नवी दिल्ली, २४ सप्टेंबर २०२० : अंगणवाडी आणि अन्य योजनांच्या संपूर्ण अंमलबजावणीसाठी तसंच त्यांच्या कालसुसंगत मूल्यमापनासाठी पोषण ट्रॅकर या डिजिटल प्लॅटफार्मची संकल्पना महिला आणि बालविकास मंत्रालयानं मांडली आहे. केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी यांनी आज लोकसभेत ही माहिती दिली.
यामुळे योजनांच्या अंमलबजावणीबाबतचा तपशील लगेच मिळून त्याचं विश्लेषण करणं शक्य होईल, असं त्यांनी एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात सांगितलं.
गेल्या तीन वर्षात देशात २४ लाख ९४ हजार टन इतका इलेक्ट्रॉनिक कचरा तयार झाल्याची माहिती पर्यावरण मंत्रालयानं लोकसभेत दिली. देशातला इ कचरा दरवर्षी वाढतच असल्याचं पर्यावरण राज्यमंत्री बाबुल सुप्रियो यांनी सांगितलं. सरकारनं २०१६ मध्येच इ कचरा व्यवस्थापनाचे नियम जारी केले आहेत.
त्यानुसार इलेक्ट्रॉनिक आणि इलेक्ट्रिक वस्तू उत्पादकांवर या कचऱ्याचं व्यवस्थापन करण्याची आणि ग्राहकांमध्ये त्याबाबत जागरुकता निर्माण करण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे, अशी माहिती बाबुल सुप्रियो यांनी दिली. दरम्यान पर्यावरण शिक्षण, जनजागृती आणि प्रशिक्षण यावर २०१७ ते २०१९ दरम्यान सुमारे १४२ कोटी रुपयांपेक्षा अधिक निधी खर्च केल्याची माहिती मंत्रालयानं दिली.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी