गोल पोस्ट राष्ट्रीय सरकारकारचा खसगीकरणाचा पवित्रा, सामान्यांचा खिशाल्या ओझे

सरकारकारचा खसगीकरणाचा पवित्रा, सामान्यांचा खिशाल्या ओझे

नवी दिल्ली, ६ ऑगस्ट २०२०: भारतामधे मोदी सरकार ने अनेक कंपन्या या खासगीकरणच्या धोरणाचा अंवलब केल्याचे दिसते. ज्याचा भार जनतेला आता पुढे मोठ्या प्रमाणात सहन करावा लागणार आसल्याचे दिसत आहे. नुकतीच रेल्वेचा खासगीकरण करण्यात आल्या आहेत तर आता खासगी कंपन्या लवकरच रेल्वेचे भाडे निश्चित करतील. जे त्यांच्या सोयी प्रमाणे आसू शकते.

हे भाडे योग्य वेळी हवाई सेवांसाठी आकारल्या जाणाऱ्या भाड्याच्या धर्तीवर निश्चित केले जाऊ शकते. खाजगी कंपन्या त्यांच्या इच्छेनुसार भाडे घेऊ शकतात. त्यांना या भाड्यासाठी कोणत्याही प्राधिकरणाकडून मान्यता घेण्याची आवश्यकता नाही. या कंपन्या भारतीय रेल्वेच्या नेटवर्कवर गाड्या चालवतील आणि त्यासाठी त्यांना जे हवे ते भाडे निश्चित करता येईल. रेल्वेचे भाडे ठरवण्यासाठी रेल्वेने खासगी कंपन्यांना तो अधिकार दिला आहे. याव्यतिरिक्त, ते उत्पन्न कमविण्याच्या वेगवेगळ्या पर्यायांवर विचार करण्यास आणि त्यावर निर्णय घेण्यास स्वतंत्र असतील.

भाडे त्यांच्या तत्वानुसार असेल….

नुकत्याच झालेल्या पूर्व-अर्जाच्या बैठकीत हा प्रकार उपस्थित झाला. खासगी कंपन्यांना सरकार १०९ मार्गांवर एकूण ३५ वर्षांसाठी १५१ गाड्यांची सुविधा देईल. यासंदर्भात उपस्थित झालेल्या प्रश्नांच्या उत्तरात रेल्वेने म्हटले आहे की, खासगी ट्रेनचे भाडे त्या चालविणाऱ्या कंपन्या घेतील. हे भाडे बाजारानुसार असेल. यासाठी कोणतीही मंजुरी घेण्याची गरज भासणार नाही. सूत्रांच्या माहितीनुसार अशा प्रकारच्या गोष्टींसाठी भारतीय रेल्वेला कॅबिनेट किंवा संसदेची परवानगी घ्यावी लागेल. रेल्वे कायद्यानुसार देशातील फक्त केंद्र सरकार किंवा रेल्वे मंत्रालय प्रवासी रेल्वेचे भाडे निश्चित करू शकते.

सध्याच्या गाड्यांच्या भाड्यांपेक्षा बरेच जास्त असेल…..

अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार येणाऱ्या खासगी गाड्यांचे भाडे सध्याच्या गाड्यांच्या भाड्याच्या अनुसार जास्त असेल. कारण या गाड्यांमध्ये भाडे निश्चित करण्याचा कोणताही नियम नाही. तसे अहमदाबाद ते मुंबईकडे धावणाऱ्या शताब्दी एक्स्प्रेसचे भाडे सध्याच्या गाड्यांच्या भाड्यांपेक्षा बरेच महाग आहे. तसेच या गाड्यांच्या कंपन्या त्यांच्या वेबसाइटवर तिकिटांची विक्री करू शकतात.

महिन्यातून एकदा किंवा दोनदा देखभाल करावी लागेल

रेल्वेच्या म्हणण्यानुसार खासगीकरणामुळे गाड्यांच्या वेगात आणि कोचच्या तंत्रज्ञानामध्ये नवीन बदल येईल. रेल्वे अधिकाऱ्याच्या म्हणण्यानुसार, सुधारित तंत्रज्ञानामुळे रेल्वेच्या डब्यांसाठी ही मर्यादा सुमारे ४००० कि.मी. करण्यात येईल, ज्यांना दर ४००० किमी नंतर तपासणे आवश्यक आहे. याद्वारे, त्यांना महिन्यातून एकदा किंवा दोनदा तपासणी करावी लागेल.

गाड्या भारतात तयार केल्या जातील…..

रेल्वेने असे म्हटले आहे की भारतात ७० टक्के खासगी गाड्या तयार केल्या जातील. या गाड्या जास्तीत जास्त १६० किमी प्रतितास वेगाने धावतील अश्या रितीने तयार केल्या जातील. ताशी १३० किमी वेगाने प्रवास करण्यात १०% ते १५% कमी वेळ लागणार आहे, तर १६० किमी वेगाने ३०% वेळ वाचेल. त्यांचा वेग सध्या रेल्वेने चालवणाऱ्या वेगवान गाड्यांपेक्षा अधिक असेल. प्रत्येक ट्रेनमध्ये १६ डबे असतील. सध्याच्या काळात तेजस एक्स्प्रेसच्या नावाने खासगी गाड्या भारतात धावत आहेत.

सरकारच्या या खसगीकरणाच्या पवित्र्यामुळे भारतातील सर्व सामान्य जनतेच्या खिशाचे ओझे वाढणार आसून आता त्यांना प्रवासासाठी जास्तीचे दर देण्यासाठी तयारी करावी लागेल.a

न्यूज अनकट प्रतिनिधी

error: Content is protected !!
Exit mobile version