नवी दिल्ली, २ सप्टेंबर २०२०: बुधवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक झाली, ज्यामध्ये अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. जम्मू-काश्मीरसाठी अधिकृत भाषा विधेयक २०२० आणण्यास संसदेने मान्यता दिली. या विधेयकानुसार उर्दू, काश्मिरी, डोगरी, हिंदी आणि इंग्रजी या अधिकृत भाषा असतील. याव्यतिरिक्त, शासकीय अधिकाऱ्यांसाठी कर्मयोगी योजना मंजूर झाली. यासंदर्भात सरकारने एक महत्त्वपूर्ण सूचना म्हणून नमूद केले आहे.
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर म्हणाले की, मंत्रिमंडळाने तीन महत्त्वाच्या करारांना मान्यताही दिली आहे. प्रथम जपानसह वस्त्रोद्योग मंत्रालय, फिनलँडसह खाण मंत्रालय आणि डेन्मार्कसह नवीन ऊर्जा मंत्रालय. जावडेकर यांनी ‘नागरी सेवेत प्रवेश घेतल्यानंतर विविध कर्मचार्यांची कार्यक्षमता व प्रमाण वाढविण्यासाठी कर्मयोगी योजना नमूद केली. ‘कर्मयोगी योजना’ नावाने हा कार्यक्रम सतत चालविला जाईल.
जम्मू-काश्मीरसाठी संसदेत अधिकृत भाषा विधेयक २०२० आणण्याच्या मुद्यावर केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह म्हणाले की, डोगरी, हिंदी आणि काश्मिरी यांना राज्याच्या अधिकृत भाषेमध्ये अधिकृत भाषेचा समावेश करणे ही दीर्घ काळापासून प्रलंबित असलेली सार्वजनिक मागणी आहे. समतेच्या भावनेचा विचार करता, मागील वर्षी ५ ऑगस्ट रोजी कलम ३७० काढून टाकल्यानंतर त्याला मंजुरी देण्यात आली आहे.
केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी कर्मयोगी योजनेबद्दल सांगितले आणि २१ व्या शतकाच्या सरकारच्या मानवी संसाधनांच्या सुधारणेसाठी हे एक मोठे पाऊल म्हटले जाईल असे सांगितले. कार्मिक व प्रशिक्षण विभागाचे सचिव सी. चंद्रमौली म्हणाले की, हे अभियान कर्मयोगी वैयक्तिक (नागरी नोकर) आणि संस्थात्मक क्षमता वाढविण्यावर केंद्रित आहे. भारतीय कर्मचार्यांना अधिक प्रगतीशील, ऊर्जावान, भविष्यासाठी सक्षम बनवण्याचे उद्दिष्ट मिशन कर्मयोगी योजनेचे आहे.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी
