गेल्या चार वर्षांपासून रशिया–युक्रेन युद्ध सुरू आहे आणि दोन वर्षांपासून गाझामध्ये नरसंहार चालू आहे, तरीही धोरण-निर्माते आणि आपण सर्वजण त्याला जणू रोजचीच गोष्ट मानू लागलो आहोत. जागतिक व्यवस्थेची पायाभरणी ढासळत आहे. नियम, नैतिकता आणि सहभागिता हे या पायाचे मूलभूत मानदंड आहेत. जर आंतरराष्ट्रीय समुदायाने कोणताही प्रतिकार न करता हे मानदंड मोडू दिले, तर तो क्षण दूर नाही जेव्हा जग ‘जंगलराज’मध्ये लढता लढता संपेल. गेल्या आठ दशकांपासून जागतिक व्यवस्था एका अतिशय नाजूक; पण महत्त्वाच्या तत्त्वावर उभी आहे, ते म्हणजे शक्तीला नियमांच्या माध्यमातून नियंत्रणात ठेवणे. संयुक्त राष्ट्र, जागतिक व्यापार संघटना, तसेच शेकडो इतर संस्था, करार आणि परिषद दुसऱ्या महायुद्धानंतर ‘मत्स्यन्याय’ रोखण्यासाठी उभारण्यात आले. हे सर्व पूर्णपणे परिणामकारक ठरले नाहीत, तरीही न्याय आणि नियमांचे एक आवरण तरी जगावर होते. अमेरिका पूर्वी जागतिक व्यवस्थेची सह-निर्माती होती. आता ती डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या नेतृत्वाखाली सहकार्य, कूटनीती आणि तत्त्वांच्या जागी एकतर्फी कारवाई, दिखाऊ शक्तिप्रदर्शन आणि उघड बळाला प्राधान्य देत आहे. ही केवळ अमेरिकन राजकारणाची बाब नाही. जाणीवपूर्वक असे वातावरण तयार केले जात आहे, ते म्हणजे जिथे ‘ज्याची काठी त्याची म्हैस.’ ट्रम्प यांचे काही सहकारी ‘धर्मयुद्धा’ची कथा सांगत आहेत आणि ‘श्वेत राष्ट्रवादाला’ चालना देत आहेत. न्याय विभाग बालशोषकांना वाचवत आहे, तर गृहसुरक्षा विभाग ‘अप्रवासी’ मुलांना अटक करत आहे. ट्रम्प यांनी आपल्या पहिल्याच कार्यकाळात संकेत दिले होते. त्यानुसार, पॅरिस हवामान करार, इराण अणुकरार, जागतिक आरोग्य संघटना, युनेस्को, मानवाधिकार परिषद यांसारख्या अनेक करार आणि बहुपक्षीय संस्थांमधून अमेरिका बाहेर पडली. अमेरिकन गुंतवणूक कमी झाली. या वेळी ट्रम्प यांची गती अधिक वेगवान आहे. हा केवळ संस्थांपासून दूर जाण्याचा प्रश्न नाही, तर जागतिक समस्यांवर मात करण्यासाठी सामूहिक उपायांची गरज असते, या विचाराचाच त्याग आहे. जेव्हा मोठे आणि संपन्न देशच सहभागी वचनांपासून दूर जाऊन संकुचित स्वार्थ पाहू लागतात, तेव्हा संपूर्ण व्यवस्थेची विश्वासार्हताच कोसळते. संस्थांपलीकडे शक्तिप्रदर्शनाचेही तेच चित्र आहे.
