तुळजाभवानी मंदिरात लागू ‘त्या’ निझाम कायद्याने गाठली शंभरी!

उस्मानाबाद – देवगिरीच्या यादवांची सत्ता गेल्यापासून म्हणजे १३१७ पासून १९४८ पर्यंत म्हणजे सुमारे ६३१ वर्षे तुळजापूरचे तुळजाभवानी मंदिर मुस्लिम शासकाच्या अधिपत्याखाली राहिले. मात्र, मंदिरात कुणीही हस्तक्षेप केल्याचा इतिहास नाही. शेवटच्या निझाम राजवटीत पुजाऱ्यांच्या अंतर्गत मतभेदानंतर १९०९ मध्ये मंदिराचा ताबा सरकारकडे गेला आणि त्यासाठी स्वतंत्र नियमावली बनवावी लागली. वास्तविक, स्वतंत्र भारतात आता लोकशाहीनुसार कारभार चालत असला तरी तुळजाभवानी मंदिरात अजूनही निझामाने तयार केलेल्या ‘देऊल ए कवायत’नुसार कारभार चालतो. या कायद्याला आता १०० वर्षे झाली आहेत.

कुलस्वािमनी तुळजाभवानी मातेच्या मंदिराचा इतिहास अनेक वर्षे जुना आहे. बहामणी, आदिलशाही, मोघल, निझाम, अशा सुमारे ६३१ वर्षे मुस्लिम शासकाच्या अधिपत्याखाली राहिलेल्या तुळजाभवानी मंदिराचा कारभार बहुतांश काळ स्थानिक पुजारीच पाहात होते. मंदिरातील हक्कावरून दोन गटांत वाद निर्माण होत असल्याने निझामाचे तत्कालीन जहागीरदार रावरंभा निंबाळकर यांनी हे वाद मिटवण्याचा प्रयत्न केला. १७१० मध्येही हे वाद होते, असे संदर्भ आढळतात.

पुजाऱ्यांमधील मतभेद मिटावेत, कायदा-सुव्यवस्था प्रस्थापित व्हावी, यासाठी निझाम सरकारने १७ आर्दीबहस १३१८ फसली म्हणजेच २ मार्च १९०९ रोजी मंदिर ताब्यात घेऊन त्यासाठी देऊल ए कवायत कायदा तयार केला. त्यावेळी तुळजापूर शहराची लोकसंख्या ६ हजार, ६५२ इतकी होती.

यासंदर्भात इतिहासाचे अभ्यासक डॉ. सतीश कदम (तुळजापूर) सांगतात की, वास्तविक पाहता सहावा निजाम मीर मेहबूब अली याने आपल्या राज्यामध्ये स्वतंत्र खाती तयार करून मंत्रिमंडळ तयार केले होते. त्याच काळात निझाम सरकारचे स्वतंत्र चलन, रेल्वे आदी सुधारणा झाल्या. मीर मेहबूब अलीच्या काळात त्याने धर्मासाठी स्वतंत्र कारभार पाहणारे खाते तयार केले होते. या खात्याअंतर्गत प्रत्येक धर्माचा आदर राखण्याचीही भावना होती. त्यानुसार तुळजाभवानी मंदिरासाठी स्वतंत्र कायद्याची निर्मिती केली; मात्र, मंदिरावर शासनाचा ताबा असला तरी मंदिरातील पारंपारिक विधी किंवा रीतिरीवाजामध्ये या कायद्यातून हस्तक्षेप केला गेला नाही.

मंदिराचे व्यवस्थापक हिंदूच हवेत

मंदिराच्या पारंपरिक विधींची जपणूक करताना त्यात अडचणी निर्माण झाल्यास पर्यायी व्यवस्था कशी करावी, वाद न मिटल्यास न्यायालयात दाद मागावी, पुजाऱ्यांचे हक्क कायम राहावेत, अशा अनेक नियमांचा या कायद्यात समावेश आहे. मात्र, मंदिराचे धार्मिक व्यवस्थापक हिंदू धर्मातीलच असावेत, अशीही अट घालण्यात आलेली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी मंदिराची ३ महिन्याला तपासणी करावी, संबंधित पुजारी वेळेत न आल्यास दुसऱ्या पुजाऱ्यांकडून पूजा विधी करून घ्यावेत आदी विषयांची या कायद्यात तरतूद आहे.

गैरवर्तन करणाऱ्यांना मंदिरबंदी

देऊल ए कवायत कायद्यामध्ये अनेक महत्त्वाच्या तरतुदींचाही समावेश आहे. यामध्ये मंदिरात भाविकांना त्रास होऊ नये, आपसात वाद होऊन पावित्र्य भंग होऊ नये यासाठी गैरवर्तन करणाऱ्यांना मंदिर बंदीचा नियम करण्यात आला आहे. अलीकडच्या काळातही अनेकांना या नियमानुसार मंदिरबंदी करण्यात आली असून यामध्ये सर्वाधिक पुजाऱ्यांचा समावेश आहे.

कायदा चांगला, बदल नको

देऊल ए कवायत हा कायदा चांगलाच आहे. त्यामध्ये सगळ्यांना न्याय आहे. चुकीचे वागणाऱ्यांना शिक्षा आहे. मंदिरात शिस्त राहावी, गडबड होऊ नये यासाठीची सोय आहे. त्यात काही बदल करावा असे वाटत नाही. कायदा अन्यायकारक नाही. त्यामुळे विरोध केला नाही. -नागनाथ भांजी, पुजारी, तुळजापूर.