नवी दिल्ली, २७ जुलै २०२१: विशेषत: गेल्या दोन वर्षांपासून देशात आर्थिक पेच सुरू आहे. मागील वर्षी कोरोना संकटाच्या वेळी देश तांत्रिकदृष्ट्या मोठ्या मंदीच्या काळातून जात होता. यावर्षी थोडी सुधारणा झालीय. मग नवीन नोटा छापून सरकार आर्थिक पेचप्रसंगावर मात करण्याचा प्रयत्न करेल का? अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी लोकसभेत याबाबत निवेदन दिलंय.
अर्थमंत्र्यांनी लोकसभेत सांगितलं की, साथीच्या रोगाच्या काळात निर्माण झालेल्या आर्थिक संकटाला तोंड देण्यासाठी चलन नोटा छापण्याचा सरकारचा कोणताही हेतू नाही.
अर्थमंत्री काय म्हणाल्या
याबाबत लोकसभेत विचारलेल्या प्रश्नाच्या उत्तरात अर्थमंत्री म्हणाल्या, ‘नाही सर!’ विशेष म्हणजे अनेक अर्थशास्त्रज्ञ आणि तज्ज्ञांनी असं सुचवलंय की, सरकारने अर्थव्यवस्थेला आधार देण्यासाठी नवीन चलनांच्या नोटांची छपाई करावी आणि नोकऱ्या वाचविण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे.
लोकसभेतील एका प्रश्नाला लेखी उत्तर देताना अर्थमंत्री म्हणाल्या की, २०२०-२१ आर्थिक वर्षात भारताच्या जीडीपीत ७.३ टक्क्यांनी घट होईल.
अर्थव्यवस्था सुधारण्याच्या दिशेने
अर्थमंत्री म्हणाल्या की, जीडीपीतील घट हे दर्शवते की महामारीचा अर्थव्यवस्थेवर किती परिणाम झालाय आणि आम्ही त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी पावलं उचलली आहेत. त्या म्हणाल्या, ‘अर्थव्यवस्थेची मूलतत्त्वे मजबूत आहेत. लॉकडाऊन हळूहळू हटवून आणि आत्मनिर्भर भारत मिशनसारख्या पाठिंब्याने, अर्थव्यवस्था आर्थिक वर्षाच्या उत्तरार्धातून सुधारण्याच्या मार्गावर आहे.
त्या म्हणाल्या की, सरकारने आत्मनिर्भर भारत अभियानांतर्गत २९.८७ लाख कोटींचे विशेष व सर्वसमावेशक आर्थिक पॅकेज दिले आहे, जेणेकरून साथीच्या आजारामुळे झालेल्या परिणामांवर उपाय निघू शकेल, आर्थिक प्रगती रुळावर येईल आणि रोजगार वाढेल.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे
