या ७ सरकारी कंपन्या खाजगी होणार, सीआयआयच्या बैठकीत खासगीकरणाबाबत अर्थमंत्र्यांची मोठी घोषणा!

नवी दिल्ली, १३ ऑगस्ट २०२१: मोदी सरकार आपल्या निर्गुंतवणुकीच्या कार्यक्रमावर सातत्याने पुढे जात आहे. कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज-सीआयआयच्या वार्षिक बैठकीला संबोधित करताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सरकारी कंपन्यांच्या खासगीकरणाची पुष्टी केली.

‘आर्थिक वाढीसाठी प्रत्येक आवश्यक पाऊल उचलू’

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी देशातील उद्योगपतींना आश्वासन दिले आहे की आर्थिक वाढीला गती देण्यासाठी सरकार सर्व आवश्यक पावले उचलण्यास तयार आहे. निर्मला सीतारमन यांनी गुरुवारी सीआयआयच्या वार्षिक बैठकीला संबोधित करताना सांगितले.

त्या म्हणाल्या की, कोविड काळातही मोदी सरकारने सुधार कार्यक्रम सुरू ठेवले आहेत. अर्थव्यवस्था पुढे नेण्यासाठी जे योग्य होते ते केले गेले आणि या अनुक्रमात अनेक कायदे बदलण्यात आले.

कृषी कायदे आले, कारखाना, कामगार, लवाद, दिवाळखोरी कायद्यात सुधारणा करण्यात आल्या. पूर्वलक्षी कर रद्द करण्यात आला. याशिवाय त्यांनी सरकारी सामान्य विमा कंपन्या आणि इतर सरकारी कंपन्यांच्या खाजगीकरणासाठी घेतलेल्या पावलांबद्दलही बोलले.

निर्मला सीतारमन यांनी खाजगीकरणावर सांगितले

सरकारच्या खाजगीकरण कार्यक्रमासंदर्भात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की, सरकारला खासगी क्षेत्राला प्रोत्साहन द्यायचे आहे. म्हणूनच त्यांनी सार्वजनिक उपक्रमांसाठी (PSUs) धोरण देखील आणले आहे.

पीटीआयच्या बातमीनुसार निर्मला सीतारमन म्हणाल्या की, सरकार त्याच्या निर्गुंतवणुकीच्या कार्यक्रमासाठी वचनबद्ध आहे. अर्थसंकल्पात जाहीर केलेल्या सरकारी कंपन्यांच्या निर्गुंतवणुकीसह ते पुढे जात आहे.

‘या सरकारी कंपन्या खाजगी होतील’

आपल्या भाषणात निर्मला सीतारामन म्हणाल्या, ‘सरकार आपल्या निर्गुंतवणुकीच्या कार्यक्रमावर ठाम आहे. बुधवारी, डीआयपीएएमचे सचिव तुहिनकांत पांडे यांनी सीआयआयच्या बैठकीला संबोधित करताना, खासगी बनवल्या जाणाऱ्या कंपन्यांची उघडपणे नावे दिली. ते म्हणाले की, एअर इंडिया, भारत पेट्रोलियम आणि कॉन्कोरचे निर्गुंतवणूक होईल.

‘एअर इंडिया, भारत पेट्रोलियम या वर्षी खासगी होतील’

बुधवारी सीआयआयच्या बैठकीला संबोधित करताना डीआयपीएएमचे सचिव तुहिनकांत पांडे म्हणाले होते की, एअर इंडिया, भारत पेट्रोलियम (बीपीसीएल) या वर्षी खाजगीकरण केले जाईल. तर शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (SCI), भारत अर्थ मूव्हर्स प्रायव्हेट लि. (बीईएमएल), पवन हंस आणि नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड यांनी बोलीदारांनी खाजगीकरणासाठी स्वारस्य दाखवले आहे.

सरकारने या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात निर्गुंतवणुकीतून १.७५ लाख कोटी रुपये उभारण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. यात दोन सरकारी बँका आणि LIC मधील भागविक्रीचा समावेश आहे. LIC च्या IPO सह सरकार सातत्याने पुढे जात आहे.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे