नवी दिल्ली, ६ नोव्हेंबर २०२०: दिल्ली सरकार आणि गृह मंत्रालयाने उमर खालिद आणि इतरांवर दिल्ली हिंसाचार प्रकरणात खटला चालविण्यास मान्यता दिली आहे. हिंसाचाराच्या प्रकरणात उमर खालिदला युएपीए अंतर्गत दिल्ली पोलिसांनी अटक केली होती. कायद्यानुसार यूएपीए अंतर्गत एखाद्या व्यक्तीवर खटला भरण्यासाठी गृह मंत्रालयाची मान्यता घेणे आवश्यक आहे.
सुमारे आठवडाभरापूर्वी दिल्ली पोलिसांना परवानगी मिळाली. दिल्ली हिंसाचार प्रकरणात दिल्ली पोलिस लवकरच उमर खालिद आणि शर्जील इमाम यांच्याविरोधात कोर्टात दोषारोपपत्र दाखल करणार आहेत. याशिवाय गुन्हे शाखा लवकरच उमर खालिदविरूद्ध आरोपपत्रही दाखल करेल.
१४ सप्टेंबर रोजी अटक
दिल्ली हिंसाचाराशी संबंधित एका प्रकरणात दिल्ली पोलिसांच्या वतीने उमर खालिदला १४ सप्टेंबर रोजी अटक करण्यात आली होती. करकरदूमा न्यायालयाने उमर खालिदच्या न्यायालयीन कोठडीत २० नोव्हेंबरपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. त्याच्या न्यायालयीन कोठडीत ३० दिवसांची मुदतवाढ देण्याचा अर्ज दिल्ली पोलिसांनी केला होता.
दरम्यान, फेब्रुवारी महिन्यात उत्तरपूर्व दिल्लीत हिंसाचार झाला होता. उमर खालिदला त्या दंगली प्रकरणी यूएपीए कायद्यांतर्गत १३ सप्टेंबरला अटक करण्यात आली होती. अटकेनंतर उमरला १० दिवसांची पोलीस कोठडी ठोठावण्यात आली होती. दिल्ली विशेष न्यायालयाने पोलीस कोठडीनंतर उमरला २२ ऑक्टोबरपर्यंत न्यायालयीन कोठडी ठोठावली होती.
दिल्ली पोलिसांनी उमर खालिद विरोधात ६ मार्चला चार्जशीट दाखल केली होती. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या भारत दौऱ्यावेळी नागरिकांनी रस्त्यावर येऊन रास्ता रोको करण्याचे आवाहन उमर खालिदने केले होते. त्यावेळी उमरने दोन ठिकाणी प्रक्षोभक भाषण केल्याचा दावा पोलिसांनी केला आहे.
उमरच्या वकिलांनी २४ सप्टेंबरला झालेल्या सुनावणीत पोलीस कोठडी दरम्यान उमर खालिदने कोणत्याही कागदपत्रावर स्वाक्षरी केली नसल्याचे सांगितले होते. तसेच तिहार तुरुंगात जाण्यापूर्वी कुटुंबातील सदस्यांना भेटण्याची परवानगी देण्यात यावी, अशी मागणी न्यायालयात केली होती.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे