नवी दिल्ली, दि. ६ मे २०२०: कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर रेशनिंग पोर्टेबिलिटीची देशभर चर्चा होत आहे. देशातील १५ हून अधिक राज्यांनी रेशनकार्ड पोर्टेबिलिटीला मान्यता दिली आहे. परंतु हे काय आहे आणि सामान्य लोकांना याचा फायदा कसा मिळणार असा प्रश्न आहे. चला त्याबद्दल तपशीलवार जाणून घेऊया
रेशन कार्ड पोर्टेबिलिटी म्हणजे काय?
मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) प्रमाणेच आता रेशनकार्डदेखील पोर्ट करता येते. आपला नंबर मोबाइल पोर्टमध्ये बदलत नाही आणि आपण तो देशभर वापरू शकता. त्याचप्रमाणे, रेशन कार्ड पोर्टेबिलिटीमध्ये आपले रेशन कार्ड बदलणार नाही. याचा अर्थ असा की जर आपण एका राज्यातून दुसर्‍या राज्यात गेलात तर आपण आपल्या रेशनकार्डचा वापर करून दुसर्‍या राज्यातून देखील सरकारी रेशन खरेदी करू शकता.
समजा सुधीर कुमार हे बिहारचे रहिवासी आहेत आणि त्यांचे रेशनकार्डही बिहारचेच आहे. या रेशनकार्डच्या माध्यमातून त्याला उत्तर प्रदेश किंवा महाराष्ट्रात स्वस्त दरात सरकारी रेशन खरेदी करता येणार आहे. म्हणजे नियमांची कोणतीही मर्यादा किंवा बंधन नाही. तो देशातील कोणत्याही राज्यात रेशन खरेदी करू शकतो. महत्त्वाची बाब म्हणजे यासाठी कोणतेही नवीन रेशनकार्ड लागणार नाही. याचा अर्थ असा आहे की केवळ आपली जुनी शिधापत्रिकाच यासाठी वैध असेल.
कोणत्या राज्यात लागू आहेत?
उत्तर प्रदेश आणि बिहारसह देशातील १७ राज्यांनी रेशन कार्ड पोर्टेबिलिटी लागू केली आहे. अंमलबजावणी करणार्‍यांमध्ये आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटक, केरळ, मध्य प्रदेश, गोवा, झारखंड आणि त्रिपुरा या राज्यांचा समावेश आहे. १ जूनपासून देशभरात हे लागू होईल.
सरकारने त्याचे नाव ‘एक राष्ट्र, एक रेशन कार्ड’ ठेवले आहे. या योजनेमुळे भ्रष्टाचाराला आळा बसेल आणि बनावट रेशनकार्ड तयार होणार नाहीत, अशी सरकारची आशा आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार सुमारे ७५ कोटी लाभार्थींचे हे लक्ष्य ठेवण्यात आले असून उद्दिष्ट ८१.३५ कोटी होते.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी
