‘समान नागरी कायदा’ म्हणजे काय? आणि तो लागू केल्यानंतर नेमकं काय होईल?

पुणे १९ जून २०२३: ‘समान नागरी कायदा’ पुन्हा एकदा देशात चर्चेचा विषय ठरलाय. देशात समान नागरी कायदा लागू करण्याबाबत केंद्रात वेगाने हालचाली सुरू झाल्या आहेत, पण समान नागरी कायदा नेमका काय आहे? आणि तो लागू केल्यानंतर नेमकं काय होईल? हे आपण जाणून घेऊयात.

तर समान नागरी कायदा म्हणजे, कॉमन सिव्हिल कोड किंवा यूनिफॉर्म सिव्हिल कोड. म्हणजेच एक निष्पक्ष कायदा ज्याचा कुठल्याही धर्माशी सबंध नाही. आपल्या देशात कायद्याच्या अंतर्गत येणाऱ्या विवाह, घटस्फोट, दत्तक घेणे ,वारसा, उत्तराधिकार या विषयासंबंधी, वेगवेगळ्या धर्मानुसार कायदे वेगवेगळे आहेत. मात्र समान नागरी कायदा आल्यानंतर विवाह, घटस्फोट, दत्तक घेणे आणि वारसा याचे कायदे सगळ्यांना समान असतील.

घटनेच्या कलम ४४ मध्ये समान नागरी कायद्यासाठी तरतूद करण्यात आलीय. जगभरात अनेक देशांनी हा कायदा अवलंबला आहे. त्यामध्ये यूएसए, आयर्लंड, बांगलादेश, पाकिस्तान, मलेशिया, तुर्की, इंडोनेशिया, सुदान आणि इजिप्त असे अनेक देश आहेत.

जर समान नागरी कायदा लागू झाला, तर सर्व धर्मांना एकसारखाच कायदा असेल. देशात विविध धर्मीय लोकांकरिता जे वेगवेगळ्या प्रकारचे कायदे बनवण्यात आले आहेत हे कायदे बंद होतील अणि सर्व धर्मियांना एकसमान कायदा लागू केला जाईल.

हिंदू विवाह कायदा १९५५, हिंदू उत्तराधिकार कायदा १९५६ आणि मुस्लिम वैयक्तिक कायदा यांसारखे धर्माच्या आधारावर तयार करण्यात आलेले विविध धार्मिक विवाह कायदे हे देखील संपुष्टात येऊ शकतात.

समान नागरी कायदा होण्याचे फायदे-
१) धर्मनिरपेक्ष लोकशाही देश म्हणून येथे राहणार्‍या सर्व नागरिकांना, त्यांचा धर्म, वर्ग, जात, लिंग इत्यादींचा विचार न करता समान नागरी आणि वैयक्तिक कायद्याचा लाभ मिळेल.
२) धर्माच्या आधारावर कोणालाही कायद्यात विशेष सुट तसेच लाभ घेता येणार नाही. सर्व नागरिकांना समान कायदा लागु करण्यात येईल.
३) सर्व धर्मात घटस्फोटाची प्रक्रिया सारखी होईल वेगवेगळ्या घटस्फोट प्रक्रिया बंद होतील.
४) देशातील सर्व महिलांना आपल्या वडिलांच्या संपत्ती मध्ये तसेच दत्तक घेण्याच्या बाबतीत देखील पुरुषांच्या बरोबरीने समान अधिकार प्राप्त होईल.
५) वेगवेगळ्या कायद्यांचा तरतुदींचा फायदा घेऊन, विशेषतः मुस्लिम समाजाच्या विरोधात अनेक वेळा गैरसमज पसरवले जातात ते यामुळे कमी होईल.
६) स्त्री-पुरुष असमानता संपेल व स्त्री आणि पुरुष दोघांना हा कायदा समान पातळीवर आणेल.

समान नागरी कायद्याला विरोधही केला जातोय. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आणि ऑल इंडिया युनायटेड डेमोक्रॅटिक फ्रंट यासह काही पक्षांनी, संघटनांनी हा कायदा अल्पसंख्याक समाजाच्या विरोधात असल्याचं म्हणत विरोध दर्शविला आहे. भारत विविध जाती, समुदायांचा देश आहे. वेगवेगळ्या धर्मांनुसार त्यांचे कायदेही वेगवेगळे आहेत. समान नागरी कायदा लागू झाल्यास त्याचा धार्मिक स्वातंत्र्यामध्ये हस्तक्षेप होईल असा दावा करण्यात येतोय.

सार्वजनीक गणेशोत्सवासाठी रस्त्यावर मंडप उभारणे, नमाज पढण्यासाठी रस्ता बंद करणे, मशिदींवर लाउड स्पिकर्स लावणे तसेच कित्येक फाॅर्म्सवर आपली माहीती भरून देताना आपला धर्म लिहावा लागतो. अशा अनेक गोष्टी या कायद्याखाली येऊन सुसूत्रता निर्माण होईल. भारत जर खरंच निधर्मी होणं अपेक्षीत असेल तर समान नागरी कायदा ही त्याची सुरूवात असेल.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी- आचल सूर्यवंशी