तुरुंगातील कैदी का करू शकत नाही मतदान ? सर्वोच्च न्यायालयाचा प्रश्न

नवी दिल्ली, २ नोव्हेंबर २०२२ : लोकप्रतिनिधी कायद्यातील तरतुदीला आव्हान दिलेल्या जनहित याचिकेवर, सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाकडून उत्तर मागितलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती उदय उमेश लळित, न्यायमूर्ती एस. रवींद्र भट आणि न्यायमूर्ती बेला एम त्रिवेदी यांच्या खंडपीठाकडून गृह मंत्रालय आणि निवडणूक आयोगाला नोटीस पाठवण्यात आलीय. या खटल्याच्या कामकाजावेळी वकील जोहेब हुसेन या याचिकेवर युक्तिवाद करत होते.

राष्ट्रीय विधी विद्यापीठाचा विद्यार्थी आदित्य प्रसन्न भट्टाचार्य यांनी ही जनहित याचिका दाखल केलीय. यामध्ये तुरुंगात असलेली व्यक्ती निवडणुकीत मतदान करण्यापासून रोखणाऱ्या लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम ६२(५) च्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान दिलंय. दरम्यान खंडपीठानं या जनहित याचिकेवरील पुढील सुनावणी २९ डिसेंबर ला होणार असल्याचे निश्चित केलंय.

लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५१ च्या कलम ६२(५) च्या न्यायालयाच्या आदेशानुसार, न्यायालयीन कोठडीत किंवा पोलिस कोठडीत असलेल्या व्यक्तीला मतदानाचा अधिकार नाही. अशा व्यक्तींना मनाई हुकुमानुसार ताब्यात घेतलेलं असंल तरच मतदान करता येईल. निवडणुकीत केवळ ताब्यात घेतलेल्या व्यक्तीलाच मतदान करण्याची परवानगी आहे.

न्युज अनकट प्रतिनिधी – अनिल खळदकर