नवी दिल्ली, 7 एप्रिल 2022: केंद्र सरकारने निर्गुंतवणुकीच्या आघाडीवर लवकर निर्णय घेण्याचे संकेत दिले आहेत. या मालिका मध्ये LIC नंतर आता आणखी एक सरकारी बँक IDBI बँकेचे नाव येत आहे. आयडीबीआय बँकेच्या निर्गुंतवणुकीबाबत मे महिन्यापर्यंत अनेक मोठे अपडेट्स समोर येणार आहेत. याचे मोठे कारण म्हणजे शेअर बाजारात सातत्याने सुधारणा होत आहे.
खरेतर, अर्थमंत्री निर्मला सीताराlमन यांनी फेब्रुवारी 2021 मध्ये अर्थसंकल्प सादर करताना IDBI बँकेशिवाय आणखी दोन सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे खाजगीकरण करण्याची घोषणा केली. मात्र कोरोनाच्या संकटामुळे हे प्रकरण रखडले.
आयडीबीआय बँकेचे खाजगीकरण केले जाईल
पण आता आयडीबीआय बँकेच्या निर्गुंतवणुकीचे काम वेगाने सुरू आहे. आयडीबीआय बँकेच्या निर्गुंतवणुकीबाबत सरकार रोड शो करत आहे, जो एप्रिलपर्यंत सुरू राहणार आहे. सरकार आता या बँकेला चांगल्या किमतीत विकण्याची तयारी करत आहे. असे वृत्त आहे की सरकार मे महिन्यात बिड्स म्हणजेच एक्स्प्रेशन ऑफ इंटरेस्ट (EoIs) आमंत्रित करण्याचा विचार करत आहे. या वृत्तादरम्यान बुधवारी IDBI बँकेचे शेअर 7.85 टक्क्यांनी वाढून 48.75 रुपयांवर बंद झाले.
हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की गेल्या वर्षी मे महिन्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आर्थिक घडामोडींच्या मंत्रिमंडळ समितीची बैठक झाली होती, ज्यामध्ये एकीकडे IDBI बँकेच्या धोरणात्मक निर्गुंतवणुकीला तत्वतः मान्यता देण्यात आली होती. यासोबतच बँकेचे व्यवस्थापन नियंत्रणही हस्तांतरित करण्यास परवानगी देण्यात आली.
आयडीबीआय बँकेत सरकार-एलआयसीची भागीदारी
सध्या, भारत सरकारकडे IDBI बँकेत 45.48% आणि भारतीय आयुर्विमा निगम (LIC) ची 49.24% हिस्सेदारी आहे. एकंदरीत, आयडीबीआय बँकेत प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षपणे सरकारचे 94% पेक्षा जास्त हिस्सा आहे. सध्या LIC ही IDBI बँकेची प्रवर्तक आहे आणि तिचे व्यवस्थापन नियंत्रण त्यांच्याकडे आहे.
आयडीबीआय बँकेतील आपला संपूर्ण 45.48 टक्के हिस्सा विकण्याचा सरकारचा विचार आहे. एलआयसीच्या बोर्डाने आयडीबीआय बँकेतील आपली हिस्सेदारी कमी करण्याचा ठराव मंजूर केला आहे. मात्र, गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी सरकार त्यात बदल करू शकते. व्यवस्थापन कमी हिस्सेदारी विकून नियंत्रण देखील हस्तांतरित करू शकते.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे