक्सकॉन, टाटा एअरबस, सॅफ्रन प्रकल्प हे प्रकल्प महाराष्ट्रातून गुजरातला गेल्याने शिंदे-फडणवीस सरकारवर टीका होत असतानाच आणखी एक प्रकल्प मिळवण्यात राज्याच्या हातातून निसटला आहे, त्यामुळे राज्य सरकारच्या कार्यक्षमेतवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे.

ऊर्जा उपकरण निर्मिती क्लस्टर उभारण्यात केंद्र सरकारच्या वतीने येत आहे. केंद्रीय उर्जा मंत्रालयाची योजना असलेल्या युनिटला, मध्य प्रदेश प्रशासनानं दिलेल्या माहितीनुसार आपल्याकडे खेचण्यासाठी आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, ओदिशा, तमिळनाडू आणि तेलंगणाचे प्रयत्न सुरू होते. मंत्रालयानं युनिटच्या हा प्रकल्प उभारण्यासाठी ४०० कोटी रुपयांचं अर्थसहाय्य मिळणार होते.मात्र मध्य प्रदेश राज्याला हे ऊर्जा निर्मितीचे क्लस्टर गुणांच्या आधारावर मिळाले आहे.

मध्ये प्रदेशला उर्जा आणि अक्षय ऊर्जेच्या निर्मितीसाठी महत्वाची उपकरणं तयार करणारं युनिट उभारण्याची परवानगी मिळाली आहे. कारण विकास महामंडळाचा प्रस्ताव चांगला असल्याने निष्कर्ष प्रकल्प व्यवस्थापन संस्थेने काढला आणि राज्यांकडून देण्यात आलेल्या प्रस्तावांचा प्रकल्प संस्थेकडून करण्यात आला. त्यामुळे मध्यप्रदेशचा प्रस्ताव एकूण आठ प्रस्तावांमधून स्वीकारण्यात आला.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी – सुरज गायकवाड