यूपीआय व्यवहारांवर शुल्क आकारण्याबाबत अनेक दिवसांपासून चर्चेत आणि अफवा पसरल्या होत्या. मात्र रिझर्व्ह बँकेने (RBI) यावर स्पष्टपणे स्पष्टीकरण दिले आहे. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी बुधवारी सांगितले की, यूपीआय व्यवहारांवर कोणतेही शुल्क लावण्याचा प्रस्ताव सध्या नाही. चालू आर्थिक वर्षाच्या पतधोरणाचा द्वैमासिक आढावा जाहीर करताना, रेपो दरात कोणताही बदल न करता तो ५.५ टक्के पूर्ववत ठेवण्यात आला आहे.
त्याच वेळी, कर्जाने खरेदी केलेल्या मोबाइलसाठी मासिक हप्ते भरण्यात चूक झाल्यास बँकांना दूरस्थपणे फोन लॉक करण्याची परवानगी देण्याचा प्रस्ताव RBI विचाराधीन असल्याचे गव्हर्नरांनी सांगितले. याशिवाय, सीमापार व्यवहारांसाठी देशांतर्गत चलनाचा वापर वाढवण्याच्या उद्देशाने, भूतान, नेपाळ आणि श्रीलंकेतील अनिवासींसाठी भारतीय रुपयांमध्ये द्विपक्षीय व्यापार करण्याची परवानगी बँकांना देण्यात आली आहे.
RBI ने स्पेशल रुपी व्होस्ट्रो अकाउंटमधील शिल्लक रकमेचा कॉर्पोरेट रोखे आणि कमर्शियल पेपर्समध्ये गुंतवणुकीसाठी वापर करण्याची परवानगी दिली आहे. या उपाययोजनांमुळे अमेरिकन डॉलरवरील अवलंबित्व कमी होईल, ज्यामुळे अर्थव्यवस्थेला विनिमय दरातील अचानक चढउतार आणि चलन संकटापासून संरक्षण मिळेल. तसेच भारतीय बँकांना भारतीय कॉर्पोरेट्सच्या अधिग्रहणांना पतपुरवठा करण्यासाठी सक्षम नियामक चौकट पुरवली जाणार आहे, ज्याची मागणी बँकांद्वारे दीर्घकाळ केली जात होती.
सदर उपाययोजना आणि स्पष्टीकरणामुळे डिजिटल व्यवहारांसाठी लाखो वापरकर्त्यांना दिलासा मिळाला आहे. RBI च्या या निर्णयामुळे यूपीआयवरील कोणत्याही प्रकारच्या शुल्काबाबतची चर्चा संपणार आहे आणि देशातील डिजिटल पेमेंट्सचे वातावरण सुरक्षित राहणार आहे.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी ध्रुव पाटील