राष्ट्रीय किंवा आंतरराष्ट्रीय परवानगी अथवा सहमतीशिवाय लष्करी हस्तक्षेप, हल्ले आणि अगदी राष्ट्रप्रमुखांचे अपहरण व हत्यादेखील घडून येतात. जिथे जीवनरक्षक औषधांच्या एका पत्त्याच्या निर्यातीसाठी वर्षानुवर्षे चर्चा व्हायची, त्या जागतिक व्यापार संघटनेसमोर आज ट्रम्प यांच्या एकतर्फी शुल्कवाढीचे निर्णय शांतपणे पाहण्यावाचून पर्याय नाही. संदेश स्पष्ट आहे, जर त्वरित फायदा सिद्ध झाला, तर नियम-कायद्यांना कचऱ्यात फेकले जाईल. ‘तांत्रिक बाबी’च्या नावाखाली मानवतेविरुद्धच्या गुन्ह्यांकडे डोळेझाक करता येणार नाही. इराणमध्ये नागरी स्वातंत्र्य आणि महिलांच्या हक्कांबाबत दीर्घकाळ टीका होत आली आहे; पण मानवाधिकारांची चर्चा तेव्हाच अर्थपूर्ण ठरेल, जेव्हा जागतिक समुदाय प्रत्येक देशासाठी समान निकष वापरेल. एखाद्या व्यवस्थेची टीका केली जाते, तर इतर देश ते कोणत्याही शक्तीचे सहयोगी असोत;त्यांच्या वादग्रस्त किंवा अमानवी कृत्यांवरही तितक्याच स्पष्टपणे प्रश्न उपस्थित केले पाहिजेत. निवडक टीका केल्यास मानवाधिकार हे सार्वत्रिक तत्त्व न राहता भू-राजनीतिक वादाचे साधन बनतात. बाह्य शक्तीच्या जोरावर एखादी राजकीय व्यवस्था उद्ध्वस्त केल्याने त्या समाजाची राजकीय संस्कृती किंवा सामाजिक विचारसरणी आपोआप बदलत नाही, याबाबत इतिहासात अनेक उदाहरणे आहेत; परंतु समस्या दुटप्पीपणाची नाही, तर खरी समस्या अशी आहे, की अशा कृत्यांमुळे बेकायदेशीर अडथळे, आर्थिक हल्ले, युद्धे आणि अगदी युद्ध अपराधदेखील हळूहळू ‘सामान्य’ ठरू लागले आहेत. आज युद्धे एखाद्या अंतिम उद्दिष्टासाठी नव्हे, तर देशांतर्गत मतदारांमध्ये प्रतिमा उभारण्यासाठी, उघड शक्तिप्रदर्शनासाठी, भ्रष्टाचाराच्या खटल्यांपासून लक्ष वळवण्यासाठी किंवा इतर वादांपासून जनतेचे लक्ष हटवण्यासाठी केली जात आहेत. भारत ऐतिहासिकदृष्ट्या सार्वभौमत्व,‘नॉन-इंटरव्हेन्शन’ आणि ‘मल्टिलॅटरलिझम’ चा समर्थक राहिला आहे. आपल्या रणनीतिक भागीदारींच्या वेदीवर आपल्या स्वतःच्या तत्त्वांचे बलिदान होता कामा नये. जागतिक नियम आणि नैतिक मूल्यांचे संरक्षण करणे आवश्यक आहे. दुसऱ्या महायुद्धानंतर जगाने एक महत्त्वाचा धडा शिकला होता, तो म्हणजे अमर्याद शक्ती आणि अनियंत्रित राष्ट्रवाद मानवतेला विनाशाच्या उंबरठ्यावर नेऊ शकतो. म्हणूनच युद्धानंतरच्या काळात जागतिक व्यवस्थेची अशी चौकट उभी करण्यात आली, जिथे राष्ट्रांची शक्ती नियम, करार आणि आंतरराष्ट्रीय संस्थांच्या माध्यमातून नियंत्रित राहील.
या चौकटीत सहकार्य, बहुपक्षीयता आणि नैतिक जबाबदारी यांना महत्त्व देण्यात आले; पण आजच्या भू-राजकीय वास्तवात हा प्रश्न पुन्हा उभा राहतो आहे, जग खरोखर नियमांवर चालते आहे का, की पुन्हा शक्तीच्या राजकारणाकडे झुकत आहे? दुसऱ्या महायुद्धानंतर स्थापन झालेल्या अनेक संस्थांनी या जागतिक व्यवस्थेला आधार दिला. संयुक्त राष्ट्रे, जागतिक व्यापार संघटना, जागतिक आरोग्य संघटना, यांसारख्या संस्थांनी आंतरराष्ट्रीय सहकार्याचा पाया घातला. व्यापार, सुरक्षा, आरोग्य आणि मानवी हक्क या क्षेत्रांत नियमबद्ध व्यवस्था निर्माण करण्याचा प्रयत्न झाला. या संस्थांचे उद्दिष्ट साधे होते, ते म्हणजे राष्ट्रांमधील मतभेद युद्धाने नव्हे, तर संवाद आणि नियमांच्या चौकटीत सोडवले जावेत. जागतिक राजकारणात शक्तीचा प्रभाव कधीच पूर्णपणे संपला नाही. मोठ्या आणि आर्थिकदृष्ट्या बलाढ्य राष्ट्रांनी अनेकदा नियमांना आपल्या हितानुसार वाकवले. आज या प्रवृत्तीचे स्वरूप अधिक स्पष्ट दिसू लागले आहे. बहुपक्षीय संस्थांची प्रभावीता कमी होत आहे आणि एकतर्फी निर्णयांचे प्रमाण वाढत आहे. काही मोठी राष्ट्रे आंतरराष्ट्रीय करारांपासून दूर जात आहेत, तर काही वेळा लष्करी शक्तीचा वापर करून आपले राजकीय किंवा सामरिक उद्दिष्ट साध्य करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. याचे परिणाम जगभरातील संघर्षांमध्ये दिसून येतात. उदाहरणार्थ, रशिया-युक्रेन युद्ध आणि इस्त्रायल-हमास युद्ध यांसारख्या संघर्षांनी आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेच्या मर्यादा उघड केल्या आहेत.
