नवी दिल्ली: उन्नाव बलात्कार प्रकरणात दोषी ठरविण्यात आलेल्या भारतीय जनता पक्षाचे निष्कासित आमदार कुलदीप सेंगर यांच्या शिक्षेचा निकाल शुक्रवारी येत आहे. सेन्जर अपहरण आणि बलात्काराचा दोषी आढळला आहे. शिक्षेसंदर्भातील चर्चेदरम्यान सीबीआयने कोर्टाकडे जास्तीत जास्त शिक्षेची मागणी केली आहे. १६ डिसेंबर रोजी दिल्लीच्या तिस हजारी कोर्टाने सेंगरला पोक्सोच्या कलम ३७६ आणि कलम ६ अंतर्गत दोषी ठरवले. या शिक्षेवर १७ डिसेंबर रोजी चर्चा झाली. यानंतर कोर्टाने कुलदीपसिंग सेंगर यांना पुढील सुनावणीपूर्वी त्याचे उत्पन्न व मालमत्तेचा संपूर्ण तपशील देण्याचे आदेश दिले.
मंगळवारी झालेल्या सुनावणीनंतर कोर्टाने दोषी ठरलेल्या आमदाराला शिक्षा ठोठावण्यासाठी २० डिसेंबर अर्थात शुक्रवारी मुदत दिली होती. घाईघाईने कोणताही निर्णय घ्यायचा नव्हता असे कोर्टाने त्या दिवशी सांगितले. उन्नाव बलात्कार प्रकरण घोर कट, हत्या आणि अपघातांनी परिपूर्ण आहे. चला तर मग या संपूर्ण प्रकरणाकडे एक नजर टाकूया.
नोकरी, नेमणूक आणि बलात्कार
४ जून, २०१७ रोजी, घराच्या जवळ असलेल्या महिलेसह एक १७ वर्षीय युवती रोजगार शोधण्यासाठी उन्नावमधील बांगरमऊचे आमदार कुलदीपसिंग सेंगर यांना भेटायला आली. किशोरीसमवेत तिथे जी महिला गेली होती तिचे नाव शशी सिंह असे होते. ती सेन्जरच्या जवळ होती. त्यानंतर अचानक एका दिवशी किशोरने आपल्यावर आमदाराने बलात्कार केल्याचे उघडकीस आणले. गुन्हा नोंदवण्यासाठी मुलगी आणि तिचे कुटुंब पोलिस स्टेशनमध्ये चकरा मारत राहिले.
अधिकाऱ्यांकडे कारवाईसाठी तिचे कुटुंब आणि ती विनंती करत राहिले; पण काहीच सुनावणी झाली नाही. अखेर त्यांनी कोर्टात धाव घेतली. त्यानंतर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला. मात्र इथून पुढे किशोरच्या कुटूंबावर अत्याचाराची मालिका सुरू झाली. तडजोडीसाठी मुलीवर सातत्याने दबाव येत होता. तिला खटला मागे घेण्यास सांगण्यात येत होते. पण ही बाब माध्यमांच्या मथळ्यांमध्ये आली. सत्ताधारी पक्षाच्या आमदाराविरोधात झालेल्या चौकशीत राज्यातील पोलिसांची कोंडी झाली होती.
मुलीच्या कुटुंबीयांना धमकावले जात होते. परंतु पीडित मुलीने न्यायाची आशा सोडली नाही. जेव्हा हा प्रकार चर्चेत येऊ लागला तेव्हा एप्रिल २०१८ मध्ये हा तपास सीबीआयकडे सोपविण्यात आला. त्याचवेळी सीबीआयच्या पथकाने आरोपी भाजपचे आमदार कुलदीपसिंग सेंगर यांना चौकशीसाठी बोलावले. अधिका्यांनाही चौकशीत काहीतरी गडबड असल्याचे समजले. त्यानंतर अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने पीडित महिलेला मोठा दिलासा देताना या प्रकरणाची दखल घेतली आणि सीबीआयला आरोपी आमदाराला त्वरित अटक करण्याचे आदेश दिले.
सीबीआयने स्वतंत्र एफआयआर दाखल केला आणि सेन्जरला अटक झाल्यानंतर एका आठवड्यासाठी त्यांना न्यायालयीन कोठडीत ठेवण्यात आले. या प्रकरणावरून लोकांचा रोष वाढत होता. त्यामुळे सीबीआयची टीमही वेगवान काम करीत होती. चौकशीनंतर सीबीआयने पीडित मुलीवर बलात्काराच्या आरोपाची पुष्टी केली. आरोपी आमदारावर भारतीय दंड संहितेनुसार आणि लैंगिक गुन्ह्यांपासून संरक्षण मुलांच्या चार कलमांखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला.
खून आणि खून करण्याचा प्रयत्न
या प्रकरणात प्रथम आमदार सेंगरचा भाऊ अतुलने पीडितेच्या वडिलावर निर्दयपणे मारहाण केली आणि नंतर कट रचून खोटी गुन्हे दाखल करून त्याला पोलिस ठाण्यात पाठविले. जिथे त्याची हत्या करण्यात आली. या प्रकरणात अतुलला काही काळानंतर अटक करण्यात आली होती. जेव्हा आमदार सेंगर तुरूंगात गेले, तरीही ते त्यांच्या विरोधकांपासून दूर राहिले नाहीत. तुरूंगात असतानाही त्याने पीडित आणि त्याच्या कुटुंबाविरूद्ध कट रचला.