गोर्‍हे, कायंदे आणि बजोरिया यांच्या अपात्रतेच्या नोटीसचे काय झाले? मुंबई महापालिका निवडून कधी घेणार?अनिल परब यांचा घणाघात

मुंबई, ४ ऑगस्ट २०२३ : मुंबई महापालिकेमध्ये निवडून आलेल्या नगरसेवकांची मुदत ७ मार्च २०२२ रोजी संपली. पण, न्यायालयाचा मुद्दा पुढे करून निवडणूक घेण्यास सरकार टाळाटाळ करत आहे असा आरोप करतानाच उपसभापती नीलम गोर्‍हे यांच्यासह मनिषा कायंदे आणि विप्लव बजोरिया यांच्या अपात्रतेच्या नोटीसचे काय झाले? असा सवाल शिवसेना आमदार अनिल परब यांनी केला. तसेच, सभागृहाला खोटी माहिती दिल्याबद्दल त्यांनी मंत्री शंभूराज देसाई यांच्याविरोधात हक्कभंग प्रस्तावाची सूचना मांडत विधान परिषदेत जोरदार घणाघात केला.

ते अंतिम आठ्वड्यावरील प्रस्तावावर बोलताना होते. यावेळी अनिल परब यांनी शिंदे सरकारवर जोरदार टीका केली. शिवसेना ( उद्धव ठाकरे गट ) न्यायालयात गेल्यामुळे महापालिका निवडणूक रखडल्याचा आरोप भाजप आणि शिंदे गटाकडून करण्यात येत आहे. या आरोपांचे खंडन करताना शिंदे आणि भाजप यांनी शिवसेनेची धास्ती घेतली आहे त्यामुळेच सरकार निवडणूक घेण्याची हिंमत करत नाही असा आरोप त्यांनी यावेळी केला.

लोकसंख्या वाढीमुळे प्रशासकीय सुविधेसाठी महाविकास आघाडी सरकारने मुंबई महानगरपालिकेच्या वॉर्ड संख्या २२७ वरून २३६ करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, शिंदे भाजप सरकारने हा निर्णय बदलला. त्यामुळे शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) सुप्रीम कोर्टात गेली.परंतु, सुप्रीम कोर्टाने २२७ वॉर्डनुसार निवडणुका घेण्यास कोणतीही बंदी घातलेली नाही. तसेच शिवसेनेनेही निवडणुका घेण्यास विरोधही केलेला नाही याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. शिवसेनेमुळे मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुका रखडल्या हा विरोधकांचा आरोप निराधार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

मुंबई महापालिकेतील नगरसेवकांची मुदत ७ मार्च २०२२ रोजी संपल्यानंतर प्रशासकाच्या माध्यमातून राज्य सरकारचा मनमानी कारभार सुरू आहे. फेब्रुवारी २०२२ मध्ये निवडणूक होणे अपेक्षित होते. मात्र, सरकारनेच केलेल्या सर्व्हेमध्ये निवडणुकीत यश मिळणार नसल्याचे स्पष्ट झाल्याने ही निवडणूक टाळली जात आहे का?, असा सवाल त्यांनी केला.सुप्रीम कोर्टाने दिलेली स्थगिती ही राज्यातील इतर महापालिका आणि जिल्हा परिषदांबाबत आहे असे स्पष्ट करून या प्रकरणातही सरकार वारंवार वेळ वाढवून मागत असल्यानेच या निवडणुका रखडल्याचा आरोप त्यांनी केला.

उपसभापती नीलम गोर्‍हे, मनिषा कायंदे, विप्लव बजोरिया यांनी शिंदे गटात प्रवेश केला. पण, त्यांच्याविरोधात दिलेल्या अपात्रतेच्या नोटीशीचे काय झाले? सरकारने जे आश्वासन दिले त्यानुसार समितीची नियुक्ती करावी अशी मागणीही त्यांनी केली.

मुंबई महानगरपालिकेतील घनकचरा विभागाकडून बसवण्यात आलेल्या सॅनिटरी नॅपकिन्स मशीन्स निविदा प्रक्रियेतील घोटाळा गेल्या अधिवेशनात मांडण्यात आला होता. त्यावेळी मंत्री शंभुराज देसाई आणि पालिका आयुक्त प्रशासक इकबाल सिंह चहल यांनी जे आश्वासन दिले होते त्याची पूर्तता केली नाही. त्यामुळे त्यांच्याविरोधात परब यांनी हक्कभंग प्रस्ताव दाखल केला.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी : अनिल खळदकर