हिमाचल प्रदेश १० एप्रिल २०२३ : हिमाचल प्रदेशात सरकार गांजाच्या लागवडीला कायदेशीर मान्यता देण्याची तयारी करत आहे. हिमाचलमध्ये गांजाच्या लागवडीबाबत लवकरच धोरण तयार केले जाईल आणि गांजाची लागवड कायदेशीररित्या करता येईल. हिमाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंग सुखू यांनी गांजाच्या कायदेशीरतेची तपासणी करण्यासाठी एक समिती स्थापन केली आहे. महसूल मंत्री जगतसिंग नेगी या समितीचे अध्यक्ष असतील.
विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी या मुद्द्यावर जोरदार चर्चा झाली आणि अनेक आमदारांनी आपले म्हणणे मांडून गांजा कायदेशीर करण्याची मागणी केली. त्याच वेळी चर्चेदरम्यान सीएम सुखविंदर सिंग यांनी एक मोठा निर्णय घेतला आणि गांजाची लागवड कायदेशीर करण्यासाठी सर्वपक्षीय समिती स्थापन केली जाईल, अशी घोषणा केली. मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, गांजाचा योग्य वापर करून अनेक आजारांवर उपचार करता येतात. यामुळे कर्करोग, रक्तातील साखर, नैराश्य, अलमिरा कमी होऊ शकतो.
पॅनेलच्या स्थापनेचा उद्देश गांजाचे औद्योगिक आणि औषधी फायदे शोधणे हा आहे. ही समिती त्याच्या लागवडीचे फायदे आणि तोटेही तपासणार आहे. जगतसिंग नेगी म्हणाले “ यात संपूर्ण राज्याचे धोरण तपासले जाईल आणि त्याची अंमलबजावणी केली जाईल. ही समिती सरकारला सूचना देईल.
आम्ही कायदेशीरकरणाच्या सर्व पैलूंचा विचार करत आहोत आणि मोठ्या प्रमाणावर जनतेला फायदा होण्यासाठी मदत करत आहोत.”
या विषयावरील चर्चेत भाग घेताना आमदार पूर्णचंद ठाकूर म्हणाले की हा लोकांच्या उपजीविकेशी निगडित विषय आहे. यातून तरुणांना रोजगार तर मिळेलच, शिवाय सरकारच्या उत्पन्नातही वाढ होईल. ते म्हणाले की, काही मतदारसंघात अशा ५० पंचायती आहेत ज्या ओबीसी अंतर्गत येतात, येथे कमाईचे दुसरे कोणतेही साधन नाही. गांजाच्या लागवडीमुळे गरीब कुटुंबाचे पालनपोषण होईल.
न्यूज अनकट प्रतिनीधी: केतकी कालेकर
