E-CENSUS करणार NRC चा मार्ग मोकळा? केंद्र सरकारकडे असणार जन्मापासून ते मृत्यूपर्यंतचा डाटा

नवी दिल्ली, 10 मे 2022: गृहमंत्री अमित शाह यांनी सोमवारी आसाममध्ये घोषणा केली की पुढील जनगणना इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने (e-census) केली जाईल जी 100 टक्के अचूक असेल. जनगणनेदरम्यान जनगणना रजिस्टर तयार करण्यात येईल, असा दावा गृहमंत्र्यांनी केला आहे. या नोंदवहीत बालकाचा जन्म होताच त्याच्या जन्मतारखेची नोंद केली जाईल. 18 वर्षांनंतर हे मूल प्रौढ झाल्यावर त्याचे नाव मतदार यादीत समाविष्ट केले जाईल. या व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर त्याचे नाव मतदार यादीतून वगळण्यात येईल.

गृहमंत्री अमित शहा यांच्या घोषणेच्या उलट एनआरसीची चर्चाही आवश्यक आहे. यावरून देशात वाद सुरू आहे. सरकार ई-E-CENSUSच्या माध्यमातून NRCचे दरवाजे उघडत आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. यावर चर्चा करण्यापूर्वी हे जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे की NRC म्हणजे काय?

NRC म्हणजे काय

वास्तविक एनआरसी म्हणजेच नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझन हे एक रजिस्टर आहे. सरकारची योजना आहे की या रजिस्टरमध्ये भारतात राहणाऱ्या सर्व कायदेशीर नागरिकांची नोंद ठेवली जाईल. NRC सध्या फक्त आसाममध्ये लागू आहे. मात्र गृहमंत्री अमित शहा यांनी एनआरसी देशभर लागू करणार असल्याचे सांगितले आहे. NRC मध्ये फक्त वैध नागरिकांच्या नोंदी ठेवल्या जातील हे लक्षात ठेवा.

एनआरसीला विरोध का?

2019 मध्ये, भारतातील नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यासह (CAA) NRC ला देखील मुस्लिम संघटनांनी विरोध केला होता. एनआरसीमध्ये नागरिकत्व सिद्ध करण्याची जबाबदारी व्यक्तींवर असेल. मुस्लिम संघटनांसह अनेक स्वयंसेवी संस्थांचा असा युक्तिवाद आहे की जर एखादी व्यक्ती कागदपत्रांच्या अभावामुळे नागरिकत्व सिद्ध करू शकत नसेल तर अशा स्थितीत तो भारताचा नागरिक राहू शकणार नाही. ते म्हणतात की देशात करोडो गरीब-भटके लोक आहेत ज्यांच्याकडे नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी वैध कागदपत्रे नाहीत. एनआरसी लागू झाल्यास ते त्याचे बळी होतील.

पुन्हा एकदा ई-सेन्ससबद्दल बोलूया. सोमवारी जनगणना इमारतीचे उद्घाटन करताना अमित शाह म्हणाले की, ई-जनगणना पूर्णपणे डिजिटल असेल. ते म्हणाले की, मूल जन्माला येताच. त्याची नोंद ई-जनगणनेद्वारे तयार केलेल्या नोंदवहीमध्ये केली जाईल. जेव्हा हे मूल 18 वर्षांचे होईल, तेव्हा त्याचे रेकॉर्ड जनगणना विभागाकडून निवडणूक आयोगाकडे पाठवले जाईल, तेथून त्याचे नाव आपोआप मतदार यादीत नोंदवले जाईल. तसेच एखाद्या मतदाराचा मृत्यू झाल्यास निवडणूक आयोग जनगणना विभागाला त्याची माहिती देईल आणि तिथून त्याचे नाव काढून टाकले जाईल.

त्यामुळे जनगणना नोंदवही आणि मतदार यादीतील बोगस नावे होण्याची शक्यता जवळपास संपुष्टात येणार आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेसाठी एक सॉफ्टवेअर तयार करण्यात येत असल्याचं अमित शाह यांनी म्हटलं आहे. जनगणना रजिस्टरच्या तंत्रज्ञानामुळे त्यामध्ये बनावट नोंद करणे अशक्य होणार आहे. या रजिस्टरमध्ये आपोआप एडिशन आणि डिलीशन सुरूच राहणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

गृहमंत्र्यांनी सांगितले की नागरी नोंदणी प्रणाली 2024 पर्यंत पूर्णपणे कार्यान्वित होईल. यामध्ये देशातील प्रत्येक जन्म-मृत्यूची नोंदणी केली जाणार आहे. म्हणजे जनगणना रजिस्टर आपोआप अपडेट होईल.

एसएमएसद्वारे मतदार यादीत नाव बदलले जाईल

कार्यक्रमादरम्यान गृहमंत्री अमित शाह म्हणाले की, जनगणनेकडे नव्या दृष्टिकोनातून पाहावे लागेल. ही काळाची गरज आहे. गृहमंत्र्यांनी सांगितले की, जर कोणी घर बदलले, नवीन रजिस्ट्री केली तर त्याला एसएमएस येईल. यामध्ये व्यक्तीला काही प्रश्न विचारले जातील. जर व्यक्तीने हे घर राहण्यासाठी घेतल्याचे सांगितले तर मतदार यादीतील त्याचे नाव सध्याच्या जागेवरून आपोआप नवीन ठिकाणी जाईल. अमित शाह म्हणाले की, जनगणना नोंदवहीमुळे नागरिकांना वारंवार पत्ता बदलण्याच्या त्रासापासून मुक्तता मिळेल. सरकारच्या अनेक विभागांनाही सोपे जाईल.

जनगणना रजिस्टर पुढील 25 वर्षांच्या धोरणांचा आधार असेल

गृहमंत्री म्हणाले की, डिजिटल जनगणना यशस्वी करणे देशासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. ते म्हणाले की पुढील ई-जनगणना पुढील 25 वर्षांच्या धोरणांचा आधार असेल. ते म्हणाले की, जनगणना ही धोरण ठरवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावते. विकासाची स्थिती काय आहे, एससी आणि एसटी आणि डोंगर, शहरे आणि खेडेगावातील लोकांची जीवनशैली काय आहे, त्यांना सरकारी योजनांचा काय फायदा झाला? हे केवळ जनगणनाच सांगू शकते? शहा म्हणाले की, जनगणनेच्या आकडेवारीवरून पिण्याच्या पाण्याची गरज कुठे आहे, शिक्षण कुठे आहे आणि आरोग्य सुविधा कुठे आहेत हे आपोआप कळेल. या आधारे सरकार आपली धोरणेही बनवेल.

2024 पूर्वी जनगणना नोंदणी NRC चा आधार बनू शकते

गृह मंत्रालयाच्या दाव्यानुसार, जर 2024 पूर्वी जनगणना रजिस्टर तयार असेल, तर केंद्र सरकारला देशात राहणाऱ्या कायदेशीर नागरिकांची यादी मिळेल जी सर्वसमावेशक आणि त्रुटीमुक्त असेल. हे जनगणना रजिस्टर NRC तयार करण्यासाठी ब्लू प्रिंट म्हणून काम करू शकते. कारण एनआरसीमध्येही सरकारला त्या नागरिकांचा डेटा हवा आहे जे भारताचे वैध नागरिक आहेत आणि जनगणना रजिस्टर देखील जवळपास या आकडेवारीचा एक दस्तऐवज आहे. जनगणना नोंदवही तयार झाल्यावर, भारतात बेकायदेशीरपणे प्रवेश केलेल्यांना त्यांची नावे नोंदवणे जवळजवळ अशक्य होईल.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे