नवी दिल्ली, 5 मे 2022: बुधवारी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) रेपो दरात अचानक वाढ केल्याची घोषणा करून सर्वांनाच आश्चर्याचा धक्का दिला. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी दुपारी 2 वाजता एका अनपेक्षित पत्रकार परिषदेत सांगितले की, चलनविषयक धोरण समितीने रेपो दरात 0.40 टक्क्यांनी वाढ करण्याचा निर्णय सर्वानुमते घेतलाय. मध्यवर्ती बँकेच्या या निर्णयानंतर आता रेपो दर 4 टक्क्यांवरून 4.40 टक्क्यांवर पोहोचला आहे. रेपो दर वाढवण्यामागे आरबीआयच्या गव्हर्नरने दिलेल्या कारणामुळं लोकांच्या आश्चर्यात भर पडली आहे.
महिनाभरापूर्वी महागाईवर हे मत होते
खरं तर, RBI गव्हर्नर दास यांनी गेल्या महिन्यात या आर्थिक वर्षाच्या (FY23) पहिल्या MPC बैठकीनंतर सलग 11व्यांदा रेपो दरात बदल न करण्याची घोषणा केली होती. मात्र, त्यानंतर आरबीआय व्याजदरात वाढ करेल, असा अंदाज बाजार आणि सर्व विश्लेषक वर्तवत होते. अनियंत्रित महागाईमुळं प्रत्येकाच्या मनात ही भीती होती. त्यानंतर गव्हर्नर दास यांनी एमपीसीच्या बैठकीनंतर प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना महागाई हा सेंट्रल बँकेसाठी चिंतेचा विषय नसल्याचे सांगितलं. ते म्हणाले होते की आर्थिक विकासाला मध्यवर्ती बँकेचे प्राधान्य आहे आणि त्यामुळेच व्याजदर कमी ठेवण्यात आले आहेत.
एका महिन्यात बदलला RBI गव्हर्नरचा दृष्टिकोन
रिझव्र्ह बँकेचे गव्हर्नर काल अचानक प्रसारमाध्यमांसमोर आले, तेव्हा त्यांनी अनियंत्रित महागाईचा हवाला देत रेपो रेट वाढवण्याची माहिती दिली. दास यांचा हा प्रश्न सर्वांच्या मनात निर्माण होत आहे की, एका महिन्याच्या आत अचानक परिस्थिती इतकी कशी बदलली? 25-26 दिवसांपूर्वी चिंतेचं कारण नसलेली महागाई आज अचानक एवढी वाढली की रिझर्व्ह बँकेला एका झटक्यात रेपो दरात 0.40 टक्के वाढ करण्याचा निर्णय घ्यावा लागला. इतकेच नाही तर सेंट्रल बँकेने कॅश रिझर्व्ह रेशो (CRR) 0.50 टक्क्यांनी वाढवण्याचा निर्णय घेतला. गव्हर्नर दास यांनी स्वतः सांगितलं की, सीआरआर वाढवण्याच्या या निर्णयामुळे बाजारातील तरलतेमध्ये 83,711 कोटी रुपयांची मोठी घट होणार आहे. सेंट्रल बँकेचं हे पाऊलही महागाई नियंत्रणावर केंद्रित आहे.
या कारणांमुळं वाढती किरकोळ महागाई
गव्हर्नर दास यांच्या म्हणण्यानुसार, रशिया-युक्रेनमधील एका महिन्याहून अधिक काळ सुरू असलेल्या युद्धामुळं रिझर्व्ह बँकेला अचानक निर्णय घेणं भाग पडलं. ते म्हणाले की, पूर्व युरोपमध्ये सुरू असलेल्या युद्धामुळं अशी परिस्थिती निर्माण झाली की RBI ला 01 ऑगस्ट 2018 नंतर प्रथमच व्याजदर वाढवण्याचा निर्णय घ्यावा लागला. दास यांच्या मते, युरोपमध्ये सुरू असलेली लढाई आणि काही प्रमुख उत्पादक देशांच्या निर्बंधांमुळे, खाद्यतेलासह अशा काही वस्तूंचा तुटवडा निर्माण झाला आहे, जे भारतासाठी महागाईसाठी संवेदनशील आहेत. याशिवाय खतांच्या किमतीत वाढ झाल्याने निविष्ठा खर्चात वाढ झाली आहे आणि याचा थेट परिणाम भारतातील खाद्यपदार्थांच्या किमतीवर झालाय.
सध्या तरी महागाईपासून दिलासा मिळणार नाही
अचानक व्याजदर वाढवण्याच्या निर्णयाचे वर्णन करताना, दास पुढे म्हणाले की मार्च 2022 मध्ये किरकोळ महागाई झपाट्याने वाढली. ते म्हणाले की मार्च 2022 मध्ये किरकोळ महागाई 7 टक्क्यांवर पोहोचली आहे, विशेषत: खाद्यपदार्थांच्या किमतीत वाढ झाल्यामुळं. राज्यपाल म्हणाले की, मार्च महिन्यात खाद्यपदार्थांच्या 12 पैकी 9 उपसमूहांमध्ये महागाई वाढलीय. एप्रिलचा उच्च-वारंवारता किंमत निर्देशांक दाखवतो की एप्रिल महिन्यातही खाद्यपदार्थांच्या किमतींवर महागाईचा दबाव कायम आहे. एमपीसीचा विश्वास आहे की किरकोळ महागाई येत्या काही महिन्यांत उच्च पातळीवर राहणार आहे.
तज्ज्ञांचं मत, आरबीआयकडं नव्हता पर्याय
RBI गव्हर्नर दास यांच्या तर्काशी तज्ज्ञही सहमत आहेत. इन्व्हेस्टमेंट कन्सल्टन्सी फर्म मिलवुड केन इंटरनॅशनलचे संस्थापक आणि सीईओ निश भट्ट म्हणतात की महागाईच्या दबावामुळं मध्यवर्ती बँकेकडे दुसरा कोणताही पर्याय उरला नव्हता. ते म्हणाले, ‘केंद्रीय बँकेने अनियंत्रित चलनवाढीवर नियंत्रण ठेवल्याने आश्चर्यचकित झाले आणि अचानक रेपो दरात वाढ करण्याची घोषणा केली. केंद्रीय बँकेचं हे पाऊल महागाईचा दर कमी करण्यासाठी आहे. CRR वाढवल्याने सॉफ्ट मॉनेटरी पॉलिसीचे युग संपेल आणि ऍक्सेस लिक्विडिटी मार्केटमधून नाहीशी होईल. खाद्यपदार्थांच्या महागाईवर राज्यपाल काय म्हणाले, हा खरोखरच चिंतेचा विषय आहे. यानंतर अनपेक्षित घोषणेऐवजी कॅलिब्रेटेड निर्णयाचे आश्वासन त्यांनी दिले ही दिलासादायक बाब आहे.
घर घेण्याच्या स्वप्नावर थेट घाव बसणार
रिझर्व्ह बँकेच्या रेपो दरात वाढ करण्याचा निर्णय अशा लोकांना आणखी त्रास देणार आहे जे गृहकर्ज किंवा कार लोनचा ईएमआय भरत आहेत किंवा आगामी काळात घर खरेदी करण्याच्या तयारीत आहेत. व्याजदरात वाढ झाल्यामुळं रिअल इस्टेट क्षेत्राच्या समस्याही वाढू शकतात, जे आधीच 2-3 वर्षांपासून खराब होत आहे. नाईट फ्रँक इंडिया या रिअल इस्टेट क्षेत्रात सल्लागार सेवा देणारी कंपनी देखील असाच विश्वास ठेवते. कन्सल्टन्सी फर्मचे वरिष्ठ कार्यकारी संचालक गुलाम झिया यांचं म्हणणं असले तरी रिझव्र्ह बँक उशिरा का होईना व्याजदर वाढवेल, अशी अपेक्षा होती. ते म्हणाले की, भू-राजकीय परिस्थिती झपाट्याने बदलत असल्याने आणि त्याचा जागतिक पुरवठा साखळी आणि वस्तूंच्या किमतींवर परिणाम होत असल्याने व्याजदर वाढवण्याचा निर्णय घ्यावा लागला. यामुळं गृहकर्जाचा ईएमआय वाढेल, त्याचा रिअल इस्टेट क्षेत्रावर परिणाम होईल, ही वेगळी बाब आहे. स्वस्त कर्जामुळं रिअल इस्टेट क्षेत्राला गेल्या 2 वर्षात मोठा दिलासा मिळाला आहे.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे
