नवी दिल्ली, २३ एप्रिल २०२१: कोरोना महामारीची दुसरी लाट एक भयानक रूप घेत आहे, ज्यामध्ये आता प्रत्येकजण लसीकडं पहात आहे. एका अहवालात असा दावा करण्यात आलाय की, जर देशातील १८ वर्षांवरील सर्व प्रौढांना लस दिली गेली तर त्याची किंमत भारताच्या एकूण जीडीपीच्या १ टक्क्यांपेक्षा कमी असंल.
यापूर्वी भारत सरकारनं आपलं धोरण बदलत असताना १ मे पासून १८ वर्षांवरील सर्व नागरिकांना कोरोना लस मंजूर केली. म्हणजेच देशातील एकूण १३३ कोटी लोकसंख्येपैकी ८४.२ कोटी लोकांना लस दिली जाईल.
इंडिया रेटिंग्ज अँड रिसर्च (इंड-रा) अहवालात असं दिसून आलं आहे की, यासाठी ६७१.९३ अब्ज रुपये खर्च होऊ शकतो, त्यापैकी केंद्र सरकार २०८.७० अब्ज रुपये आणि राज्य सरकार ४६३.२३ अब्ज रुपये खर्च करेल. हा अंदाज बुधवारी जाहीर करण्यात आलेल्या लस किंमतीच्या सूत्रावर आधारित असल्याचा दावा करण्यात आलाय.
या योजनेंतर्गत कोरोना लसीची किंमत, खरेदी, पात्रता आणि प्रशासन लवचिक केले जाईल असे केंद्र सरकारनं आपल्या आदेशात म्हटलं होतं. लसीकरण अभियान पूर्वीप्रमाणेच सुरू राहील आणि आरोग्यसेवा कामगार, अग्रभागी कामगार आणि ४५ वर्षांपेक्षा लोकांना जास्त वयाचं प्राधान्य दिलं जाईल आणि विनामूल्य लसीकरण केलं जाईल. राज्य सरकार आणि केंद्रशासित प्रदेशांना केंद्र सरकारच्या वतीनं लस उत्पादकांकडून अतिरिक्त कोरोना लस थेट खरेदी करण्याची परवानगी देण्यात आलीय आणि भारतीय लस उत्पादक सध्या त्यांच्या उत्पादनापैकी ५० टक्के भारत सरकारला पुरवत आहेत तर ५०% राज्य सरकार व खुल्या बाजारात देत आहेत.
इंडिया रेटिंग्सनं म्हटलं आहे की, ६७१.९३ अब्ज रुपये खर्च हा देशाच्या वार्षिक जीडीपीच्या केवळ ०.३६ टक्के आहे आणि ही मोठी रक्कम नाही. केंद्र आणि संबंधित राज्य सरकार यांच्यात खर्चाचा बोजा वेगळा केल्यास केंद्रीय अर्थसंकल्पावरील वित्तीय परिणाम जीडीपीच्या ०.१२ टक्के आणि राज्याच्या अर्थसंकल्पात केवळ ०.२६४ टक्के होईल.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे
