परभणी, १६ फेब्रुवारी २०२१ : महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी व पशु दुग्ध विभागाने दिनांक १४ जानेवारी २०२१ रोजी परिपत्रक क्रमांक मकृप १०१९/प्रक्र १६२/७ ऄ च्या माध्यमातून “राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठांतर्गत दिनांक ३१/०५/२०२१ पर्यंत मान्यता देण्यात आलेल्या कायमस्वरूपी कृषी व संलग्न महाविद्यालयांना महाविद्यालयाची इमारत व जमीन यामधील अंतर १० कि.मी.च्या आत असण्याच्या निकषातून सूट देण्यात यावी अशी शिफारस शासनास करण्यात येत आहे. कृषी परिषदेच्या उपयुक्त ठरणार ठरावास शासन मान्यता देण्यात येत आहे.” असा निर्णय घेतला.
सदर निर्णय कृषी शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेवर परिणाम करणारा आहे. महाविद्यालयाची इमारत व जमीन यामधील अंतराच्या निकषाच्या अटीतून सूट मिळाल्याने विद्यार्थ्यांना प्रात्यक्षिक करण्यासाठी दैनंदिन समस्यांना मोठ्या प्रमाणावर सामोरे जावे लागेल.
महाविद्यालय व जमीन यामध्ये जास्तीत जास्त ०५ कि.मीटर चे अंतर असावे असा भारतीय कृषी संशोधन परिषदेच्या नियम आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या सदर निर्णयामुळे भारतीय कृषी संशोधन परिषदेच्या निर्णयाचे थेट उल्लंघन होत आहे. सदर नियमाच्या उल्लंघनामुळे महाराष्ट्रातील सर्वच कृषी विद्यापीठांची अधिस्वीकृती आणि कृषी महाविद्यालय यांची मान्यता धोक्यात येईल यामुळे संपूर्ण कृषी शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या भविष्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊन गुणवत्ता धोक्यात येईल.
म्हणून अभाविप महाराष्ट्र ने ही मागणी करत आहे की सदर निर्णय हा तात्काळ रद्द करून कृषी विद्यार्थ्यांना दिलासा द्यावा, अन्यथा अभाविप तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन करेल. असे अभाविप चे शहर मंत्री अद्वैत पार्डीकर यांनी सांगितले
न्यूज अनकट प्रतिनिधी – प्रगती कराड
