मुंबई, दि. १२ मे २०२०: काल मुख्यमंत्र्यांच्या आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या बैठकीत उद्धव ठाकरे यांनी लॉकडाऊन शिथिल करताना ग्रीन झोन्समध्ये उद्योग-व्यवसाय सुरु होतील यावर लक्ष केंद्रित केले. मुंबईत फक्त अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांसाठी उपनगरीय सेवा सुरु करावी अशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना त्यांनी विनंती केली.
गेल्या दोन महिन्यांपासून अनेक लोक विविध ठिकाणी अडकलेत. परराज्यातील मजूरांना देखील घराची ओढ लागली आहे. इतर राज्यांतील महाराष्ट्रीय परत येत आहेत. हे मजूर विविध झोन्समधून ये-जा करीत असल्याने प्रत्येक राज्याने व्यवस्थित काळजी घेणे आवश्यक, अन्यथा कविड-१९ चा संसर्ग देशभर वाढू शकतो असे मत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मांडले.
पंतप्रधानांनी निश्चित व ठोस अशी दिशा दाखवावी:
“महाराष्ट्राने साडेपाच लाख मजूरांच्या निवाऱ्यासह नाश्ता व भोजनाची व्यवस्था चोखपणे ठेवली. तसेच इतर राज्यांशी समन्वय ठेऊन मजूरांना पाठवणे सुरु केले. आपण एप्रिलमध्ये कोरोना प्रादुर्भाव रोखला. आता मे मध्ये या रोगाचा उच्चांक येईल, जून-जुलैमध्येही तो येऊ शकतो असेही बोलले जाते. वुहानमध्ये परत कोरोनाचा प्रादुर्भाव सुरु झाल्याचे मी वाचले. जागतिक आरोग्य संघटनेकडूनही इशारा देण्यात आला आहे. अशा वेळी लॉकडाऊन बाबत काळजीपूर्वक कार्यवाही व्हावी. पंतप्रधानांनी निश्चित व ठोस अशी दिशा दाखवावी, आम्ही सर्व राज्ये त्याप्रमाणे अंमलबजावणी करू, असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सांगितले.
महाराष्ट्रात कोरोना पूर्वी शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळाली. मात्र, विदर्भातील काही जिल्ह्यांमधील निवडणुकांमुळे तेथील शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळाली नाही. अशा १० लाख शेतकऱ्यांना खरीप हंगामासाठी पिक कर्ज मिळावे म्हणून रिझर्व्ह बँकेला केंद्रामार्फत सूचना द्याव्यात अशी विनंती मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केली.
राज्याला ३५ हजार कोटींचा फटका:
कोरोना मुळे राज्याला ३५ हजार कोटींचा फटका बसला आहे. जीएसटी परताव्यापोटी तसेच केंद्रीय कराच्या हिश्या पोटी संपूर्ण रक्कम लवकरात लवकर मिळावी म्हणजे या संकटसमयी मदत होऊ शकेल अशी मागणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केली.
चाचणीचा संख्येत वाढ:
कंटेनमेंट क्षेत्राकडे अधिक काटेकोर लक्ष द्यावे लागेल लॉकडाऊनची अधिक कठोर अंमलबजावणी होत आहे. चाचण्यांची संख्याही खूप वाढवली आहे. नेहरू सायन्स सेंटर, रेसकोर्स मैदान, वांद्रा-कुर्ला संकुल, गोरेगाव एक्झिबिशन सेंटर येथे विलगीकरणाची व उपचाराची व्यवस्था करण्यात आली आहे.
औषध निर्माण करणाऱ्या कंपन्यांना प्रोत्साहन देणे आवश्यक:
कोविड १९ चा प्रतिबंध करणारे औषध बनविणाऱ्या कंपन्यांना प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे. तसेच औषध तयार करण्यामध्ये पुढाकार घेतल्यास त्याचा उपयोग होईल. वैद्यकीय उपकरणांवरील जीएसटी शुल्क माफ करावे. काही संस्था उपकरणे आयात करीत आहेत, त्यांना सीमा शुल्कात सवलत द्यावी अशी मागणी यावेळी केली.
केंद्रीय पथकांनी मुंबई-पुणे येथे भेटी दिल्या असून उपयुक्त सूचनाही केल्या. आमचे पूर्ण सहकार्य असेल. मुंबई, पुणे सारख्या तज्ज्ञ डॉक्टर्सचा टास्क फोर्स देशाच्या पातळीवर तयार करून व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे संपर्कात राहता येईल. अशी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची सूचना दिली.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी