नवी दिल्ली, 16 जून 2022: यूपीमधील हिंसाचाराच्या घटनांनंतर योगी सरकारने बुलडोझरची कारवाई केली आहे. आरोपींच्या मालमत्तेवर बुलडोझर चालवण्याच्या कारवाईला स्थगिती देण्यासाठी दाखल करण्यात आलेल्या जमियत उलेमा-ए-हिंदच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात गुरुवारी सुनावणी होणार आहे. यासोबतच दिल्लीतील जहांगीरपुरी प्रकरणात मशिदीच्या आवारात बुलडोझर चालवण्याविरोधातही कोर्टात सुनावणी होणार आहे.
सुप्रीम कोर्ट जमियत उलेमा-ए-हिंदच्या दोन अर्जांवर सुनावणी करणार आहे. न्यायमूर्ती एएस बोपण्णा आणि न्यायमूर्ती विक्रम नाथ यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकांवर सुनावणी होणार आहे.
जमियत उलेमा-ए-हिंदने ही याचिका दाखल केली
प्रयागराज येथील जावेद अहमद यांच्या मालमत्तेवरील कारवाईनंतर जमियत उलेमा-ए-हिंदने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. सुप्रीम कोर्टाचे दरवाजे ठोठावत, संघटनेने मागणी केली आहे की न्यायालयाने यूपी सरकारला योग्य प्रक्रियेचे पालन न करता यापुढे कोणतीही तोडफोड केली जाणार नाही याची खात्री करण्याचे निर्देश द्यावे. जमियत उलेमा-ए-हिंदने आपल्या अर्जात म्हटले आहे की, उत्तर प्रदेश सरकारने लागू केलेला कायदा आणि महापालिका कायद्यांचे उल्लंघन करून पाडण्यात आलेल्या घरांना जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे निर्देश द्यावेत.
हिंसाचारानंतर सरकारने घेतली होती कठोर भूमिका
याचिकाकर्त्याने म्हटले आहे की, सध्याची परिस्थिती अधिक चिंताजनक आहे, सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच दंडात्मक उपाय म्हणून उत्तर-पश्चिम दिल्लीत केल्या जाणाऱ्या विध्वंसाला स्थगिती देण्याचे आदेश दिले आहेत. उत्तर प्रदेशातील अनेक भागात शुक्रवारी (10 जून) झालेल्या हिंसाचारानंतर योगी सरकारने कठोर भूमिका घेतली आहे.
बुलडोझरच्या कारवाईला विरोधक उभे
यूपीमध्ये हिंसाचार पसरवणाऱ्यांच्या मालमत्तेवरूनही राजकीय गदारोळ सुरू झाला आहे. विरोधकांनी हे कायद्याचे उल्लंघन असल्याचे सांगत प्रशासनाच्या कारवाईवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. त्याचवेळी भाजपचे नेते अशा कारवाईचे समर्थन करत असून, ते बदमाशांना उत्तर म्हणून कठोर कारवाईच सांगत आहेत.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे