सरकारकडे बहुमत असले आणि विरोधकांत एकवाक्यता नसली, की त्याचा सरकार कसा फायदा घेते, हे यापूर्वी जसे दिसले, तसेच आता वक्फ दुरुस्ती विधेयकांतही दिसले. विविध यंत्रणा हाताशी असल्या, की त्याचा उपयोग विरोधकांत फूट पाडण्यासाठी होतो. विरोधकांचे हातही चिखलाने माखल्याने सरकारला हे करण्याची हिंमत होते. वक्फ दुरुस्ती विधेयकाला संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी मान्यता दिली असून आता त्यावर राष्ट्रपतींची सही होण्याची औपचारिकता राहिली आहे. या विधेयकाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले असले,
तरी सर्वोच्च न्यायालयालाही याबाबतीत काही मर्यादा आहेत, याचे भान ठेवले पाहिजे.
Waqf Amendment Bill and Opposition Challenge: संघीय रचनेला हानी पोहोचवते. जमीन हा राज्याचा विषय आहे; परंतु वक्फ विधेयकात मालमत्ता निश्चित करण्याचे आणि नियमन करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. जिल्हाधिकारी अधिकृतपणे केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येतात. अशा परिस्थितीत तो राज्य सरकारांना वक्फ मालमत्तेबाबत निर्णय घेण्यापासून रोखू शकतो. या तरतुदीला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकते.
या विधेयकाला न्यायालयात आव्हान देणे सोपे आहे; पण हे विधेयक संविधानाच्या कक्षेबाहेरचे असल्याचे विरोधकांना सिद्ध करावे लागेल. यापूर्वीही अनेक कायद्यांना सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते; परंतु प्रत्येक वेळी न्यायालयाने त्या कायद्याला संविधानाच्या तराजूवर तोलून निर्णय दिला आहे. संसदेने संमत केलेला कोणताही कायदा संविधानाच्या कक्षेबाहेर असेल, तरच न्यायालय नाकारू शकते. संसदेने केलेल्या कोणत्याही कायद्याचा अर्थ सर्वोच्च न्यायालय लावू शकते; पण तो कायदा कोणत्याही मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन मानला जात असेल.
तर सर्वोच्च न्यायालयाला त्यावर बंदी घालण्याचा अधिकार आहे; पण संसदेने संमत केलेला कायदा घटनात्मक अधिकारांचे उल्लंघन करतो तेव्हाच हे घडू शकते. हा कायदा घटनेने दिलेल्या अधिकारांचे कसे उल्लंघन करत आहे, हे केवळ न्यायालय ठरवेल; मात्र त्यानंतर दोन तृतीयांश बहुमताने घटनादुरुस्ती करून ते विधेयक पुन्हा मंजूर करण्याचा अधिकारही संसदेला आहे. त्यामुळे विरोधकांना फक्त सरकारच्या कायद्याला आव्हान दिल्याचे समाधान मानता येईल.
सोनिया गांधींचा भाजपवर घणाघात;
काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्या सोनिया गांधी यांनी हा ‘संविधानावरील नग्न हल्ला’ असल्याचे म्हटले आहे. हे विधेयक भाजपच्या सुनियोजित कटाचा एक भाग आहे, ज्याचा उद्देश देशाला ‘कायम ध्रुवीकरण’ मध्ये ढकलणे असा आहे. भाजपने या विधेयकाच्या माध्यमातून असे वातावरण निर्माण केले आहे, की देशातील खरे प्रश्न, बेरोजगारी, महागाई, गुन्हेगारी, आत्महत्या हे सगळेच मागे पडले असून, समोर फक्त हिंदू-मुस्लिमचा नारा उरला आहे. हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर देशातील आठ राज्यांत मुस्लिम समाज रस्त्यावर उतरला आहे. रझाकार या संघटनेनेही रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा दिला आहे. घटनात्मक मार्गाने आंदोलन करण्याचा अधिकार सर्वांना दिला असला, तरी कायदा कुणालाही हातात घेता येणार नाही, याचे भान सर्वांनीच ठेवले पाहिजे.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी, भागा वरखाडे