या युद्धांमध्ये केवळ दोन पक्षांतील संघर्ष नसतो; त्यामागे जागतिक शक्ती-संतुलन, राजकीय हितसंबंध आणि सामरिक स्पर्धा यांचे गुंतागुंतीचे जाळे असते. परिणामी, युद्ध दीर्घकाळ चालू राहते आणि त्याची मानवी किंमत प्रचंड असते. याहून गंभीर बाब म्हणजे युद्ध आणि हिंसाचार हळूहळू सामान्य होत चालले आहेत. एखादा संघर्ष वर्षानुवर्षे सुरू राहतो आणि आंतरराष्ट्रीय समुदाय त्याकडे केवळ निवेदनांच्या पलीकडे फारसे पाऊल टाकत नाही. या परिस्थितीत आंतरराष्ट्रीय कायदे, मानवी हक्क आणि नैतिक मूल्ये केवळ कागदोपत्री राहण्याचा धोका निर्माण होतो. मानवाधिकारांच्या प्रश्नातही दुटप्पीपणाचा आरोप वारंवार केला जातो. काही देशांतील उल्लंघनांवर कठोर टीका होते, तर काही सहयोगी राष्ट्रांबाबत तुलनेने सौम्य भूमिका घेतली जाते. अशा निवडक दृष्टिकोनामुळे मानवाधिकारांची संकल्पना सार्वत्रिक न राहता राजकीय साधन बनते. जेव्हा नियम सर्वांसाठी समानपणे लागू होत नाहीत, तेव्हा त्यांची नैतिक ताकदही कमी होते. आजचा सर्वात मोठा प्रश्न असा आहे, की जागतिक व्यवस्थेचा पाया नेमका कोणत्या तत्त्वावर उभा राहणार? जर नियम, संवाद आणि सहकार्य यांवर आधारित व्यवस्था दुर्बल झाली, तर त्याची जागा शक्तीच्या राजकारणाने घेण्याची शक्यता आहे. इतिहास दाखवतो, की अशा परिस्थितीत लहान आणि विकसनशील देश सर्वात जास्त असुरक्षित ठरतात. कारण शक्तीच्या स्पर्धेत त्यांचे हित सहजपणे दुर्लक्षित होते. या पार्श्वभूमीवर बहुपक्षीयतेचे महत्त्व अधिक वाढते. जागतिक समस्यांचे स्वरूप आज इतके गुंतागुंतीचे आहे, की कोणतेही राष्ट्र एकट्याने त्यांचा सामना करू शकत नाही. हवामान बदल, महामारी, सायबर सुरक्षा किंवा जागतिक अर्थव्यवस्था या सर्व प्रश्नांना सामूहिक उत्तरांची गरज आहे. म्हणूनच नियमाधारित जागतिक व्यवस्थेचे संरक्षण करणे ही केवळ नैतिक जबाबदारी नसून व्यवहार्य गरजही आहे. भारतासारख्या देशांसाठी हा प्रश्न अधिक महत्त्वाचा ठरतो. ऐतिहासिकदृष्ट्या भारताने सार्वभौमत्वाचा आदर, अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप न करणे आणि बहुपक्षीय सहकार्य यांना पाठिंबा दिला आहे. बदलत्या जागतिक समीकरणांत भारताने आपल्या रणनीतिक हितसंबंधांचा विचार करतानाच या तत्त्वांचा समतोल राखणे आवश्यक आहे. कारण नियमाधारित व्यवस्था मजबूत राहिली, तर मध्यम आणि विकसनशील देशांना अधिक सुरक्षित आणि न्याय्य जागतिक वातावरण मिळू शकते. जागतिक राजकारणात शक्तीचा प्रभाव पूर्णपणे संपणार नाही, हे वास्तव आहे; परंतु ती शक्ती नियमांच्या चौकटीत राहिली, तरच जागतिक स्थैर्य टिकू शकते. आजची खरी लढाई राष्ट्रांमधील नाही, तर दोन दृष्टिकोनांमधील आहे, एक नियमांवर आधारित सहकार्याचे जग आणि दुसरे केवळ शक्तीवर उभे असलेले जग. मानवतेच्या भविष्याचा मार्ग कोणता असेल, हे ठरवण्याची हीच वेळ आहे.
भागा वरखडे
