केरळ, २६ ऑगस्ट २०२१: केरळ उच्च न्यायालयाने मंगळवारी केंद्र सरकारला कोविशील्डच्या दोन डोसमध्ये ८४ दिवसांचे अंतर ठेवण्याचे कारण विचारले. लसीच्या प्रभावीतेमुळे किंवा उपलब्धतेमुळे हे अंतर ठेवले आहे का, असा सवाल उच्च न्यायालयाने विचारला आहे.
हायकोर्टाचे न्यायाधीश न्यायमूर्ती पीबी सुरेश कुमार यांनी हा प्रश्न Kitex Garments द्वारे दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना विचारला ज्यामध्ये कंपनीने आपल्या कर्मचाऱ्यांना कोविशील्डचा दुसरा डोस देण्याची परवानगी मागितली होती. Kitex Garments ने आपल्या याचिकेत म्हटले होते की त्यांनी आपल्या ५००० कर्मचाऱ्यांना पहिला डोस दिला आहे आणि दुसऱ्या डोससाठी व्यवस्थाही आहे, परंतु सध्याच्या नियमांमुळे ते डोस देऊ शकत नाहीत.
सुनावणीदरम्यान न्यायाधीशांनी सांगितले की, जर दोन डोस मधील अंतर ठेवण्याचे कारण प्रभाविता असेल तर ते चिंतित आहेत कारण त्यांनी पहिला डोस घेतल्यानंतर ४ ते ६ आठवड्यांनंतर त्यांना दुसरा डोस देण्यात आला होता. पण जर यामागचे कारण उपलब्धता असेल तर जे लोक लस विकत घेण्यास सक्षम असतील तर त्यांना दुसरा डोस घेण्याची परवानगी देण्यात यावी.
कोर्टाने सांगितले – सरकारने वैज्ञानिक डेटा द्यावा
न्यायालयाने पुढे म्हटले की, जर परिणामकारकता हे कारण असेल तर सरकारने त्याचा शास्त्रीय डेटाही द्यावा. यासह, न्यायालयाने केंद्र सरकारला असेही विचारले की कोविशील्डच्या दोन डोसमध्ये पूर्वी ४ आठवड्यांचे अंतर होते, ते १२ ते १६ आठवडे का वाढवले गेले? सुनावणीदरम्यान, केंद्राकडून उपस्थित असलेल्या वकिलांनी गुरुवारपर्यंत वेळ मागितला, त्यानंतर या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २६ ऑगस्ट ठेवण्यात आली आहे.
याआधी १२ ऑगस्ट रोजी उच्च न्यायालयाने केरळ सरकारला विचारले होते की ८४ दिवसानंतरच कोविशील्डच्या दुसऱ्या डोसला परवानगी का देत आहे. यावर, केरळ सरकारने मंगळवारी न्यायालयाला सांगितले की कोविड लसीकरणासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे केंद्राने ठरवली आहेत.
कोविशील्डच्या दोन डोसमध्ये सुरुवातीला ४ ते 6 आठवड्यांचे अंतर होते, परंतु नंतर ते ६ ते ८ आठवड्यांपर्यंत वाढवण्यात आले. १३ मे रोजी आरोग्य मंत्रालयाने हे अंतर १२ ते १६ आठवड्यांपर्यंत वाढवले. सरकारने सांगितले की, दोन डोसमधील फरक वैज्ञानिक कारणांसाठी वाढवण्यात आला आहे आणि लसीच्या अभावामुळे नाही.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे