नवी दिल्ली, ४ डिसेंबर २०२०: देशाच्या राजधानी दिल्लीत कृषी कायद्यासंदर्भात गेल्या ८ दिवसांपासून आंदोलन सुरू आहे. गुरुवारी पुन्हा एकदा शेतकरी नेते आणि सरकार यांच्यात दीर्घ चर्चा झाली. ४० प्रतिनिधींची सरकारबरोबर साडेसात तास मॅरेथॉन बैठक झाली. परंतु या संभाषणात कोणत्याही विवादित प्रश्नावर चर्चा झाली नाही. शेवटी, दोन्ही बाजूंनी पुन्हा एकदा बोलण्याचे मान्य केले आणि ५ डिसेंबर रोजी दुपारी अडीच वाजता ही बैठक होणार असल्याचे मान्य केले. परंतु ५ तारखेला बैठक होण्यापूर्वी शुक्रवारी रात्री अकरा वाजता शेतकर्यांची मोठी सभा होणार असून त्यामध्ये पुढील रणनीती ठरविण्यात येईल.
गुरुवारी झालेल्या चर्चेच्या अगोदर सरकारमधील मंत्र्यांपैकी कृषिमंत्री नरेंद्रसिंग तोमर, रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल आणि वाणिज्य राज्यमंत्री सोम प्रकाश हे होते, तर शेतकर्यांचे ४० प्रतिनिधी यात सहभागी झाले होते. आंदोलनाच्या एकीकडे सरकार असून दुसर्या बाजूला शेतकऱ्यांचे ४० प्रतिनिधी आहेत. सरकारने या ४० शेतकरी नेत्यांना स्पष्टीकरण दिले, परंतु ते त्यांच्या मागणीवर ठाम राहिले.
गुरुवारी शेतकरी व सरकार यांच्यात झालेल्या चर्चेला उधाण आले. दुपारी १२ वाजता वाटाघाटी सुरू झाल्यानंतर शेतकऱ्यांनी १० पानांचा मसुदा सरकारसमोर ठेवला. यामध्ये सरकारी मंडई म्हणजेच एपीएमसी कायद्याच्या १७ मुद्द्यांवर शेतकऱ्यांकडून मतभेत नोंदविण्यात आला. त्याच वेळी, आवश्यक गोष्टींच्या ८ मुद्द्यांवर म्हणजेच एसेंशियल कमोडिटी कायद्याविषयी मतभेद होते. कंत्राटी शेतीच्या १२ मुद्द्यांबाबत शेतकरी एकमत नाहीत.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे
